विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित योजनाहरु ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष ब्याजदर उपलब्ध गराउने, बिमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी निजले बचत गरेको रकमको दशौं गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने आइपिओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्थाहरु लागू गर्ने ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको विभिन्न आवधिक समीक्षाहरु र अर्थ मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि प्रस्तुत बजेटमार्फत औँल्याइएका आर्थिक एवं वित्तीय सूचकांकहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदै गएको स्पष्ट संकेत गरेपछि साधारण मानिसदेखि राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्र र आमसञ्चार जगतमासमेत अर्थतन्त्रका बारेमा विशेष चासो र चिन्ता बढाएकोे छ ।
खस्किँदै गएको अर्थव्यवस्थालाई थप जटिलतातर्फ उन्मुख हुनबाट जोगाउनका लागि समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या एवं चुनौतीहरुको स्पष्ट पहिचानसहित न्यूनीकरण गर्दै जानका लागि नेपाल सरकार, जिम्मेवार सम्पूर्ण निकायहरु र सरोकारवाला हामी सम्पूर्ण पक्षहरु निकै चनाखो हुँदै एकाकार भई लाग्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।
विगत केही समय अघिदेखि नै अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आकडाहरू ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको महसुस गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले तत्कालीन समयमा प्रासंगिक विषयहरुमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरोकारवाला पक्षहरु र सञ्चार क्षेत्रसँग निरन्तर छलफल, संवाद तथा बहस गर्दै आएको छ र समयसापेक्षरुपमा आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विषयविज्ञ तथा प्रतिष्ठित अध्ययन केन्द्रसँगको सहकार्यमा बृहत् अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सुझावसहितका प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित निकायहरुमा पेस गरी ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
विगत केही सयमदेखि हालसम्म कायम रहेको तरलताको समस्या समाधानका विषयमा बृहत् अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सुझावहरुसहितको प्रतिवेदन गत वर्ष माघ २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंक र माघ २४ गते अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित कतिपय सुझावहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । केही सुझावहरु आव २०७९÷८० को लागि प्रस्तुत बजेटले सम्बोधन गरी कार्यान्वयनको दिशातर्फ उन्मुख रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा सिबिफिनले वर्तमान समयमा चुलिँदै गएको व्यापार घाटाको विषयलाई हृदयंगम गर्दै नेपालमा विप्रेषण र बैक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणले नेपालको व्यापार घाटामा के कस्तो प्रभाव पारेको छ, के–कस्ता समस्याहरु भए, यी समस्याहरुलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र नेपालको राष्ट्रिय हितको जगेर्ना कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा गहन अध्ययन गरी तयार गरेको सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन, ०७९ र आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिका विषयमा तयार गरिएको तीन महले रायसुझावहरु नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष यही असार १४ गतेका दिन बुझाएको छ ।
साथै, अर्थतन्त्रको समग्र सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष असार १६ गते भेटघाट गरी अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावहरु पेस गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा असार २० गते आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममासमेत सिबिफिनले आफ्ना सुझावहरुलाई मौखिक तथा लिखितरुपमा गभर्नर तथा आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पुनः पेस गरेको छ ।
वर्तमान समयमा अझ पेचिलो बन्दै गएको तरलताको समस्या समाधान र क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको विप्रेषण आप्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउनका लागि देहायका विषयहरुमा सुझाव तथा प्रतिवेदनको निष्कर्षमार्फत सिबिफिनले सम्बन्धित निकायको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
- स्थानीय तहको रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने ।
- अनावश्यक र विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने ।
- विप्रेषण आप्रवाहमा विशेष व्यवस्थापन गर्ने– विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित योजनाहरु ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष ब्याजदर उपलब्ध गराउने, बिमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी निजले बचत गरेको रकमको दशौं गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने आइपिओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्थाहरु लागू गर्ने ।
