काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापानसँग जिटुजी (सरकार–सरकारबीच) सम्झौता गरे पनि अझै कामदार पठाउन सकेको छैन । दुई देशबीच सन् २०१९ को मार्चमा जापानमा नेपाली कामदार लैजाने विषयमा श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीपत्र कार्यान्वयनमा अझै अलमल भइरहेको छ ।
जापानसँग भएको मेमोरेण्डम अफ को–अपरेसन (एमओसी)मा नेपालबाट स्पेसिफाइड स्किल वर्कर (एसएसडब्ल्यू) अर्थात् भाषा र सीप भएका कामदार रोजगारीका लागि जान पाउने उल्लेख गरिए पनि दुई देशका सम्बन्धित प्रतिनिधिहरु बैठक बस्नुबाहेक अरू प्रगति भएको छैन ।
एमओसीमा उल्लेख भएअनुसार साढे पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली युवाहरु भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर जापान रोजगारीका लागि प्रतीक्षारत छन् । अहिले भाषा र सीप पास गरेर बसेका युवाहरु जापान जान पाइने हो कि होइन भन्ने अन्योलको अवस्थामा छन् ।
नेपाली युवाहरुलाई जापानमा रोजगारीका लागि लैजाने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै तयारी थालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । जसका कारण जापान जान तयार भएका कामदारहरू जान पाएनन् ।
गत साउन १९ गते दुई देशबीच काठमाडौंमा दोस्रो बैठक बसेर जापानमा केयरगिभर, कृषि, निर्माणक्षेत्र र रेस्टुरेण्टमा कामदार पठाउने निर्णय ग¥यो । तर, मन्त्रालयले अझै आवश्यक कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । बैठकमा स्पेसिफाइड स्किल वर्कर (एसएसडब्ल्यू) प्रणाली कार्यान्वयन गरी नेपाली नागरिकलाई जापान पठाउन सरकारले कार्यविधि बनाउनुपर्ने भए सो कार्य गर्न जापानले औंल्याएको थियो ।
आफूले गर्नुपर्ने तयारी समयमै पहिल्याउन नसक्दा केही ढिलाइ भएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहप्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले बताए । उनका अनुसार कोरोना महामारी र नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीमा केही कमजोरी भएका कारण भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण भएका युवाहरु जापान जानबाट अड्किएका छन् ।
नेपाल–जापान संयुक्त कार्यसमितिको बैठकले नेपालले गर्नुपर्ने तयारी गर्न र रोजगारीका लागि जापानले त्यहाँका रोजगारदाताहरुलाई जानकारी दिने र कामदारको माग गर्ने जनाए पनि अहिलेसम्म कुनै सन्देश नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एसएसडब्लु प्रणालीमार्फत विभिन्न १४ वटा व्यावसायिक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि नेपालीलाई लैजान सकिने जापानले जनाएको छ ।
तर, जापान कामदार पठाउन दक्षिण कोरियाकै जस्तो प्रणाली अपनाउने वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग साझेदारी गरी पठाउने भन्नेबारे मन्त्रालय प्रष्ट देखिएको छैन ।
एमओसी सम्झौता अनुसार संयुक्त कार्यसमितिको बैठक बसे पनि यसले आफैं निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भुसालले बताए । ‘यसले दुई पक्षबीच देखिएका समस्याका विषयमा छलफल गर्ने र समाधान निकाल्न आफ्नो सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्छ,’ भुसालले भने ।
यद्यपि, जतिसक्दो छिटो कामदारहरुलाई जापान पठाउन गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।भाषा, सीप उत्तिर्ण गरेका युवाहरुलाई जापान पठाउन अलमल भइरहेपनि श्रम स्वीकृति लिएर नेपालीहरु जापान रोजगारीमा गइरहेकै छन् । कोरोना महमारीकै बीच आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ९३९ जना नेपाली कामदार जापान गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । त्यस्तै २०७७÷७८ मा ५५३ र २०७८÷७९ मा दुई हजार ४७८ नेपाली कामदार जापान गएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अहिले जापानका मल्टिनेसनल कम्पनी तथा होटल÷रेस्टुरेण्टहरुमा कामदारको उच्च माग रहेको बुझिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालबाट कामदार पठाउन ढिलाइ हुनुले रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । भाषा र सीप सिकेर जापान जाने नेपाली कामदारले त्यहाँ काम गर्दा जापानी नागरिकसरह सेवासुविधा पाउने छन् । अहिले जापानमा रोजगारीका लागि गएका कामदारले मासिक दुई लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् ।
जापानले नेपालसहित चीन, थाइल्याण्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियालगायतका देशबाट कामदार आपूर्ति गर्ने नीति लिएको छ । जसअन्तर्गत थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, इण्डोनेसियाबाट अहिले कामदार आपूर्ति भइरहेको बताइन्छ ।
