काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले वैदेशिक रोजगार नीति–२०६८ समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘वैदेशिक रोजगार नीति–२०६८ को पुनरवलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा २०६८ को पृष्ठभूमिमा उल्लिखित विषय सन्दर्भहरु हाल असान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरेको छ ।प्रतिवेदनले उक्त असान्दर्भिक नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।
हालसम्मका श्रम नीति र कानुनहरुले श्रमिकको आवागमन र हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अबको नीति प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार र आवागमनमा आएका परिवर्तनहरुलाई ध्यान दिएर परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
स्वरुपमा हालको नीति ठीकैजस्तो देखिए पनि सारमा यसको परिमार्जन अपरिहार्य भइसकेको र यस नीतिले समस्या तथा चुनौतीहरु पहिल्याउन सहयोग पुर्याएको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट दिगो विकासको परिकल्पना गरिएको भन्दै यसलाई अबको नीतिमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्नेगरी देशभित्रै रोजगारी खोजी गर्ने विषयलाई जोड दिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पुनरवलोकन अध्ययन प्रतिवेदनले तत्कालका लागि रेमिट्यान्सका लोभमा वैदेशिक रोजगारी राम्रै देखिए पनि दिगो विकासको दृष्टिले राम्रो नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध नभएसम्म विदेशमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यतालाई नकार्न सकेको छैन । आयोगको प्रतिवेदनमा वर्तमान नीतिका कमजोरीहरु, सच्याउनुपर्ने विषयहरु, थप गर्नुपर्ने विषयहरु, र हटाउनुपर्ने विषयहरुलाई व्याख्यात्मकरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
कामदारलाई विदेश पठाउँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले कमाएको उच्च आर्जनमा औपचारिक पारदर्शिता हुनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधानमा सरकारको भन्दा पनि व्यवसायीको दायित्व बढी हुन्छ भन्ने आधारमा नीति नियम र कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । व्यवसायीको पनि जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको विषय अबको नीतिमा समावेश गर्न जरुरी भएको औंल्याइएको छ ।
नेपालीले विदेशबाट सिकेर ल्याएको सीप, प्रविधि, अनुभव र स्रोतसाधनको ‘ट्रान्सफरमेटिभ’ क्षेत्रमा परिचालन गर्नसक्ने गरी स्वदेशको रोजगार नीति र वैदेशिक रोजगार नीतिमा परिपूरकता हासिल गर्न सकिने प्रावधानहरु समावेश गर्ने नीति बनाइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कामदार विदेश जाँदा पनि लागत बढी हुने र विदेशबाट पैसा पठाउँदा पनि लागत बढी हुने गुनासो आइरहेकोले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु (कम्पनी/संघ/एजेन्ट)को निरन्तर नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
साथै, रेमिट्यान्सको सवालमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषयलाई नीतिमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइएमओ), अध्यागमन विभाग र नेपाल सरकारका अन्य विभागबीच सूचना सञ्जालको स्थापना र निरन्तर अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको र यसका लागि निरन्तर अनुगमन हुने विषयलाई नीतिमा समेट्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगिएका र उत्पीडनमा परेका वा विदेश जान लागेका कामदार वा निजका परिवारलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउन सहयोग गर्नुपर्ने विषयलाई पनि नयाँ नीतिमा समावेश गराउनुपर्ने बताइएको छ । विश्वव्यापीकरणको युगमा वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्णतः रोक्न सम्भव नहुने हुँदा कामदारको हितका निम्ति सरकारले एक कोष निर्माण गरी उनीहरुको विशेष सामाजिक सुरक्षा र उपचारमा खर्च गर्ने व्यवस्था नीतिगत रुपमा नै उल्लेख हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुमाथि हुने हिंसालाई रोक्ने र समान अधिकार, समान ज्यालालगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति कसरी सुनिश्चित गराउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि नीतिगतरुपमा नै समावेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ । दैनिकजसो विदेशमा अकालमै मृत्यु भएका कामदारहरुको शव स्वदेश आउने हुँदा उनीहरुको परिवारसँग सूचना सञ्जाल स्थापना, शववाहन, रीतपूर्वकको दाहासंस्कार, परिवारका सदस्यलक्षित मनोसामाजिक परामर्श र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक निकाय तथा श्रमसम्बन्धी कार्यालयहरुका साथै वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा कामदार पठाउने रोजगार व्यवसायीहरुको दायित्वसमेत नयाँ नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यतिमात्र नभई नेपाली कामदारसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिने शुःल्कमा एकरुपता नभएका कारण एउटै क्षेत्रको समान कम्पनीमा रोजगारीका लागि जाँदा फरक–फरक शुःल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न नीतिमा नै बोल्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सम्भावित गन्तव्य मुलुकको श्रमबजार सर्वेक्षण गरी भाषा तथा सीप विकास गरेरमात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषयलाई प्राथमिकताकासाथ नयाँ नीतिमा राख्नु उपयुक्त हुने पुनरवलोकन अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २८, २०७९ १५:४०
-1745656903.jpeg)