काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली श्रमिकको उद्यमशीलता विकास तथा सीप प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९’ ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले तयार पारेको उक्त निर्देशिका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार स्वीकृत गरेको हो ।
बोर्डले तीन वर्षअघि पठाएको निर्देशिका मन्त्रालयमा अड्किएर रहेको थियो । निर्देशिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरुले आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई नेपालमा नै उपयोग गर्ने गरी उद्यमशीलतासँग जोड्ने उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई समाजमा अन्तरघुलन गराउनका लागि परिवारका सदस्यसमेतको सहभागितामा सामाजिक मेलमिलाप, नेतृत्व विकास, सामाजिक सञ्जाल निर्माण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पेसाको आधुनिकीकरण, बजारको माग र व्यक्तिको क्षमता अनुरुप रोजगारीको व्यवस्था गर्न निर्देशिकाले सहजीकरण गर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको लागि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गराउन वित्तीय साक्षरता र पहुँचमा वृद्धि गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रुपमा सहयोग गरी स्वउद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइनेछ । आर्थिकरुपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्वीकृत गरेबमोजिम सचिवालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
उद्यमशीलता कार्यक्रम प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग बोर्ड सचिवालयले प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । नेपाल सरकारका निकाय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत उपयोग गरी सचिवालयको समन्वयमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने छन् । यस्तो कार्यक्रम प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका सर्तहरु पूरा गरी राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालेसमेत सञ्चालन गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका मुलुक वा कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विकास साझेदार वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छन् । जसका लागि सचिवालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
तर, यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन विदेशबाट फर्किएका कामदारले निर्देशिकाबमोजिम पुनःएकीकरण कार्यक्रमको लाभग्राहीमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन चाहनेले रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सचिवालयले यस्ता लाभग्राहीको व्यक्तिगत विवरण तयार पारी निजको आवश्यकता, प्राथमिकता, योजना अनुसार राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय आप्रवासी प्रोफाइल तयार पार्नेछ ।
निर्देशिकाबमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सचिवालयले नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेछ । यसका लागि कुनै सरकारी निकायको सहयोगसमेत लिन सक्नेछ । कार्यक्रम प्रवद्र्धनका लागि जानकारी दिन सचिवालय तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोकेको निकायमा सूचना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण संकलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आगमन बिन्दुमा सहायता कक्षको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । निर्देशिका कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ वा अप्ठ्यारो परेमा सहजीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।
