काठमाडौं–सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयक मौलिक हकविरुद्धमा भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सच्याउन सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले संविधानले प्रत्याभुत गरेको मौलिक हकविरुद्धमा विधेयक ल्याइएको भन्दै सच्चाउन सडक संघर्षको आवश्यकता भएको बताए । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालले सोमबार आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि विधेयक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बक्ताहरूले सरकारले नागरिकको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्न विधेयक ल्याएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयक संविधानले ग्यारेण्टी गरेका अधिकारको विरुद्धमा रहेको बताए । उनले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा मात्र नभएर नागरिकका मौलिक हकविरुद्धमा भएको बताए ।
अध्यक्ष आचार्यले सत्तारुढ (नेकपा)का नेताहरू र सांसदहरूसँग भएका छलफलविरुद्धमा विधेयक आएको बताए । उनले विधेयक नसच्याएरै पारित गर्न खोजिए आदालत जाने समते चेतावनी दिए । उनले पत्रकार महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै विधेयकमा भएका आपत्तिजनक प्रावधान नसच्चाए सडक र अदालत जाने बताए ।
संविधानअनुसार बनाइएका अन्य कानुनभन्दा विधेयकमा बढी जरिवाना तोकिएको बताए । विधेयक पारित एउटै प्रकृतिका घटनामा फरकफरक सजाय हुनेछन् । संविधानले सूचना माग्ने र कुनैपनि माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने अधिकार दिएको समेत आचार्यले बताए ।
नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणी पौडेलले सरकारले नागरिकलाई निरुत्साहित गर्न विधेयक ल्याएको बताए । विधेयक नागकिको मौलिक हकविरुद्धमा भएको बारले सच्याउन माग गरेको जानकारी दिँदै त्यो नभए सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
नागरिकले लामो संघर्षबाट आएको संघीय व्यवस्थामा सरकारले मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । पौडेलले सरकारले नागरिकको आवाजबाट डराएर विधेयक ल्याएको भन्दै विवादित बुँदा खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले बारले पनि छिटै विधेयकबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
प्रेस संगठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहालले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सरोकारवालाहरू मिलेर कानुन बनाउनु पर्ने बताए । उनले सूचना प्रविधिको विकाससँगै नयाँ कानुन आवश्यक भएको तर त्यसलाई मौलिक हकविरुद्धमा हुन नहुने बताए । जुनसुकै सत्ता नियन्त्रणमुखी हुने भन्दै दाहालले वर्ग बैरीजस्तो गरेर एकले अर्काका विरुद्धमा बोल्नुभन्दा पनि विधेयकमा सबैका मत समेटिनुपर्ने बताए ।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले नागरिकका आवाजबाट डराएर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । विधेयकविरुद्ध आफ्नो संगठनले विरोध गर्दै आएको जानकारी दिँदै सिग्देलले विवादित प्रावधान खारेज नगरे सडक संघर्षको घोषणा गर्न बाध्य हुने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले विधेयकमा भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धमा भएका बुँदा खारेजी गर्नुपर्ने बताए । आयोजक संगठनका उपाध्यक्ष समेत रहेका जैसीले प्रेसमाथि अंकुश लगाएर कस्तो गणतान्त्रिक व्यवस्था चलाउने खोजेको भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा प्रगतिशील पत्रकार संगठनका अध्यक्ष नारायण शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामाथि अंकुश लगाएर सरकार अधिनायकवादको बाटोमा हिडेको बताए । उनले सत्तारुढ (नेकपा) नक्कली कम्युनिस्ट भएकोले नागरिकको मौलिक हकमाथि अंकुश लगाउन खोजेको बताए । संविधानले ग्यारेण्टी गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी बुँदाहरू खारेज नगरे सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिए ।
