काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले माग गर्दै आएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ र वर्षमा सय जनाको कोटा पूरा गर्नुपर्ने मुद्दा सेलाउँदै गएको छ । व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उक्त मुद्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री फेरिएसँगै सेलाउने संकेत देखिएको हो ।
मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नवीकरणका लागि १०० जना कामदार विदेश पठाएको प्रमाण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन गरेको छ । विभागको सँचनापश्चात् म्यानपवर व्यवसायीले सो प्रावधान हटाउन दबाब दिने ठानिए पनि कुनै कदम नचाल्नुले मुद्दा कमजोर र सेलाउँदै गएको कतिपय व्यवसायीहरुकै बुझाइ रहेको छ । २०७२ सालबाट सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको अनिवार्य व्यवस्था लागि गरेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अगुवाइमा व्यवसायीहरूले २९ दिन आन्दोलन गरेका थिए ।
विदेशमा काम गर्न जाने कामदारका लागि ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’को नीति अव्यावहारिक भएको भन्दै यसको विकल्प अपनाउन म्यानपावर व्यवसायीले त्यतिबेलादेखि नै माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले वर्षभरिमा १०० जना कामदार पठाउनैपर्ने बाध्यकारी नियम पनि खारेज गर्न माग गरेका छन् । सरकारले एक आर्थिक वर्षमा १०० जना कामदारलाई विदेश पठाउन नसके म्यानपावर व्यवसायीले लिएको इजाजतपत्र नै खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’को प्रबन्ध गरी १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुःल्क लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले लागँ गरेको नीतिअनुसार कामदार झन् मर्कामा परेको र राज्यले पनि राजस्व गुमाउनुपरेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ र ‘सय जनाको कोटा’ प्रणाली हटाउनुपर्ने व्यवसायीको एजेण्डा रहे पनि पछिल्लो समय ठोस रुपमा कुनै गतिविधि हुन नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संयोजक विमल ढकालले बताए । उनले भने, ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकटका विषयमा कुनै परिवर्तनको संकेत देखिएको छैन । तर, सय जनाको कोटा हटाउन नयाँ मन्त्रीज्यू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ र मन्त्रालयले ऐनमा नै संशोधन गर्ने गरी परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिएको छ ।’
ढकालका अनुसार अब कुनै म्यानपावर कम्पनीले सय जना कामदार पठाउन नसकेकै कारण नवीकरण नहोला कि भन्ने त्रासमा बस्नुपर्ने छैन । उनले कोटा हटाउने कुरा स्वागतयोग्य रहेको भन्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकटसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनको माग पनि कायमै रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै भर्खरै नियुक्त भएका श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवर सय जना कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान हटाउन तयार भए पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकटसम्बन्धी कुनै परिवर्तन नआउने संकेत गरिसकेका छन् । आर्थिकरुपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रावधान हटाउन मन्त्रीसँग आफ्नो कुरा राख्न नसक्नु भनेको व्यवसायीको मुद्दा सेलाउनु जस्तै रहेको एक व्यवसायीको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले श्रममन्त्री कुँवरले व्यवसायीसँग भेट्न खासै रुचि देखाएका छैनन् ।
यसअघिका श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने व्यवसायीहरुले राख्दै आएको मागप्रति सकारात्मक हुँदै पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरेका थिए । उनले मलेसिया भ्रमणका क्रममा रोजगारदाताले दिने फ्रि भिसा र फ्रि टिकट कागजातमा मात्रै सीमित रहेको रहस्य पत्ता लगाएका थिए । यसपछि सरकारले लागँ गरेको नीति कार्यान्वयनमा अव्यावहारिक र जटिलता देखिएको भन्दै अध्ययनका लागि श्रेष्ठले एक कार्यदल नै गठन गरेका थिए । यद्यपि, अहिले सो कार्यदल नै निस्क्रिय रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको भिसा तथा टिकटको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णयमा कुनै फेरबदल नहुने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारका विषयमा केही प्रावधानहरु फेर्नुपर्ने आवश्यकता रहे पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको हकमा नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय छैन ।’
