काठमाडौं- नेपालबाट बेलायतमा नेपाली नर्स पठाउने क्रममा नर्सहरुमाथि आर्थिक शोषण हुनसक्नेतर्फ बेलायती श्रमविज्ञहरूले सचेत गराएका छन् । सुरक्षाका उपायहरु पूरा नभएसम्म कामदार लिने योजना स्थगित गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत उनीहरुले बेलायती सरकारलाई दिएका छन् ।
बेलायतको एक प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यम गार्जियनले एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै नेपालमा रहेका भर्ती एजेन्सीहरुले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर नर्सहरुबाट गैरकानुनीरुपमा मोटो रकम असुल्नसक्ने जोखिम रहेको औंल्याएको छ । जसकारण नर्सहरुलाई ऋणमा डुबाउने र गैरकानुनी शुःल्क लिन बेलायतले बढावा दिएको आरोप लाग्नेसमेत बताइएको छ ।
बेलायतले नेपालबाट आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति लैजान नेपाल सरकारस“ग (जिटुजी) समझदारी गरिसकेको छ । उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको एक महिना पछाडि गार्जियनले यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल–बेलायत सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार पहिलो वर्ष दुई हजार नर्स पठाउन सकिने भए पनि प्रारम्भिक चरणमा दुईदेखि ३०० सम्म नेपाली नर्सहरुले बेलायत जाने अवसर पाउने छन् । जसअन्तर्गत आगामी पा“च वर्षमा १० हजारभन्दा बढी नर्स रोजगारीका लागि बेलायत जानसक्ने सरकारको प्रक्षेपण रहेको छ ।
दुई मुलुकबीच भएको सम्झौतामा बेलायतमा हजारौं नेपाली नर्सले रोजगारी प्राप्त गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुबाट कुनै शुःल्क नलिने प्रस्ट गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि अवैधरुपमा रोजगारीको प्रलोभन देखाई कामदार ठग्नने समूह सक्रिय रहेको गार्जियनको रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टमा नेपालबाट विदेश जाने श्रमिकहरुको अत्यधिक शोषण गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने ४० प्रतिशत नेपालीले अवैध एजेण्टको सहयोग लिने गरेको बताइएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी खोज गर्ने संस्था सोसल साइन्स बहाको अध्ययनलाई आधार मानेर बेलायतमा फल टिप्न जाने मौसमी नेपाली कामदारबाट पाँच हजार पाउण्ड (झण्डै सात लाख नेपाली रुपैया“) सम्म अवैध शुःल्क असुली हुने गरेको ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिज्मको खुलासालाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।
रिपोर्टमा यतिबेला काठमाडौंमा सञ्चालित एजेन्सीहरुले बेलायत जान चाहने नर्सहरुलाई काम खोजिदिने र त्यसका लागि पूर्वतयारी गर्न प्रस्ताव राख्न थालेको जनाइएको छ । त्यस्ता एजेन्सीहरुले उनीहरुका लागि आवेदनपत्रसहितका परामर्श सेवाका लागि विभिन्न अफरसहित फेसबुकमार्फत विज्ञापन गर्न थालेको बताइएको छ । त्यस्तै अवैधरुपमा हुने आर्थिक शोषणका अलावा बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी लैजा“दा नेपालमा जनशक्ति अभाव हुने भन्दै अवाज उठिसकेको रिपोर्टमा जनाइएको छ । जनसंख्याको हिसावले नेपालमा प्रति १० हजार जनसंख्या बराबर २१ नर्सले सेवा दिइरहेका छन् भने बेलायतमा प्रति १० हजार जनसंख्याको लागि ८४ जना नर्स खटिएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल हेर्ने आप्रवासनविज्ञ एण्डी हलले नेपालमा ‘प्रणालीगत भ्रष्टाचार’ रहेको बताउ“दै यहा“ आप्रवासनका हरेक पाइलामा गैरकानुनी एजेण्टहरू संलग्न रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार अवैध शुल्क असुल्ने त्यस्ता एजेण्टमध्ये धेरैको बेलायतमा आधारित कम्पनीहरूस“ग सम्बन्ध रहेको छ । बेलायत–नेपाल फ्रेण्डसिप सोसाइटी, हल र अन्य आलोचकहरूले कामदारको शोषण नहोस् भनी सुनिश्चित गर्न तेस्रो पक्ष निरीक्षण र मानवअधिकार विशेषज्ञहरूको संलग्नता हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । हलले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य विभागले ‘सबै ठीक छ’ भन्ने मात्रै स्वीकार्य छैन ।’
गत हप्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)ले समेत हस्तक्षेप गरेर नर्सहरुलाई रोजगारी दिने सवालमा सुरक्षाका उपाय अपनाउन बेलायत र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । डब्ल्युएचओका स्वास्थ्य कार्यदलका निर्देशक जिम क्याम्पबेलले बेलायत र नेपाललाई केही टिप्पणीहरू लिन र कामदारहरूको अधिकारको सुरक्षा, शुल्कबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि सबै न्यूनीकरणका उपायहरू लिन प्रोत्साहित गर्ने बताए । यसका लागि निगरानी गर्ने तेस्रो पक्ष सामेल भए अझ राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
तर, बेलायतको स्वास्थ्य विभागले भने द्विपक्षीय छलफलहरुमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति उचित नहुने बताएको छ ।बेलायतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा ५० हजार नर्स तथा मिडवाइभ्सको अभाव भएपछि त्यसको पूर्तिका लागि आफ्नो रेड लिस्टमा रहेको नेपालबाट स्वास्थ्य जनशक्ति लैजाने पहिलो सम्झौता गरेको डब्ल्युएचओले जनाएको छ ।
