काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारको सेवाहरूलाई सरकारले स्थानीय तहसम्म पु¥याउने काम सरकारले गरेको छ । काठमाडौंबाट मात्र हुने पुनः श्रम स्विकृतिलाई सरकारले सातै तहबाट सेवा दिएकामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले आर्थिक सहायताका लागि अबदेखि सम्बन्धित पालिकाबाटै निवेदन दिन सकिने गरी नियमावली बनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आर्थिक सहायता वितरणलगायत अन्य सेवालाई स्थानीय तहबाट नै दिने निर्णय गरेका हुन् । यो व्यवस्थाले आर्थिक सहायताका लागि संघीय राजधानी काठमाडौं नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।
यस अघिसम्म आर्थिक सहायताका लागि काठमाडौं नै धाउनु पर्ने बाध्यता थियो तर अब भने पीडितका आफन्तले आफ्नै पालिकाबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, ०६४ को पा“चौ“ संशोधन गर्दै सरकारले पालिकाबाटै आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
बोर्डका अनुसार अबदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा वा स्वदेश फर्किएको एक वर्ष्भित्र मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले पालिकाबाटै आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । पालिकाले उनका आफन्तबाट निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र बोर्डमा सक्कलै फाइल बोर्डमा पठाइसक्नुपर्ने पनि नियम बनाइएको छ ।
यसबाट पीडित परिवारले ठूलो राहत पाउने सरकारको अनुमान छन् । उनीहरूको आर्थिक तथा समयको पनि बचत हुनेछ । यति मात्र होइन, गाउ“बाट काठमाडौं आउनुपर्ने र यसो गर्दा बीचमा सहजकर्ता लिनुपर्ने भएकाले पीडितले पाउने रकममा सहजकर्ताले मनपरी गरेको समाचार आएपछि अब भने यस्तो हुन नपाउने भएका छन् । बोर्डबाट उपलब्ध हुने आर्थिक सहायताको सम्पूर्ण हिस्सा पीडितले प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भइरहेको गुनासो थियो पालिकाबाट तथा बैंक खातामार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था भएपछि पीडितले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायता सुनिश्चित भएको बताइन्छ ।
यसअघि कतिपय सहजकर्ताले मृतकको कामदारका आफन्तलाई आर्थिक सहायताका लागि सहजीकरण गरिदिने भन्दै पीडितबाट रकम लिने गरेको अवस्था थियो । कतिपय पीडित परिवार आर्थिक सहायता पाउने क्रममा ठगीमा पर्दै आएका थिए । मृतकको हकवाला पालिकाले प्रमाणित गरेपछि र बैंकले सोही हकवालाको खाता नं प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र आर्थिक सहायता निकासा हुने भएकाले सो रकममा सहजकर्ता हालीमुहाली नहुने बोर्डको विश्वास छ ।
बोर्डले प्रतिमृतक परिवार सात लाख रूपैया“ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावली, ०६४ को पा“चौ“ संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका नजिकका हकवालाले बोर्डबाट पाउने आर्थिक सहायताका लागि पालिकाबाट निवेदन दिनसक्ने र बोर्डबाट हकवालाको बैंक खातामा सिधै रकम भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमानुसार करार अवधिभित्र वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा कामदारको परिवारले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछ । आर्थिक सहायताका लागि एक वर्ष्भित्र बोर्ड सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । आर्थिक सहायताका लागि गन्तव्य देशमा पुगेको प्रमाणित हुने छाप भएको पृष्ठ र राहदानीवाहकको राहदानी नं, नाम र फोटो भएको पृष्ठको प्रतिलिपि, विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनी, नियोगरअस्पतालको मृत्युको प्रमाणपत्र र शव ल्याउ“दाको प्रज्ञापन पत्रको प्रतिलिपि र नेपालमा मृत्यु भएकाको हकमा निज वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको आगमनको छाप लागेको पृष्ठको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने बोडले जनाएको छ ।
यसैगरी पालिकाले प्रदान गरेको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, हकवालाको नागरिकता÷नाता प्रमाणित वा अविवाहित भए पालिकाबाट अविवाहिताको सिफारिस पत्र, पालिकाबाट हकवाला खुलेको फोटो र बैंकको नाम÷शाखा र बैंकखातासहितको बैंकको पत्रसमेत निवदेनका साथ पेस गर्नुपर्नेछ ।
