काठमाडौं– संविधानमा खानेपानीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएपनि सुनिश्चितताका लागि ऐन बनाउन ढिलाइ हुँदा जनता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएकामा सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा खानेपानी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद खगराज अधिकारीले मानिस बाँच्न अक्सिजनपछि चाहिने पानी मौलिक हकमा सुनिश्चित भए पनि कानून ल्याउन ढिलाइ गर्नु सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको कमजोरी भएको बताए ।
तातो चिसो पानीको विषय सक्नेले गरे पनि आधारभूतरूपमा आवश्यक पर्ने स्वच्छ पानीको व्यवस्था गराउने दायित्व सरकारकै हुने उनको भनाइ थियो । सांसद रामबहादुर विष्टले काठमाडौंमा शुल्क तिरेर पनि पानी नपाइने गरेकाले कानूनमा शहरी क्षेत्रमा शुल्कसहित पानी उपलब्ध गराउने र गाउँमा शुल्करहित पानी वितरण गर्ने प्रावधान राखिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद रंगमती शाहीले हुम्लाको सिमीकोटमा रहेको दलित बस्तीका मानिसले रु १५ हजार ऋण गरेर पानी जडान गर्नुपरेको र एउटै धारा हुँदा मानिसको भीड सार्वजनिक धारामा हुने जस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने विचार राखिन् । देशभरको अवस्था गरिबले पानी खान नपाउने भएकाले त्यसमा परिवर्तन गर्ने गरी कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसद विन्दा पाण्डे, समिति सदस्य रहेका सांसद आशाकुमारी विक, गणेशकुमार पहाडी र विनाकुमारी श्रेष्ठलगायतले आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको स्वच्छ खानेपानीको पहुँच देशभर सरल र सहज हुनेगरी व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव वेल्वासेले काठमाडौंमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १०० लिटर पानी वितरण गर्ने गरी वितरण सञ्जाल निर्माण भइरहेको बताए ।
हाल न्यूनतम् प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ४५ लिटर पानी आवश्यक हुने मापदण्ड सरकारले बनाएको उहाँले जानकारी दिए । पानीको पहुँच देशभर पुर्याउन पहल गरिएपनि निःशुल्क दिन नसकिने सचिव बेल्वासेले बताए ।
