काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि बेलायतमा नेपाली नर्स पठाउने विषयमा आवश्यक प्रोटोकल (मापदण्ड)को मस्यौदा तयार पारेको छ । मन्त्रालयले गत भदौ ६ गते नेपाल र बेलायतबीच भएको जिटुजी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा प्रोटोकलको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
प्रोटोकलमा नेपाली नर्सको छनोट, पदस्थापन, सेवा सुविधालगायतका विषय समावेश गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रोटोकलमा बेलायतले पनि सहमति जनाएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने चरणमा रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
सम्भवतः यही महिनाभित्रै प्रोटोकल स्वीकृत हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रोटोकल स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा बेलायत एकाइ नै स्थापना भइसकेको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार उपसचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी खटाएर वेबसाइट बनाउनेदेखि आन्तरिक कार्य भइरहेको छ ।
प्रोटोकलमा समेटिएका बुँरदाहरु
- नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने
- छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागतको शोधभर्ना हुने
- आइइएलटिएसमा ७ अंक प्राप्त गर्नुपर्ने
- पाँच वर्षसम्म रोजगारीमा रहन पाइने
- पाँच वर्षपछि अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्ने
- नेपालमै दुई वर्षे नर्सिङ अनुभव प्राप्त भएको हुनुपर्ने
- उमेर ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने
मन्त्रालयले प्रोटोकलमा व्यवस्था भएअनुसार विभागअन्तर्गत रहेको एकाइमार्फत बेलायत पठाइने नर्सका लागि आवेदन माग गर्ने जनाएको छ । प्राप्त भएका आवेदनबाट योग्य ठहरिएका नर्सहरुको छनोट गरी रोजगारीका लागि बेलायत पठाइनेछ । प्रोटोकलमा विशेष गरी ६–७ वटा बुँदालाई प्राथमिकता दिएर समेटिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
जसमा नर्सहरुको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने तथा छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागतको शोधभर्ना हुने, इन्टरनेसनल इंग्लिस ल्यांग्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आइइएलटिएस) मा ७ अंक प्राप्त गर्नुपर्ने, पाँच वर्षसम्म रोजगारीमा रहन पाइने र त्यसपछि अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्ने, नेपालमै दुई वर्षे नर्सिङ अनुभव प्राप्त भएको हुनुपर्ने, उमेर ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको हेल्थ वर्कर सपोर्ट एण्ड सेफगार्ड लिस्ट २००० मा नेपाल समावेश रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र प्रकारका सम्बन्धमा अझै टुंगो लाग्न नसकेको बताइएको छ । साथै, पारिश्रमिकका विषयमा पनि प्रोटोकलमा अहिले केही उल्लेख नगरिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नर्सहरुको छनोट तथा पदस्थापना पूर्णरुपमा सरकारी तवरबाट मात्रै हुने र यसमा एजेन्सी वा निजी क्षेत्रसँग कुनै समन्वय नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली नर्र्सलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाउने दुई देशबीच सहमति भएको छ ।
बेलायतस“ग भएको श्रम सम्झौताले नेपालबाट ठूलो संख्यामा नर्सहरुलाई रोजगारीका लागि अवसर खुलेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आएपश्चात् पहिलो वर्ष बेलायतमा दुई हजार नर्सिङ जनशक्तिलाई रोजगारीमा लगिने बुझिएको छ ।
तर, नेपाल सरकारले भने पहिलो चरणमा २०० देखि ३०० को हाराहारीमा मात्रै नर्स पठाउन सकिने औंल्याएको छ । यद्यपि, यो संख्यामा तलमाथि हुनसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । नेपालबाट एएनएम, स्टाफ नर्स, बिएन, बिएस्सी नर्सिङ र मास्र्टस् गरेका नर्सहरुले बेलायतमा रोजगारीका लागि अवसर पाउने छन् ।
बेलायत जाने नर्सहरुले त्यहाँको नागरिकले पाएसरहको सेवा सुविधा पाउने बताइए पनि उनीहरुको पारिश्रमिक कति हुने भन्ने विषयमा अझै यकीन भएको छैन । तर, विभिन्न सेवा सुविधासहित एक जना नर्सले सरदरमा मासिक नेपाली पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउने बुझिएको छ ।
नर्सहरुलाई बेलायत पठाउने परीक्षण चरणको अन्त्यमा समग्र नियुक्ति प्रक्रियाको मूल्यांकन गरिने र थप नियुक्ति तथा विस्तारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन दुवै देश सहमत भएका छन् । यसले आगामी वर्षहरुमा नर्सहरुलाई बेलायत पठाउने प्रक्रियाको ढोका खुला रहेको र पा“च वर्षमा योग्य ठहरिएका १० हजारभन्दा बढी नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीले रोजगारीको अवसर पाउने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
