धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पुस मसान्तसम्म १०.१४ प्रतिशत पुँजीगत विकास बजेट खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु र पुँजीगत गरी कुल बजेट २८ अर्ब १६ करोड बजेट बिनियोजन गरेकोमा पुँजीगततर्फ अहिले सम्म १ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख खर्च भएकाले बिनियोजन रकमको १०.१४ प्रतिशत हो ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४.९५ प्रतिशत खर्च प्रदेश सरकारले गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको खर्चलाई आँकलन गर्दा गत वर्षभन्दा चालुको २ सय ३९ प्रतिशतले विकास खर्चमा वृद्धि भएको शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी जनाकारी दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले खर्च गरेको विकास बजेट पुँजीगत बजेटको १० दशमलव ३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारलाई प्रदेश सरकारको खर्च र प्रगति विवणका बारेमा जानकारी दिएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले गत बर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको खर्च प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार गत वर्ष १ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका विकासका योजनाहरू कार्यान्वयनका चरणमा रहेकाले भौतिक प्रगति बढी छ भने भुक्तानी दिन प्राविधिक समस्या रहेकाले वित्तीय प्रगति कम देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले बताए । उनले भने, ‘तथ्यांकमा खर्च कम देखिएको छ । तर, सरकारले भौतिक प्रगति भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी नै गरेको छ ।’ गत वर्षमा खर्च हुन बाँकी ९० प्रतिशत खर्च पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै नै गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मातहत रहेका कार्यालयहरूमा सबैभन्दा वढी खर्च प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको छ । जुन २० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शून्य दशमलव ३० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २ दशमलव ४९ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५ दशमलव ६२ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ दशमलव ४९ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ६ दशमलव २४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १३ दशमलव ७१ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४ दशमलव ९९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च मन्त्रालयहरूले गरेको छन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्र्षमा ८८ करोड ६४ लाख ७२ हजार रावस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ४० करोड ७ लाख ९३ हजार राजस्व प्रदेश सरकारले संकलन गरेकोमा प्रदेश सरकारको क्षेत्रा अधिकारभित्र पर्ने राजस्व संकलन ३९ प्रतिशतले लक्ष्य हासिल गरेको मन्त्री बोहराले बताए ।
