काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुले एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको वर्षौं बितिसक्यो । एजेन्टका कारण श्रमिकहरु ठगीमा पर्ने क्रम बढेपछि सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरेको थियो । तर, अझैसम्म पनि अधिकांश श्रमिकहरु एजेन्टमार्फत म्यानपावर कम्पनीमा पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आइटियुसी)को सहयोगमा रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरमार्फत गरेको अध्ययनले अझै ४० प्रतिशत श्रमिक एजेन्टको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखाएको हो ।
श्रमिकहरुले कुनै न कुनै बहानामा एजेन्टसँग भेट भएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि समन्वय हुने गरेको उक्त अध्ययनको निश्कर्ष छ ।बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा डा.जीवन बानियाँले अध्ययनको निश्कर्ष प्रस्तुत गर्दै अझै ४० प्रतिशत कामदार रोजगारीका लागि विदेश जान एजेन्टको भर पर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार ३२ प्रतिशत कामदारले मात्रै आफूले रोजगारीको अवसरका बारेमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत जानकारी लिएको जानकारी दिएका छन् ।
तत्कालीन अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार म्यानपावर कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा शाखा खोल्ने र एजेन्ट राख्न अनुमति दिए पनि मौजुदा कानुनको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा एजेन्ट राख्ने व्यवस्था हटाइएको छ । तर, डा.बानियाँको अध्ययनले अझै पनि एजेन्टकै भरमा म्यानपावर र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चलिरहेको देखाउँछ ।
कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक गरेको अध्ययनपत्रले वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्टको प्रभावका विषयमा मात्र नभई विदेशमा कामदारले भोग्नुपरेका थुप्रै विषयहरुको सार्वजनिक गरेको छ । बानियाँले वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरुले ठूलो रकम खर्च गर्नु परिरहेको देखिएको बताए । एक हजार ५९३ व्यक्तिको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा सरदर एक लाख रुपैया“को हाराहारीमा रकम तिरिएको निश्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
सो अध्ययनले प्रवासी श्रमिकको राहदानी रोजगारदाताले नै कव्जामा राख्ने गरेको देखाएको छ । हरेक सय जनामध्ये ९६ जनाको राहदानी रोजगारदाताले कब्जामा लिने गरेको अध्ययनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले वैदेशिक रोजागरमा प्रस्थान गर्नुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिममा झण्डै ८० प्रतिशत व्यक्तिले तालिम लिएको देखाएको छ । जसमा ४८.१ प्रतिशतले आफ्नो अधिकार, उजुरी वा गुनासो भएमा सो दर्ता गर्ने विषय तथा गन्तव्य मुलुकमा उपयोगी सम्पर्क तथा सहयोगी निकायका बारेमा जानकारी पाएको बताएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै हरेक पा“च जनामध्ये चार जनाले आफूले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको बताएका थिए । करार सम्झौता प्राप्त गरेका अधिकांश (९५ प्रतिशत) ले आफूले सो सम्झौतामा लेखिएको भाषा बुझेको बताएका छन् । एकतिहाइ कामदारले आफूलाई नेपालमा भनिएअनुसारको सेवा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा नदिइएको बताएका थिए । आप्रवासी श्रमिकका रुपमा विदेशमा कार्यरत रह“दा कामदारले संगठित हुन र स्वदेश फर्किनबाट वञ्चित हुनुपरेको अध्ययनले देखाएको छ । चार प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिले मात्र ट्रेड युनियनमा आफ्नो पहु“च रहेको बताएका थिए ।
यसैगरी, ८३.४ प्रतिशतले आफूले चाहेर स्वदेश फर्किन नपाएको अध्ययनको निश्कर्ष छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ७८ प्रतिशतले आफूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्था (म्यानपावर कम्पनी)लाई शून्यदेखि तीन स्टारसम्मको स्तर निर्धारण (रेटिङ) गरेका छन् । जसमध्ये ७० प्रतिशतले पुनः आफूले सोही म्यानपावर कम्पनीको सेवा नलिने बताएका छन् । केवल २६.४ प्रतिशतले मात्र आफू यस अगाडि काम गरेको रोजगारदातासँग नै पुनः काम गर्न जाने रुचि देखाएका छन् ।
जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगका नाममा श्रमिकलाई ठग्ने र शोषण गर्ने कुनै पनि रोजगारदाता आवश्यक नरहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै नेपालका ट्रेड युनियनहरु श्रमिकका समस्या समाधानका लागि एक ठाउँमा रहेको जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)की मेरिड्यू परियोजना संयोजक नेहा चौधरीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुमाथि हुने शोषण भर्ना प्रक्रियाबाट नै सुरु हुने निश्कर्षसहित आइएलओले सन् २०१४ देखि छुट्टै परियोजनामार्फत यसलाई रोक्न काम गरेको बताइन् । ‘जसले भोगेको छ उसैको आवाज महत्वपूर्ण हुन्छ’ भन्ने अवधारणाका साथ आइएलओले रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरमा सहकार्य गरेको उनको भनाइ छ ।
सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरिबहादुर थापाले रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरले उचित म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी यशोदा बञ्जाडेले रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरले सूचनाको हकलाई स्थापित गर्न मद्दत पुर्याएको भन्दै अध्ययनअनुसार अहिले पनि प्रवासी श्रमिक आधुनिक दासताकै अवस्थामा छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको बताइन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १०, २०७९ ०७:५८
-1752335779.jpg)
