काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय वार्षिक लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असफल देखिएको छ । एक आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालन गर्न स्वीकृत गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बोर्ड असफल देखिएको हो ।
बोर्ड सचिवालय स्वंयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको समीक्षा गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृत भएअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब रुपैया“भन्दा माथिको कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति पाएको बोर्डले कोभिड–१९ महामारीका कारण देखाउ“दै अपेक्षा गरेअनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
गत आवमा बोर्डको कार्यक्रमगत खर्च एक अर्ब ४९ करोड ९४ लाख ५० हजार रुपैया“ रहेको थियो । बजेट छुट्याइए पनि पुनः एकीकरण र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा कानुनी समस्या आएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्ड सचिवालयले भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कोभिड–१९ लगायतका कारण समस्यामा परी फर्किएका नेपाली कामदारहरुलाई सामाजिक एवं आर्थिक पुनःएकीकरण गर्ने उद्देश्यले सचिवालयबाट तयार पारिएको कार्यविधि स्वीकृत हुन नसक्दा कार्यविधिको अभावमा पुनःएकीकरण कार्यक्रम पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।’
यसैगरी बजेट निर्धारण गरिए पनि कामदारको स्वास्थ्यलगायतका भौतिक अवस्था बुझ्ने उद्देश्यले स्वीकृत भएको वैदेशिक अध्ययन कार्यक्रम कोभिडका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बोर्डले जनाएको छ । अझै महŒवपूर्ण विषय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको हित, कल्याण र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रम पनि त्यत्तिकै थाती रहेको पाइयो ।
यसप्रति संस्थागतरुपमा बोर्डको कमजोरी औंल्याउँदै व्यवसायको हितका लागि कुनै पहल नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, बोर्ड सचिवालयले स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नुमा विभिन्न समस्या देखाउँदै पन्छिएको नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रस्ट देखिएको छ ।
बोर्डले महŒव दिएर ल्याएको कार्यसञ्चालन निर्देशिका र पुनःएकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि समयमै स्वीकृत नभएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई दोषी देखाएको छ । बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा पनि बोर्ड सचिवालयलाई आर्थिक कार्यका लागि अख्तियारी नहुँदा सेवा प्रवाहमासमेत समस्या देखिएको बोर्डले जनाएको छ ।
यतिमात्र नभई कार्यक्रम सञ्चालनमा विदेशस्थित नेपाली नियोगस“गको समन्वयमा पनि समस्या देखाइएको छ । जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरुको उद्धार तथा मृतकहरुको शव नेपाल ल्याउन कठिनाइ झेल्नुपरेको उल्लेख छ ।
कामदारको संख्या धेरै भएका मुलुकका दूतावासमा श्रम तथा श्रम सहचारीको व्यवस्था नभएका कारण पनि समस्या देखिएको बोर्डको भनाइ छ । कल्याणकारी कार्यका लागि विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नियोगहरुमा उपलब्ध गराइएको पेश्की रकम समयमै फस्र्योट नहुनाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । नेपाली नियोग र बोर्ड सचिवालयबीच नियमित छलफल तथा अन्तरक्रिया हुन नसक्दा विदेशमा अलपत्र कामदारहरुको उद्धार कार्य सोचेअनुरुप हुन नसकेको बोर्डले स्वीकारेको छ ।
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा बोर्ड सचिवालयमा कार्यबोझको तुलनामा जनशक्ति अपर्याप्त रहेको उल्लेख गरिएको छ । बोर्ड सचिवालयबाट सम्पादित कार्य संवेदनशील र अत्यावश्यक प्रकृतिको हुने भएका कारण जुनसुकै समयमा पनि कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि कार्य प्रकृतिको तुलनामा कुनै किसिमको प्रोत्साहन सुविधा नहु“दा कर्मचारी टिकाउन समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि बोर्ड सचिवालयले स्वीकृत वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले सफलता पाएको दाबी गरेको छ । गत अर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दै बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका, जान चाहने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली कामदार एवं तिनका परिवारको हितलाई समेत केन्द्रबिन्दुमा राखी चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब ५४ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैया“को बजेट तय गरेको छ ।
