काठमाडौं- सरकारले वर्षौं पुरानो वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारले पहिलोपटक पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयारी गर्ने क्रममा वैदेशिक रोजगार नीतिलाई परिमार्जन गर्न गृहकार्य थालेको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत श्रम मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत आन्तरिक बजारमा खपत हुन नसक्ने श्रमशक्तिलाई विकल्पका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानसक्ने नीति अवलम्बन गर्न लागिएको बताए । उनले श्रम स्वीकृतिलाई ‘पेपरलेस’ बनाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले संसद्मा जवाफ दिने क्रममा नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा बेलायतसँग पहिलोपटक श्रम समझदारीका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको र आगामी साता हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको बताए । उनले भने, ‘म आएपछि बेलायतसहित मालदिभ्स, सिसेल्स र इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजानेसम्बन्धी श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । अहिले १७८ मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने १११ मुलुकमा संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन हाल कोरिया, इजरायलस“ग सरकारी तवरबाट कामदार पठाइने गरेकामा बेलायतलगायत अन्य देशस“ग समेत सोही तवरबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’
उनले श्रमिकहरूको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । साथै, साउदी अरेबिया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको बताए ।
नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा लागू गराउन नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न १६ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग परामर्श भएको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरूलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न पाँचवटा देशहरू ओमन, कुवेत, युएई, साउदी अरब र बहराइनमा सेल्टरको व्यवस्था गरिएको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीलाई प्रभावकारी बनाउन म्यानपावर कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवालाई भरपर्दाे र व्यवस्थित गराउन सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यमा प्रविधिलाई पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको उनले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र श्रम ऐन, २०७४ लगायतका नीति तथा कानुनलाई समसामयिक परिमार्जन गर्न मन्त्रालय र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी विषयगत कार्यटोली गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको मन्त्री श्रेष्ठले संसद्मा जानकारी दिए ।
