काठमडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ साढे आठ महिनापछि सरकारबाट बाहिरिएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरु परिवर्तन गरेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा श्रेष्ठ बाहिरिएका हुन् ।
एकीकृत समाजवादीले श्रममन्त्री श्रेष्ठसहित चार जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन् ।श्रममन्त्रीका रुपमा श्रेष्ठले आठ महिना २० दिन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । श्रममन्त्री भएपछिको यस अवधिमा श्रेष्ठले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा थुप्रै सुधारको काम भएको दाबी गरेका छन् ।
यद्यपि, उनले दाबीअनुसार आमरुपमा देखिनेगरी सुधारका केही कामहरु गरेका छन् । श्रेष्ठले आइतबार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि मात्रै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताएका थिए ।
रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका एक हजार १२ जनाको उद्धार गरिएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति दिन थालिएको र तत्काल गुनासा सम्बोधनको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा आफूले गरेका कामहरुको थोरै मात्रामा जवाफ दिए । यसबाहेक उनको पहलमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उनले र्यापिड रेस्पोन्स टिम (आरआरटी) गठन गरे ।
तत्काल राहत तथा उद्धार कार्य गर्नका लागि आरआरटी बनाइएको हो । त्यस्तै भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै त्यहाँ वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गरी श्रम स्वीकृतिलगायत सेवा दिन सुरु गरिएको छ । श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा जति काम गरे त्यो उल्लेखनीय रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गत जेठ ३० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्रममन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरुलाई समेटेर ५० बुँदे फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारका साथै स्वदेशमै हुनसक्ने रोजगारी सिर्जनाका लागि श्रेष्ठले गरेको प्रयास तथा उपलब्धिहरुलाई पनि ५० बुँदामा उल्लेख गरेका छन् ।
यसबीचमा विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्नेे र रोजगारीको एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीको ढाँचा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भई काम भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बिमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । मन्त्रालयले श्रमको सम्मान गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’ सञ्चालन गरेको छ ।
यी हुन् पूवमन्त्री श्रेष्ठले ५० बुँदामा उल्लेख गरेकामध्ये केही मुख्य बुँदाहरुको सारांशः
१. बेलायत र इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका श्रमिकहरूलाई निजी क्षेत्र तथा बिचौलियारहित जिटुजी प्रक्रियामार्फत पठाउने व्यवस्था ।
२. श्रमिकहरूको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको ।
३. नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन गृहकार्य ।
४. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा सबैको पहु“च अभिवृद्धि गर्ने र गन्तव्य मुलुकसम्म विस्तार गर्ने ।
५. वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण तथा जोखिम कम गर्न पर्याप्त सूचना लिएर, सीप सिकेर मात्र विदेश जानु भनी वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी परामर्श दिने ।
६. वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयमा वेबसाइटलाई अद्यावधिक गर्न र प्रवाह हुने सेवाको जानकारी र सूचनाहरू वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल वा नागरिक बडापत्रमार्फत गराउने व्यवस्था मिलाइएको ।
७. विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरूलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न पाँचवटा देशहरू ओमन, कुवेत, युएई, साउदी अरब र बहराइनमा सेल्टरको व्यवस्था गरिएको ।
८. कतार, मलेसिया, युएई, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत, ओमानमा श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको ।
९. सातवटै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको ।
१०. वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका व्यक्तिगत ठगीको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गर्न सकिने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुनबमोजिम उजुरीउपर कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने सक्ने व्यवस्था ।
११. युएई, साउदी अरेबिया तथा भारतमा अलपत्र परेका कैयौं श्रमिकहरूको उद्धार गरिएको छ । ‘भिजिट भिसा’मा युएई पुर्याएर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार तथा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको ।
१२. वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्नेहरूलाई नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक नेपाल प्रहरीको सहयोगमा ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी ।
१३. विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको ।
१४. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइएको ।
१५. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकलाई पुनः एकीकरण, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणको योजना अघि बढाइएको । स्विट्जरल्याण्ड र कोरिया सरकारको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका नेपाली नागरिकहरुको पुनः एकीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार गरिएको ।
१६. वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र श्रम ऐन, २०७४ लगायतका नीति तथा कानुनलाई समसामयिक परिमार्जन गर्न मन्त्रालय र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषयगत कार्यटोली गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको ।
