काठमाडाै - महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले जलवायु परिवर्तनका असरप्रति समयमै सबै सचेत हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
सगरमाथाको कालापत्थरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरी शुक्रबार काठमाडौँ फर्किएको महिला समूहलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा शुक्रबार स्वागत गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।
सगरमाथाको कालापत्थर क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्वलाई सन्देश दिने काम गरेकाे समूहमा आवद्ध सबैलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै मन्त्री रेग्मीले जलवायु परिवर्तनबारे विश्व समुदाय समयमै सचेत नभए ठूला विपद्को जोखिम बढ्ने बताएकी छन् ।
यसमा महिला समूहले ठूलो साहसका साथै जोखिम मोलेर कार्यक्रम गरी सरोकारवाला निकायलाई सचेत हुन दिएको दबाब प्रशंसनीय रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री रेग्मीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाप्रति सरकार गम्भिर रहेको र सरकारले जलवायुका असर नियन्त्रण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको अवगत गराएका छन् ।
मार्च ८ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा ‘साथसाथै’ संस्थाको आयोजना एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गरिएको थियो ।
‘वुमन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस’ मूल नाराका साथ प्रारम्भ गरिएको अभियानका क्रममा जलवायू परिवर्तनले विशेषगरी महिलाको जनजीवनमा पारेका प्रभाव र त्यसमा न्याय खोज्न हुनुपर्ने पहलका बारेसमेतमा विभिन्न बहस गरिएको थियो ।
महिला समूहले यही फागुन २४ गते कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गरी विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन १० बुँदे घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरेको थियो । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित ४० महिलाको समूह काठमाडौँदेखि १३ दिने पदयात्रा अभियान सुरु गरी कालापत्थर क्षेत्रमा पुगेको थियो ।
कार्यक्रममा ‘साथसाथै’का अध्यक्ष प्रतिजा कार्कीले जलवायु परिवर्तनले बढी प्रभावित क्षेत्र हिमालयको कालापत्थरमा जलवायू परिवर्तन र महिला न्यायका विषयमा सरोकारवाला निकाय, वातावरणविद्, अनुसन्धानकर्तालगायत विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन अभियान प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिएका छन्।
उनले जलवायु परिवर्तन जस्ता प्रकृतिले उब्जाएका ज्वलन्त समस्याबाट कोही पनि उम्कन नपाउने र समयमै यसको चेतावनीलाई ध्यान दिएनौँ भने नेपाल जस्ता भौगोलिक जोखिममा रहेका मुलुक सबैभन्दा बढी पीडित हुने बारेमा समयमै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले नेपालजस्ता मुलुकले विश्वमञ्चमा यस बारेमा दबाब दिइरहनुपर्ने खाँचो औँल्याएकी छन् ।
