काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रालयले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भूपाल बरालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहेका छन् ।
उक्त समितिलाई संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच मन्त्रालयले मंगलबार कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । अन्तरक्रियामा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको सुरूआत कृषिबाट गरिएको बताए । ‘आगामी आवको बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ । यसका लागि कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा ठीक होला भनेर सुझाव लिन यो छलफल राखिएको हो,’ उनले भने ।
कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने भए पनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । ‘कृषि बिमा गर्नेलाई प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति र कार्यक्रमअनुसार बजेटसमेत विनियोजन भएको छ तर धेरै किसानलाई भेट्दा यस्तो नीति नै थाहा नभएको र लाभसमेत नपाएको गुनासो सुनेको छु,’ उनले भने ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट निर्माणको काम सुरू भएको सन्देश दिन छलफल गरिएको जानकारी दिए । ‘आगामी आवका लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरू भयो भन्ने सन्देश यो छलफलले दिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट गरिएकाले सरकारले यो क्षेत्रलाई कति प्राथमिकतामा राखेको छ भनेर आफैं बुझ्नुस् ।’
अर्थसचिव मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबैले चिन्तित भएर आगामी आवको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमा लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित छ तर त्यो जनसंख्याको जीवनस्तर किन अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भनेर हामी गम्भीर हुनुपर्नेछ । यसका लागि आजको छलफलबाट उचित सुझाव आउने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने ।
अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले नेपालको माटो सुहाउँदो नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, विनाधितो ५० लाख रूपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानीअनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउनलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
