काठमाडौं–माध्यमिक बिद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा आफूहरूले अघि सारेका माग तथा सुझाव समेट्नको आग्रह गरेको छ । देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरूले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरूको नाममा निकासा गरेको तलब भत्तासमेत प्र्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएको युनियनको गुनासो छ । शिक्षकहरूले पाउनुपर्ने तलब भक्ता यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था नमिलाए अख्तियार दुरूपयोग अनुशन्धान आयोगमा जान बाध्य हुनेपनि हिस्टुनले चेतावनी दिएको छ ।
गत पुष २५–२७ गतेसम्म सम्पन्न भएको पहिलो एकता महाधिवेशनले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिस्टुनले विभिन्न १२ बुँदे माग समेत अघि सारेको हो । उसले अघि सारेका मागमा साविक उमावि तहको स्वीकृत दरवन्दीको शिक्षक पदलाई यस ऐन लागू हुँदाका वखतसम्म अविछिन्नरूपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्धितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने, साविकको उमावि तह अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी बुँदा नं.१ वमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने, साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरूले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा दर्खास्त नदिएका वा दिएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभए सम्म सेवाबाट वर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तीका आधारमा तोकिए वमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।
त्यस्तै, अन्य मागमा महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित शिक्षक दरवन्दी पुनरवितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार साविक उमावि तहमा ७८०५ थप दरवन्दी सिर्जना गरी सो दरवन्दीमा जेष्ठताका आधारमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूलाई पदस्थापनका साथै विशेष सुविधा सहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, माथि उल्लेखित वुँदा नं. १,२,३,४ मा उल्लेख भए वमोजिमका शिक्षक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुँदा अध्यापन अनुमति–पत्र आवश्यक नपर्ने तर स्थायी भएपछि सम्बन्धित तहको स्थायी अध्यापन अनुमतीपत्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन पहिलेनै विद्यालय शिक्षकका लागि नजिर समेत बनिसकेको छ, साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम मावि स्थायी तृतीय श्रेणी भन्दा माथि कायम हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको माध्यमिक तहलाई सिनियर मा.वि (११–१२) र जुनियर मावि (९–१०) मा विभाजन गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
जसमा कक्षा १० र कक्षा १२ मा फरक फरक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिसकिएको छ, सामुदायिक साविक उमावि तहको विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक विशेष प्रक्रियाद्धारा स्थायी गरिनुपर्नेपनि रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हिस्टुनका सर्वसम्मतीले नवनिर्वाचित भएका अध्यक्ष दिपकराज सुवेदीले युनियनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए । उनले देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरूले आफूले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरूको नाममा निकासा गरेको तलब भत्ता समेत प्र्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएको गुनासो पोखे ।
-1745656903.jpeg)