काठमाडौं- नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाका रोजगारदाताबाट कामदारको मागपत्र हात पार्न नेपाली व्यवसायीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको पाइएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले मागपत्र प्राप्त गर्न त्यहाँ ठूलो रकमको चलखेलसमेत गर्ने गरेको बताइएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको पछिल्लो मलेसिया भ्रमणको क्रममा मलेसियाका रोजगारदाताहरुले यो कुरा उठाएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलस“गको द्विपक्षीय छलफलमा नेपाली व्यवसायीहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण समस्या भएको विषय उनीहरुले उठाएका थिए । यस विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले अध्ययन थालेको छ ।
मागपत्र हात पार्न हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आर्थिक चलखेलबारे वैदेशिक रोजगार विभागले थाल्यो अध्ययन
अध्ययन प्रयोजनकै लागि विभागले म्यानपावर कम्पनीहरुसँग विवरण माग गरेको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गरी विभागले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई मलेसिया पठाइएका श्रमिकहरुको रोजगारदाता कम्पनीको विवरण तथा रोजगारदाताबाट प्राप्त भएको हवाई टिकटसहित अन्य सेवा शुल्कको आम्दानी र खर्च विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल सरकार र मलेसियाबीच सन् २०१८ मा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भई मलेसिया जाने कामदारको हकमा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को प्रावधान लागू गरिएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार मलेसिया जाने कामदारलाई आउने–जाने हवाई टिकट, भिसा जारी तथा नवीकरण दस्तुर, लेबीलगायतका शुल्कहरु रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान रहेको विभागले जनाएको छ ।
तर, मलेसियाबाट कामदारको मागपत्र प्राप्त गर्न म्यानपावर व्यवसायीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ठूलो रकमको चलखेल गर्ने गरेको तथ्य जानकारीमा आएको विभागले उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा भएको यस्तो बेथिति वा हुनसक्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन व्यवसायीहरुलाई विभागले आग्रहसमेत गरेको छ ।
‘मिति २०७९ वैशाख १४ देखि १९ गतेसम्म माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा सम्पन्न मलेसिया भ्रमणको सिलसिलामा रोजगारदाता संस्थाहरुका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा भएको द्विपक्षीय छलफलमा कामदारहरुको मागपत्र प्राप्त गर्न नेपाली व्यवसायीहरुबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको विषय उठान भएको र हालसालै पनि व्यवसायीहरुले मागपत्र प्राप्त गर्न ठूलो रकमको चलखेल भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको,’ विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
श्रम सम्झौता अनुरुप कार्यान्वयन भइरहेको विद्यमान व्यवस्था विपरीत भइरहेका र हुनसक्ने गतिविधिलाई रोक्न व्यवसायीहरुको सहयोग अनिवार्य रहेको विभागले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार व्यवसायीहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नेपाली कामदारहरु मारमा पर्दै आएका छन् । विभागको अध्ययनबाट त्यस्तो विकृति पुष्टि भए कारबाही गरिनेसमेत उनले बताए ।