काठमाडौं — वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उपभोक्ताको हितविपरीतका गतिविधि गर्ने १ हजार ६१५ फर्म÷कम्पनीहरूले ऐन विपरीत काम गरेको ठहर गरेको छ । विभागले उपभोक्ता हित विपरीत काम गरेको भन्दै तीन करोड ९८ लाख नौ हजार २४५ रूपैयाँ जरिवाना तिराएको विभागले जनाएको छ ।
विभाग र मातहतका कार्यालयले गत आवमा १२ हजार ७९४ फर्म÷कम्पनीको अनुमगन गरेका थिए । विभागले दुई हजार ९७४, मातहतका पाँच कार्यालयले एक हजार ८०५ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आठ हजार १५ फर्मको अनुगमन गरेको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा विभागले चार करोड ४७ लाख ८१ हजार २२१ रूपैयाँ मूल्य बराबरको खान अयोग्य म्याद समाप्त भएका अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरेको छ ।
सो अवधिमा ८० व्यावसायिक फर्मको कारोबार रोक्का र सिलबन्दी गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । विभागले चालु आवको माघ मसान्तसम्म एक हजार ८१९ फर्मको अनुगमन गरेको छ । सो अवधिमा ८६३ फर्मलाई ८९ लाख ८० रूपैयाँ हजार जरिवाना तिराइएको र २८ लाख ५५ हजार ३१८ रूपैयाँ बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको उनले बताए । महानिर्देशक श्रेष्ठले प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमन कार्र्यलाई गाउँ, टोल र बस्तीसम्म विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको बताए ।
