काठमाडौं — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख दातृ निकाय एसियाली बिकास बैंक (एडिबी) लाई नेपालमा ऋण लगाानीसँगै विश्व बजारमा उपलब्ध नविन प्रविधिसमेत भित्राएर सहयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । एडिबीले नेपालमा कार्यान्वयन गरिरहेका विभिन्न परियोजनाको बार्षिक समिक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले सो आग्रह गरेका हुन । उनले ठूला परियोजनाहरूमा अझै दातृ निकायको ऋण आवश्यक परेको र यसरी ऋण दिदा विकसित देशमा प्रयोग हुने नबिन प्रविधिसमेत भित्र्याएर सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘हामीलाई अबका दिनमा ऋण मात्र होइन, प्रविधि पनि भित्राई दिनुपर्यो, जसकारण हाम्रा परियोजना कार्यान्वयन गर्न धेरै सजिलो होस् ।’ उनले ऋण लगानीमा निर्माण हुने परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही ऋण तिर्न सक्ने प्रतिफलयोग्य हुनुपर्ने पनि बताए । सो समिक्षा कार्यक्रममा एडिबीको आर्थिक सहयोगमा विभिन्न परियोजना संचालन गरिरहेका मन्त्रालयका सचिवसहित अन्य पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
सबै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिदैं उनले भने, ‘हामीले ऋण लिएर बनाएका परियोजना सम्पन्न भएर प्रतिफल दिन थालेपछि सोही ऋण तिर्न सक्षम हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘अहिले बन्दै गरेका र अब छनौट हुने नयाँ परियोजनाका बारेमा पनि यो कुरा ध्यान दिनुहोला ।’ अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको विशेषता र आवश्यकता सुहाउँदो सर्तहरू राखेर एडिबीले परियोजनामा लगाानी गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘ऋण लिने भनेर हामीलाई अप्ठ्यारो पार्नु भएन, नेपालको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा सर्तहरू राखेर परियोजना अघि बढाउन म एडिबीलाई आग्रह गर्छु,’ उनले भने । एबिडी र सरकारको सम्बन्ध सुदृढ र आत्मनिर्भर समाज रूपान्तरणका लागि प्रभाावकारी भइहेको उनले बताए ।
विभिन्न मन्त्रालय/निकायका प्रतिनिधिले समन्वयको अभाव भएको बताएका थिए । मन्त्री शर्माले समन्वय हुन नसक्नु कर्मचारीकै कमजोरी भएको बताए । उनले समन्वय गर्न कर्मचारीबीच तालमेल नहुँदा विकासमा अवरोध भएको समेत बताए । उनले भने,‘कुन सडक कसले बनाउने भनेर पनि कर्मचारी साथीहरू अलमलिनु भएको छ, अनि कसरी हुन्छ विकास ?, सडक खन्ने, ढल बनाउने र बिजुलीको पोल गाड्ने काम समन्वय गरेर एउटै टेण्डरमा निकाल्दा भइहाल्छ तर यहाँ बाटो बनाएपछि ढल विकासले खन्ने र विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको पोल गाड्ने अनौठा उदाहरण देखिने गरेका छन् ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा एबिडीको चार खर्ब नौ अर्ब रूपैयाँ लगानीका परियोजना संचालनमा रहेको जानकारी दिइएको थियो ।
