काठमाडौं — सरकारी निकायमा विचौलिया र केही व्यवसायीहरूको सेटिङमा नेपाललाई आबश्यक नै नभएको बस्तुको आयातलाई खुला गरेसंगै देशमा अनियमितता हुने गरेको प्रस्ट भएको छ । व्यवसायीहरूकै सेटिङमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले पछिल्लो समयमा सुपारी, मरिच र केराउको आयात खुल्ला गरेसंगै सरकारी कर्मचारीकै संलग्नतामा जुनसुकै कार्य पनि खुला गरिदिने गरेको पाईएको छ ।
नेपालमा आवश्यक पर्नेभन्दा ठुलो मात्रामा यी सामान नेपाल भित्राएर नेपालको उत्पादन भन्दै सरकारी अनुदान लिएर पुनः भारत निकास गर्न एक समूह नै क्रियशिल रहेको पाइएको छ । लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री देउवाको पत्नी आरजु देउवालाई भेटेर यसको आयात खुल्ला गराउन लबिङ गर्दै आएका थिए । सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर उद्योगका लागि भन्दै तीनै चीजको आयात खुल्ला गराएपछि अहिले चौतर्फी विरोध समेत भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ अनुसार बन्देज लगाएको केराउ, सुपारी र मरिच औधोगिक प्रयोजनका लागि भन्दै उद्योग विभागको सिफारिसमा आयात गर्न सकिने भनी खुला गरेपछि सो तत्काल खारेज हुनु पर्नेभन्दै उजुरी समेत परेको छ । नेपाली जनताले कम प्रयोग गर्ने सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा आयात गर्दा बैदेशिक मुद्राको संचितीमा भार पर्ने यस्ता बस्तुको आयातमा गरेको खुलालाई तत्काल बन्द गरिनु पर्नेभन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले उद्योग बाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा उजुरी समेत हालेको छ । मञ्चले बिगतका बर्षहरूमा जस्तै सुपारी, मरिच र छोकडा अन्ततः भारतमा तस्करी भएर जाने भएकाले तत्कालै सो आयातलाई बन्द गर्न समेत माग गरेको छ ।
बैदेशिक मुद्रा अनावश्यक खर्च हुने र अर्कोतर्फ तस्करी व्यापारलाइ बढावा दिने काम हुने र नेपाली उपभोक्तालाई कुनै लाभ नहुने यस्तो असान्र्दभिक कामले सरकारको छविमा समेत आँंच पुग्ने भएकोले यस बिषयमा गम्भिरताका साथ बिचार गरी सरकारले आयात इजाजत खुला गरेको उपरोक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न गराउन आवश्यक निर्देशन दिन समेत मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनले गरेका छन् ।
नेपाल सरकारलाइ आर्थिक भार बढि पर्ने र दैनिक जीवनमा असर नपर्ने सामाग्रीको आयातमा नियन्त्रण गर्नु पर्ने र अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा बढदै गएको मूल्यबृद्धीलाई नजिकबाट अवलोकन गर्दै नेपाली बजारलाइ कडाइका साथ नियमन गरी आम उपभोक्ताको दैनिक जीवन सहज बनाउनको लागी सरकार लाग्नु पर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण मञ्चले गराएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागी सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरू मार्फत बजार हस्तक्षेप गर्ने समेत आग्रह गरेका छन् । उता अत्यावश्यक सामान बाहेककाको आयातमा कडाइ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनमा आयातको कोटा घटाएर दैनिक २० किलोबाट १० किलो बनाएको छ ।
राष्ट्र बंैकले अन्य वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा समेत निश्चित मार्जिन रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले भने उद्योगको नाममा तस्करी गर्ने उद्देश्यले नेपाल भित्रिने वस्तुकै आयात खुला गराएको छ ।
काँकडभिट्टा लगायतका भारतसँग नाका जोडिएका सीमाबाट यस अगाडि भारतमा केराउ, मरिच र सुपारी निर्यात गर्ने गरेका छन् । नेपालमा भन्दा भारतमा बढी पैसा पाउने भएपछि सो क्षेत्रको एक समूह नै यसको तस्करीमा संलग्न भएको खुलेपछि सरकारले यस अगाडि सुपारीको निर्यातमा समेत कडाइ गरेको थियो ।
