काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्मविपरीत देखिएका ऐन, नियमहरुलाई सुधार गरी समावेशी र मानवअधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले यही ३० वैशाखका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा गठबन्धन गर्ने दलहरुले हरेक स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाई स्थानीय तहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सरकार, व्यवस्थापिका तथा सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख छ ।
उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप बन्ने कानुन महिलाको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी हुनुपर्ने आयोगको धारणा छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालका केही राजनीतिक दलले गठबन्धन बनाई उम्मेदवार मनोनयन गर्ने सन्दर्भमा दलहरुबाट कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा पुरुषमात्र उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ ।
त्यसले संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति हुन नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुनसक्ने आयोगको ठहर छ ।
