

काठमाडौं — नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात सहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रर्वद्धनमा देखिएको नीतिगत कठिनाई अन्त्य गर्न चेम्बरले पहल गर्ने बताएका छन् ।
उनले प्राथमिकता प्राप्त बस्तुहरूको निर्यातमा विकसित देशहरूले अल्पविकसित राष्ट्रलाई दिने सहुलियत सम्वन्धी व्यवस्था जीएसपी सुविधा रिन्यु नहुँदा समस्या भएको बताएका छन् । उनले अमेरिकाले पनि पछिल्लो समय जीएसपी सुविधाकटौती गर्दा भन्सार करमा २० प्रतिशत सम्म अतिरिक्त भार परेको निर्यात व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।
अध्यक्ष मल्लले विकसित देशबाट पाउने जीएसपी सुविधामा सहजीकरणका लागि सरकारी निकायका साथै सम्वन्धित देशका राजदूतसंग पहल गर्ने बताए । बस्तु निर्यात गर्दा अनलाईनबाट सिधै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिए निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्न सकिने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । मुलुकभरबाट उत्पादन भएका कृषिजन्य, हस्तकला, जडिवुटी, चिया, कफी लगायतका बस्तुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरीएकीकृत निर्यात केन्द्र वा निर्यात प्रवृद्धन गृह मार्फत निकासी गर्न सकिए साना व्यवसायीलाई लाभ तथा उत्पादन लागत कम हुने अध्यक्ष मल्लले बताए ।
मुलुकको निर्यात प्रर्वद्धनका लागि विदेशी मुलुकका निजी क्षेत्रसंग उच्चस्तरीय व्यवसायीक भेटवार्ताका लागि चेम्बरले पहल गर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । व्यापार सहजीकरणका लागि चेम्बरले विभिन्न देशका राजदूतहरूसंग छलफल गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले विदेशी निजी क्षेत्रसंग व्यापार सहजिकरणका लागि पहल भईरहेको बताए । निर्यातमा देखिएको नीतिगत कठिनाई अन्त्यका लागि निर्यातसंग सम्वन्धित विभिन्न संस्थाहरूसंग हातेमालो गर्न चेम्बर तयार रहेको अध्यक्ष मल्लले बताए ।
नेपाल निर्यात परिषदका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशमबहादुर पोख्रेललले भन्सार प्रक्रीया सहजीकरण नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरेका थिए । राज्यबाट निर्यातकर्ताले पाउने सुविधा पाउन पनि विभिन्न झण्झट भोग्नुपरेको अध्यक्ष पोख्रेलले गुनासो गरेका थिए । राज्यले विभिन्न ३९ वटा बस्तुलाई निर्यात प्राथमिकताको सूचिमा राखेपनि निर्यात भने बढ्न नसकेको अध्यक्ष पोख्रेलको भनाई छ । निर्यात व्यवसायीले मुलुकमा कच्चा पदार्थ आयत गर्नुपर्दा निर्यात योग्य वस्तुहरूको लागत बढेको बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामै व्यापार घाटा १० खर्व १५ अर्व पुगेको सन्र्दभमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्यात प्रर्वद्धनको विभिन्न विकल्पबारे निर्यात परिषदसंग छलफल गरेको हो ।