काठमाडौं– एक व्यापारिक संस्थाले बनाएको संरचनाका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा चुनौती थपिएको पाइएको छ । विवादित व्यापारी दीपक मल्होत्रा समूहको स्वामित्वमा रहेको आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले बनाएको भौतिक संरचनाका कारण विमानस्थलको सुरक्षामा चुनौती थपिएको हो ।
उक्त समूहले बनाएको कमजोर संरचनाको फाइदा उठाउँदै केही दिन पहिले एक व्यक्ति विनापासपोर्ट र विनाटिकट कतार एयरवेजको विमानसम्म पुगेका थिए । उक्त घटनाले विमानस्थलको सुरक्षाको विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । मल्होत्रा समूहले निर्माण गरिरहेको संरचनाको बार नाघेर विमानसम्म पुगेको ती व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा खुलेको थियो ।
आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले विमानस्थलमा अनधिकृत संरचना निर्माण गरिरहेको छ । सार्वजनिक जग्गा भाडा लिइ आफूअनुकूल संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । उक्त कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी तलाको भवन निर्माण गरेकोले अर्को सुरक्षा चुनौती थपिएको विमानस्थलका अधिकारीहरू बताउँछन् । सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिने विमानस्थल क्षेत्रभित्रै आइएमएसले पूर्वस्वीकृत डिजाइन मिचेर अग्लो भवन बनाउँदा विमानस्थलले देखेको नदेखेझैँ गर्दै आएको छ । सुरूमा तीन तलाको व्यावसायिक भवन बनाउन अनुमति पाएको कम्पनीले पाँच तलाको भवन निर्माण गरिरहेको छ । बेसमेन्ट पार्किङ थप्न विमानस्थल कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई आधार बनाएर सतहमाथि तोकिएभन्दा दुई तला बढाएर भवन ठड्याउने काम उक्त कम्पनीले गरेको छ ।
आइएमएसले निर्माण गरेको भवनले विमानस्थलको सुरक्षामा जोखिम बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । विमानस्थल परिसरमा निर्माण कार्यका लागि आइएमएसले विभिन्न प्रकारका कामदार परिचालन गरेको छ । विमानस्थलको आगमनतर्फको भागमा कम्पनीका निजी सुरक्षाकर्मी र बाउन्सरहरू परिचालित छन् । त्यसैको फाइदा लिँदै अवाञ्छित गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरूले विमानस्थलभित्र सजिलै पहुँच बनाउनसक्ने चिन्ता विमानस्थलका अधिकारीहरूको छ । विमानस्थलका एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार विमानस्थल विभिन्न तस्कर समूहको क्रीडास्थल बनेको छ । जसले गर्दा विमानस्थलको सुरक्षामा सुरक्षा चुनौती थपिएको ती अधिकारीले बताए ।
विमानस्थलको पार्किङसँगैको भागबाट एक व्यक्ति बार नाघेर विमान चढ्न पुगेको घटनाले पनि विमानस्थलमा असुरक्षा बढेको पुष्टि हुन्छ । विमानस्थलभित्रको ठूलो क्षेत्र नै प्रहरीको निगरानीभन्दा बाहिर रहेको छ । निजी सुरक्षाकर्मी छन् भनेर बेवास्ता गर्दा विमानस्थल थप असुरक्षित बन्दै गएको जानकारहरूले बताएका छन् । आइएमएसले विमानस्थलमा मनपरि ढंगले संरचना बनाउने र थप्ने काम गरिरहे पनि सरकारी निकायले भने कुनै चासो नदिएकाले सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । मल्होत्राले प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर मनलाग्दी तवरले संरचना बनाइरहेको पाइएको छ ।
आइएमस समूहले ‘एराइभल वाक–वे’सँगै रेस्टुरेन्ट प्रयोजनका लागि बनाएको पहिलो तलामा थप गरिएको संरचनालाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अनधिकृत ठहर गर्दै तुरुन्तै हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, मल्होत्राले अझै उक्त निर्णय पालना गरेका छैनन् । सञ्चालक समिति बैठकले पूर्वस्वीकृति नलिइ कम्पनीले संरचना निर्माण गर्दा पनि नरोकी बस्ने प्राधिकरण सम्बन्धित पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, आइएमएसको राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँच र प्रभावका कारण यीमध्ये अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
९ कात्तिक ०६९ मा साविक ‘रसुवा केडी जेभी’सँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले वार्षिक ७० लाख रूपैयाँ भाडा लिने गरी ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लगाउनेसम्बन्धी सम्झौता गरेको प्राप्त कागजातबाट खुलेको छ । उक्त समूहले २१ महिनाभित्रै पूर्वाधार निर्माण सकेर भाडा अवधि गणना थाल्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरी तोकिएअनुसार भाडा तिर्नसमेत आनाकानी गरी छल्दै आएको छ ।
तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयसहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा प्रवेशद्वारसँगैको जग्गामा हवाई यात्रु बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षा कक्ष, चमेना गृह, पर्यटकका लागि मनोरञ्जन पार्क, बगैँचा, बालबालिका क्रीडास्थल, व्यावसायिक भवनलगायत बनाउन विमानस्थल कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार विमानस्थलको मुख्य गेटसँगैको ५० रोपनी १५ कट्टा तीन धुर एक पैसा जग्गा ‘रसुवा केडी जेभी’ले भाडामा लिएको थियो । सम्झौता गरेको रसुवा केडी जेभीमा रहेका विमल पोद्दार ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका थिए । विमानस्थलभित्रै व्यापार गरिरहेको यो कम्पनीबारे नेपाल प्रहरीले चासो दिएसँगै थप विवादमा मुछिएको थियो ।
उक्त कम्पनीको स्वामित्व ‘आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिस’ले लिएको छ । सम्झौता हुँदादेखि नै मल्होत्राको कम्पनीले प्रतिनिधिका रूपमा उड्डयन कार्यालयसँग सम्पर्कमा रही अवैध धन्दा चलाउँदै आएको आरोप लागेको थियो । कम्पनीले जिम्मा लिएअनुसार निर्माणको काम सकेर २ कात्तिक २०७१ बाट विमानस्थलको जग्गाको भाडा (बहाल) तिर्नुपर्नेमा सो भाडा नतिरी शक्तिकेन्द्रमा पुुगेको थियो । तर, कम्पनीले तोकिएअनुसार समयमै पूर्वाधार बनाउन ढिलाइ गर्दै सम्झौताबमोजिम समयमै व्यापारिक भवनसहितका पूर्वाधार नबनेपछि १७ चैत २०७१ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले महानिर्देशकस्तरको निर्णयबाट कम्पनीलाई १८ महिना निर्माण अवधि थपिदिएको थियो । तर, कम्पनीले काम समयमा सम्पन्न नगरी जग्गा ओगट्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै आइएमसको बदमासीमा समर्थन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले उक्त भवनबाट विमानस्थलको सुरक्षामा असर नपर्ने भन्दै आइएमएसको बदमासी ढाकछोप गर्दै आएको हो । मल्होत्राले भने काठमाडौं महानगरपालिकाबाटै उक्त भवनको नक्सापास गराएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणकै सहमतिमा उक्त तला थपेको उनको दाबी छ ।
भाडाको विवाद अदालतसम्म
सरकारबाट भाडा लिएको सार्वजनिक जग्गा र संरचना मल्होत्रा समूहले अन्य व्यक्ति तथा व्यापारिक संस्थालाई पनि भाडामा लगाएको छ । त्यसबाट अत्यधिक महँगो भाडा असुल गरिएको व्यापारीहरूको गुनासो छ । तर, मल्होत्रा समूहले भने लामो समयदेखि सरकारी ढुकुटीमा बुझाउनुपर्ने भाडा रकम नबुझाएको पाइएको छ । विमानस्थलमा सवारीसाधनसँग महँगो पार्किङ शुल्क असुली गर्ने र अवैधरूपमा निर्माण गरेको भौतिक संरचनासमेत भाडामा लगाइ मासिक करोडौँ रूपैयाँ भाडा असुली गर्दै आएको मल्होत्रा समूहले सरकारलाई भने अहिलेसम्म भाडा नतिरेको हो ।
त्यहाँ बनेको व्यापारिक भवनमा रेस्टुरेन्टसहित अन्य सेवामा पनि अत्यधिक महँगो भाडामा लगाएको पाइएको छ । ५१ रोपनी सरकारी जग्गामा हालीमुहाली गरिरहेको निजी कम्पनी भने भाडा छल्न र ‘लिज’ अवधि लम्ब्याउन अहिले सरकारी निकायलाई दबाब दिन शक्तिकेन्द्र धाइरहेको छ । शक्ति केन्द्रको प्रयोग गरी मल्होत्रासँग कमिसन असुलिरहेका रसुवाका ठेकेदार तथा कांग्रेस सांसद मोहन आचार्य लागिपरेका छन् ।
विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिएको ठेकेदार कम्पनी आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले लिज अवधिबारे बखेडा झिकेपछि विवाद अदालत पुगेको छ । साढे पाँच वर्षको बहाल अवधि लम्ब्याउने गरी आदेश माग्दै आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिस अदालत गएपछि सम्झौताअनुसार लिज अवधि गणना गर्न माग गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि उच्च अदालत पुगेको छ ।
विमानस्थल कार्यालयले भने बहाल अवधिको गणना सुरू भइसकेकाले भाडा तिर्न भन्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरे पनि उक्त पत्रको बेवास्ता गर्दैै आएकोे छ । पटकपटक भाडा चुक्ता गर्नू÷गराउनू भन्दै गरेको पत्राचारलाई समेत लत्याउँदै अटेर गरेर आएपछि प्राधिकरणले भवनबाट उठ्ने भाडा रकम रोयल्टीबापत आउने १५ प्रतिशत राजस्वसमेत विमानस्थलले गुमाउँदै आएको छ ।
