काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको हितका लागि ल्याएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नीति परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।सात वर्षअघि सरकारले यो नीति लागू गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले आएर सरकारले व्यवसायीको मागबमोजिम उक्त नीति पुनरवलोकन गर्न लागेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ असारमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले ‘शून्य’ लागतमा जान पाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त नीतिअनुसार म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत अधिकतम १० हजार रूपैया मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर सरकारले उक्त नीति कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू झन् मारमा परे । म्यानपावर कम्पनीहरूले १० हजार लिएर श्रमिक पठाउन नसकिने भन्दै उक्त नीतिको विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले सरकारको नीतिविपरीत गोप्य रूपमा श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क लिने क्रम रोकेनन् ।
बाहिर निःशुल्क भिसा र टिकट भनिए पनि भित्री रूपमा श्रमिकले पैसा बुझाउनुपथ्र्यो । त्यो क्रम अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ ।आजको मितिसम्म श्रम मन्त्रालयले न अतिरिक्त शुल्क लिनेमाथि कारबाही गर्न सक्यो, न आफ्नो नीति नै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । अन्ततः श्रमिकको हितमा रहेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नीति नै पुनरवलोकन गर्ने अवस्थामा मन्त्रालय आइपुगेको छ ।
श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न खोजेपनि विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिएपछि नीतिमा नै हेरफेर गर्न लागिएको मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।
सरकारको नीतिले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार अप्रत्यक्षरूपमा ठगिने र राजस्व पनि गुम्ने देखिएकाले मन्त्री श्रेष्ठकै पहलमा पुनरवलोकनको तयारी थालिएको मन्त्रायलका एक उच्च अधिकारी बताउछन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनका कारण रोकिएको पुनरवलोकन अध्ययन कार्य अब छिट्टै सुरु गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति पुनरवलोकन गर्ने सवालमा केही आन्तरिक समीक्षा भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘प्राविधिक रूपमा अव्यावहारिक र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका कारण फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमात्र होइन मन्त्रालयले गरेका केही अन्य निर्णयहरू पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवश्यकता देखिएको छ । सोहीअनुरूप मन्त्रालयले आन्तरिक समीक्षा गरिरहेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको भिसा र टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाजायज भएपनि कार्यान्वयन नै नहुने र हुन नसक्ने नीति यथास्थितिमा राखिरहनुभन्दा व्यावहारिक ढंगले शुल्क तोकेर सेवा दिनु न्यायोचित हुने वैदशिक रोजगार व्यवसायीहरूले बताउदै आएका छन् । व्यवसायीहरूकै आग्रहमा श्रम मन्त्रालयले नीति पुनरवलोकनको तयारी थालेको बताइएको छ ।
यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलमा केही व्यवसायीहरूलाई पनि समावेस गरिएको छ । अध्ययन कार्यदलमा को–को छन् भन्ने नखुलाइएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि छिट्टै अध्ययन प्रतिवेदन आउने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउछन् । श्रममन्त्री श्रेष्ठले यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर फ्रि भिसा र टिकटको नीति वैज्ञानिक नभएको र कार्यदल गठन गरेर अध्ययन भइरहेको बताएका थिए । यसबाट पनि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति परिवर्तन हुने प्रस्ट हुन्छ ।
व्यवसायीले पनि सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैंया“मात्र लिन पाइने प्रावधान भएपनि श्रमिकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरिरहेको तथाराज्यले पनि कर गुमाउनुपरेको स्वीकार्दै आएका छन् । यसलाई कानुनी रूपमा नै हल गर्नुपर्ने उनिहरूको तर्क छ । एक व्यवसायी भन्छन्,– ‘श्रम मन्त्रालयले गरेका कतिपय निर्णय अव्यावहारिक र कामदारलाई अप्रत्यक्ष आर्थिकभार पार्ने खालका छन् । ती नीतिहरूको पुनरवलोकन हुन जरुरी छ, र यसका लागि मन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक नै देखिनुहुन्छ । हाम्रो लागि यो खुसीकै कुरा हो ।’
सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति पुनरवलोकन तयारी गरिरहँदा २०७५ साउन २८ गते ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा तयार परिएको प्रतिवेदनमा हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएर सबै श्रम गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीति अवलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकहरू जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्धति (इम्प्लोयर पे मोडेल) लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट सरकार पछि हट्न खोजेको देखिन्छ ।
