काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट सार्वजनिक गरेको छ । समग्रमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैया“को बजेट ल्याएको सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई नौ अर्ब १३ करोड रुपैया“ छुट्याएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न गन्तव्य मुलुकको मागअनुसार आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने बताइएको छ । प्रस्तुत बजेटमा वैदेशिक रोजगारीका नया“ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान गरी विद्यमान श्रम सम्झौताको प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।
बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमा लाने र काठमाडौंबाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।श्रमिकको गन्तव्य, कामको किसिम, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा डिजिटल माध्यमबाट अग्रिम जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई टेलिमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल वितरण गर्ने गरि सञ्चित लगानी कोष सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकहरूलाई उनीहरूले आर्जन गरेको अनुभव, सीप र पु“जी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई प्रदान हु“दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् । बजेटमा वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।
युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।यस्तै औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू र गैरआवासीय नेपालीलाई प्राथमिकतामा राखी ऋणपत्र जारी गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । सरकारले ल्याएको बजेटमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ)मा १० प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा वैदेशिक रोजगार
-औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा, पुनः श्रम स्वीकृति शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट
- विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आइपिओ निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षण
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा
- सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान
- श्रमसम्न्धी सम्पूर्ण कार्य डिजिटलाइज गर्ने
- काठमाडौंबाहिर श्रम तथा रोजगार कार्यालयको सेवा विस्तार
- रोजगार गन्तव्य मुलुकस“ग भएका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १६, २०७९ १५:४८
-1745656903.jpeg)