- मौजुदा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि प्रोत्साहनसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्जन गरेको मुनाफाको वितरणको निक्र्योल गर्ने अधिकार पूर्वव्यवस्था अनुरुप नै सम्बन्धित संस्थाहरुलाई दिने ।
त्यसैगरी, अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने गरी बढेको व्यापार घाटा र समस्याग्रस्त बन्दै गएका उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थानका लागि देहायका विषयहरुमा विशेष व्यवस्था गर्न सोही सुझावमार्फत विशेष आग्रह गरिएको छ ।
- देशमा व्यापार/व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गरेर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाका सन्दर्भमा पनि उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गर्दा देशमा औद्योगिकीकरणको लागि पुँजी पर्याप्त हुने र व्यापारघाटा कम गर्नका लागि योगदान पुग्ने ।
- यस्ता प्रकारका ऋणहरु कृषि तथा पर्यटनजन्य उद्योगहरू, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरू, रोजगार एवं निर्यातमूलक उद्योगहरु, पूर्वाधार विकास–निर्माणजन्य उद्योगहरु जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा बढोत्तरी हुने र त्यस्ता उद्योगबाट नै ठूला उद्योगका लागि चाहिने आधार निर्माण भई प्रत्यक्षरुपमा आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग हुन गई व्यापारघाटा कम हुने देखिन्छ । साथै, यस्ता प्रकारका उद्योगहरुमा ‘अफ टाइम’मा सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउँदा विद्युत्को खपतमा वृद्धि भई पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग कम हुने र उत्पादनमासमेत वृद्धि भई आयात कम हुने देखिन्छ ।
- अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा चार प्रतिशत कम गरी उपलब्ध गराउने ।
- महिलाहरुले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा महिलाहरुको आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरणमा टेवा पुग्नुको साथै आर्थिक तरलतामा सहयोग पुग्ने ।
- कृषि परियोजना गर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई ऊर्जामा जस्तै लगानी गर्दा स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका साथै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
- ठूला उत्पादनजन्य कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्पादन सञ्जालसँग जोड्नका लागि आवश्यक ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने ।
- उत्पादनजन्य उद्योगहरुमा बढी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
- अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थबाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामग्रीको आयातमा रोक लगाउने ।
- नेपाली मौलिक वस्तुहरुको उत्पादनमा लगानी विस्तार गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, उपयोगमा विशेष जोड दिने । जस्तैः नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संघीय/प्रदेश/स्थानीय निकायका कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको पोसाक, जुत्ता, व्याग, पिउने पानी आदि नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने ।
- फजुल खर्च र अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
सिबिफिनले नेपालका मौलिक उत्पादनहरु– अदुवा, अलैँची, प्राकृतिक रेशा (अल्लो, भांग्रो), मसलाजन्य वस्तुहरु, हातेकागज, जडीबुटी, तयारी पोसाक, रेशम यार्न र कपडाका साथै अचार, सातु, चिउरा (जसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो माग रहेको र निर्यात हुने प्रचुर सम्भावना रहेको छ) को वर्तमान अवस्था, योगदान र आगामी कार्यदिशाका विषयमासमेत अध्ययन गरिरहेको छ ।
त्यस अध्ययनको प्रतिवेदनसमेत निकट भविष्यमै सम्बन्धित निकायहरुमा बुझाई सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ ।कोभिड–१९ र विभिन्न विश्व घटनाक्रमले कमजोर बन्दै गएको उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाको प्रत्यक्ष प्रभावबाट साँघुरिदै गएको नेपालको अर्थतन्त्रमा देखापरिरहेका समग्र समस्या एवं चुनौतीहरुको न्यूनीकरण तथा समाधानका लागि नेपाल सरकार, नियामक निकाय र सरोकारावाला पक्षहरुसँग सहकार्य गर्दै सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा सिबिफिन निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछ । (भोजबहादुर शाह- आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सिबिफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावबारे जानकारी दिन सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता शाहले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिबाट ।)
