काठमाडौं- केही दिनअघि वैदेशिक रोजगार विभागले काठमाडौंको बत्तीसपुतलीस्थित एक म्यानपावर कम्पनीमा छापा मार्यो । कारण थियो। म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया जाने कामदारसँग अनधिकृत रुपमा पैसा उठाउनु ।
सरकारले २०७२ असारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले ‘शून्य’ लागतमा मलेसिया जान पाउने नीति ल्याएपछि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
उक्त नियमविपरीत कसैले कामदारसँग अतिरिक्त पैसा उठाए त्यसलाई अनधिकृत ठहरिन्छ । यसैको अधारमा विभागले उक्त म्यानपावरमाथि छापा मारेको थियो । कानुनतः अवैध मानिए पनि म्यानपावर कम्पनीले किन कामदारसँग अतिरिक्त पैसा लिन्छन् भन्ने कुराको अन्तर्य गहिरो छ । सरकारले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरेस“गै म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा १०० जना श्रमिक अनिवार्य विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू गर्यो । अन्यथा त्यस्ता कम्पनीहरुको इजाजतपत्र खारेज हुने नियम बनाइयो ।
वर्षमा १०० जना अनिवार्य वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने नियमका कारण आफूहरु ठूलो मारमा परेको म्यानपावर व्यवसायीहरुको गुनासो छ । सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिका कारण वार्षिक कोटा पुर्याउन विदेशबाट कामदारको माग ल्याउन म्यानपावर व्यवसायीले आर्थिक रुपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरु बताउँछन् । व्यवसायीले कोटा पूरा गर्नकै लागि विदेशबाट कामदारको डिमाण्ड (मागपत्र) ल्याउँदा ठूलो रकमको चलखेल गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसियसनका अध्यक्ष कुमुद खनाल बताउँछन् ।
‘विदेशबाट डिमाण्ड ल्याउनै कठिन छ,’ खनाल भन्छन्, ‘ठूलो पैसा चलखेल नगरेसम्म कामदारको डिमाण्ड ल्याउन सकि“दैन । यदि, कामदारको डिमाण्ड ल्याउन सकिएन भने कम्पनी खारेज हुन्छ ।’ पैसा तिरेर डिमाण्ड ल्याएपछि कामदारस“ग अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने व्यवसायीको बाध्यता रहेको खनालको दाबी छ । उनका अनुसार एकातिर पैसा तिरेर डिमाण्ड ल्याउनुपर्ने, अर्कोतिर कामदारस“ग अतिरिक्त शुल्क लिए कारबाही खेप्नुपर्ने यस्तो दोहोरो मारमा व्यवसायी परेका छन् ।
यस्तो बाध्यकारी नियमका कारण मार खेपिरहेका व्यवसायीको हितका लागि सरकारले कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने खनालको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था जायज भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएका कारण कोटा प्रणाली र शून्य लागतको व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने खनालले बताए ।
