काठमाडौं- बेलायत सरकारले सन् २०२१ नोभेम्बरमा नेपालबाट स्वस्थ्यकर्मी(नर्स) लैजाने प्रस्ताव गरेपनि सम्झौता प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही मे २१ मा सम्झौता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने बताएको थियो । तर,उक्त मितिमा सम्झौता सम्पन्न नहुने निश्चित भएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनका कारण सम्झौता प्रक्रियामा ढिलाइ हुन पुगेको बताएको छ ।
बेलायतबाट नेपाली नर्सिङ जनशक्ति माग गर्दै श्रम सम्झौताका लागि भएको प्रस्तावमाथि विभिन्न चरणमा श्रम मन्त्रालय र बेलायत सरकारको नेसनल हेल्थ सर्भिसेसका प्रतिनिधिबीच छलफल भए पनि निचोड आइसकेको छैन । सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर २०७९ वैशाख अन्तिमदेखि नर्सिङ जनशक्ति पठाउने उल्लेख गरेको भए पनि अझैसम्म सम्झौताको मापदण्ड तयार पार्न सकेको छैन ।
बेलायतले ‘जिटुजी’ अर्थात् सरकार- सरकारबीच नै सम्झौता गरेर नेपाली नर्सिङ जनशक्ति लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । बेलायत सरकारबाट प्रस्ताव आएको छ महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक मापदण्ड बनाउन ढिलाइ गर्नुले रोजगारीको लागि आएको राम्रो मौका गुम्ने खतरा बढेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने त्यस्तो अवस्था नभएको दाबी गर्छन्।
श्रम मन्त्रालयले यही मे २१ मा नेपाल आउन लागेको बेलायतको प्रतिनिधिमण्डलसँग नर्स पठाउने विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्डबारे परराष्ट्र मन्त्रालयस“ग समन्वय गर्नुपर्ने हु“दा ढिलाइ हुन गएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘बेलायतमा नेपाली नर्स पठाउने प्रक्रियाका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार पारेर ड्राफ्ट परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएका छौं,’श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ताएवं सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले भने, ‘यसमा हाम्रो मात्र विषय नभएकाले परराष्ट्रले के–कस्तो हेरफेर र सुझाव दिन्छ त्यसको आधारमा अगाडि बढ्छौं ।’ उनका अनुसार अहिले नै सम्झौताले मूर्तरुप पाउने अवस्था छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्डमा स्वीकृति दिइहाले पनि कानुन मन्त्रालयले त्यसको अन्तिम अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
घिमिरेले नर्सिङ जनशक्ति पठाउन तयार पारिएको मापदण्डको ड्राफ्ट परराष्ट्र, कानुन हुँदै श्रम मन्त्रालयसम्म आउन समय लाग्ने भएकाले अहिले आउने बेलायती प्रतिनिधिमण्डलस“ग सम्झौता हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनका कारण अहिले तत्काल सम्झौता हुने अवस्था छैन । तर, जेठको अन्तिम वा असारको पहिलो हप्तासम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता गर्ने तयारीमा छौं ।’
बेलायतले ‘जिटुजी’ अर्थात् सरकार-सरकारबीच नै सम्झौता गरेर नेपाली नर्सिङ जनशक्ति लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । बेलायत सरकारबाट प्रस्ताव आएको छ महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक मापदण्ड बनाउन ढिलाइ गर्नुले रोजगारीको लागि आएको राम्रो मौका गुम्ने खतरा बढेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
तर, बेलायतले नेपालबाट मात्र नभई एसियाली मुलुकहरुबाट एक लाख नर्सिङ जनशक्ति लैजाने तयारी गरेकाकारण नेपालले नर्सिङ जनशक्ति पठाउनपाएको अवसर गुमिहाल्ने अवस्था नभएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । बेलायतले कस्तो खालको नर्सिङ जनशक्ति माग गरेको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट नखुलाएका कारण पनि मापदण्ड तयार पार्न ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बेलायत सरकारले वर्किङ भिसामा जानयोग्य नर्सिङ जनशक्तिलाई खाने-बस्ने व्यवस्थासहित शून्य लागतमा जान पाउने प्रावधानको प्रस्ताव गरेको छ । नर्सिङ जनशक्ति लैजानका लागि आइइएलटिएसमा सात अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, रोजगारीको अवधि पाँच वर्षको हुने र पाँच वर्षपछि नेपाल फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
यसरी जाने जनशक्तिले आकर्षक पारिश्रमिक पाउने जनाइए पनि अन्य सेवा सुविधाबारे प्रस्ट खुलाइएको छैन । वर्किङ भिसा प्राप्त गर्ने नर्सिङ जनशक्तिले बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिसेसअन्तर्गत सरकारी अस्पतालमा काम गर्न पाउने छन् । नेपालबाट १० हजार जनशक्ति लैजाने नीति भएपनि बेलायतले पहिलो वर्ष दुई हजार जनालाई रोजगारीको अवसर दिनेछ । पहिलो चरणमा २०० देखि ३०० नर्स पठाउनेतयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
