काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा सदस्य लालप्रसाद (एलपी) साँवा लिम्बूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकसँग सरकार र म्यानपावर व्यवसायीले लिने शुल्कमा विभेद भएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लि“दै सांसद लिम्बूले श्रमिकसँग सरकारले लिने शुल्क र निजी क्षेत्र (व्यवसायी)ले लिने शुल्कमा ठूलो अन्तर रहेको भन्दै यसले विभेद सिर्जना भएको बताएका हुन् ।
उनले नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउ“दा सरकारले एक लाख रुपैया“को हाराहारी शुल्क लिइरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीलाई १० हजार रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नु आफैंमा ठूलो विभेद भएको टिप्पणी गरे । सांसद लिम्बूले प्रश्न गरे, ‘व्यवसायीले १० हाजारमा कामदार पठाउनुपर्ने, अनि सरकारले एक लाख लिने, यो कत्तिको जायज हो ?’ उनले श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई इंगित गर्दै यस्तो नियम तत्काल सच्याउन संसद्बाटै माग गरे ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सांसद लिम्बूले राज्यले निजी क्षेत्रलाई विभेदरहित वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्यको नीतिअनुसार व्यवसायीले मर्यादित, सम्मानित र पेसाप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेरै पटक–पटक धरौटी वृद्धि गरी छ करोड रुपैयाँ बनाइएको उल्लेख गरे ।
सांसद लिम्बूले व्यवसायीले वर्षमा १०० जना श्रमिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउनैपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण थुप्रै व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्द हुने अवस्था आएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कोभिड–१९ का कारण सिर्जित समस्याले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएको र त्यसबाट बल्ल तंग्रिँदै गरेको अवस्थामा सय जना कामदार पठाउन नसक्दा इजाजतपत्र रद्द हुने अवस्था आएका कारण व्यवसायी आतंकित हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै सांसद डिला संग्रौलाले शिक्षालाई रोजगारीस“ग जोड्न माग गरिन् । संग्रौलाले हरेक दिन झण्डै एक हजार ५०० युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरह“दा राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई १० जोड २ तहसम्मको शिक्षा दिनुपर्ने र त्यस्तो शिक्षा सस्तो, सुलभ र रोजगारीस“ग जोडिएको हुनुपर्ने बताइन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटबारे छलफलमा भाग लि“दै संग्रौलाले स्नातक तहको शिक्षा रोजगारीमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
अर्का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरुको सीपको तथ्यांक लिएर उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा लगाउनुपर्ने बताए । पोखरेलले मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक रोगजारीबाट सीप बोकेर आएकाहरूको तथ्यांक लिन जरुरी रहेको भन्दै उनीहरुको सीपलाई उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा लगाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत मन्त्रालयका विविध शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लि“दै उनले विदेशबाट सिप सिकेर आएका श्रमिकहरूलाई पूँजी तालिम, उत्प्रेरणा र बजारसम्बन्धी ज्ञान दिएर उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा लगाउन सकियो भने अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक बनाउन भूमिका खेल्ने बताए ।
