काठमाडौं–नेपालमा संचालित जतिपनि होमस्टेहरू छन् तिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको श्रमिक संगठन यूनिट्राभद्धारा काठमाडौंमा आयोजित सोसियल डाइलगमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले होमस्टेलाई अनिवार्य करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । चौधरीले भन्नुभयो, ‘वर्षेनी पर्यटकको आगमन बढ्ने तर पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी घट्दोक्रममा देखिएको छ । होमस्टेलाई करको दायरामा ल्याउनसके वास्तविक आम्दानीको तथ्याँक राज्यसँग हुनेछ ।’
कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)बापत पर्यटकबाट उठाइएको रकम मनोमानी ढंगले खर्च गरिरहेको भन्दै पर्यटन बोर्डको दादागिरी अन्त्य गर्न खबरदारी गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल टानका प्रथम उपाध्यक्ष चोलेन्द्रबहादुर कार्कीले पर्यटन बोर्डले टिम्सबापत उठाएको बोर्ड अन्तर्गतको सबै पैसा खर्च गरिसकेको आरोप लगाए । तर पदयात्रा पूर्वाधार क्षेत्र र श्रमिकको कल्याणकारी कोषमा दिनुपर्ने रकम नदिएको भन्दै विरोधमा उत्रने चेतावनी दिए । टिम्स रकमबारेको समस्या समाधानका लागि हाल ९ सदस्यीय समिति गठन भएको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै यूनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले टिम्सको रकम नदिने पर्यटन बोर्डमा भोटेताल्चा झुुण्ड्याइदिने चेतावनी दिए । पराजुलीले भने, ‘टिम्सको पैसा छ, तर पर्यटन बोर्डमा दादागिरी भयो । त्यो पैसाले श्रमिकलाई केही हुन सकेको छैन । हामी डेढ महिनाको अल्टिमेटम दिन चाहन्छौं । त्यस दिनसम्म क्षतिपूर्ति पाएनौं भने टानमा पनि भोटेताल्चा झुण्डिन सक्छ । पर्यटन बोर्डमा पनि भोटेताल्चा झुण्डिन सक्छ । पर्यटन विभागमा पनि भोटेताल्चा झुण्डिन सक्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा यस्तो अवस्था नआओस् भन्न चाहन्छौं ।’
यस्तै त्रिभुवन
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै कालोसूचिमा राख्न लगाएर बन्द गराउनेसम्मको स्थिति नआओस् भन्नेसम्मको उनको चेतावनी चियो । पराजुलीले भने, ‘३ महिना देखि त्यहा“ श्रमिकले तलब पाएका छैनन् र यस्तो हर्कत कायम भइनै रह्यो भने एयरपोर्ट व्यवस्थापन, मन्त्री योगेश भट्टराई देखि आउटसोर्सिङ कम्पनी विरुद्ध
हड्तालमा उत्रिनुपर्ने हुनसक्छ । निष्कर्ष त्यहि निकालेका छौं ।
अब मजदूरको समस्या समाधान नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालको एयरपोर्ट ब्ल्याक लिष्टमा राख्दे भन्ने पो हो कि भन्नेमा मजदूहरू पुगेका छन् । केही दिनमै नयाँ रणनीतिका साथ जानेछौं । सबै यूनियनबीच सहमति भएको छ, एयरपोर्ट बन्द गराउने अवस्था आएको छ । व्यवस्थापकले बेलैमा बुझेन भने एयरपोर्ट बन्द हुनेछ । ’
पर्यटन श्रमिकहरूले राष्ट्रिय निकुञ्जमा उठाइदै आएको कर बन्द गर्न, एकल अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने, ट्रेकिङ क्षेत्रमा श्रमिकसँग उठाउँदै आएको कर बन्द गर्नुपर्ने, महिला पर्यटन श्रमिकमाथिको दुव्र्यवहार अन्त्य गर्नुपर्ने, आउटसोर्सिङ कम्पनीबाट श्रमिक लिने काम बन्द गर्नुपर्ने, भ्रमण वर्षका अवसरमा गठीत सबै समितिमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि गरेका छन् ।
