काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको एक काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुनेमा विभिन्न क्षेत्रबाट आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आयोजनामध्येको एक उक्त आयोजना निर्माण ढिलाइ भइरहेकाले निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने संभावना बढेको हो ।
आगामी ०८१ सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा उक्त समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुननसकेमा आयोजनाको लागत बढेर जानुका साथै अन्य विभिन्न समस्या आउनसक्ने भएकाले सरोकारवालाहरूले चिन्तासमेत व्यक्त गरिरहेका छन् ।
आयोजनाको हालसम्मको उपलब्धि, बजेट व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी अड्चन र जग्गा विवादलगायतले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा आशंका बढेको संसदीय सुनुवाई समितिले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा सभापति कल्याणी खड्काले हालसम्मका प्रगति, बजेट व्यवस्थापन, खर्च गर्ने क्षमता र अरु देखिएका चुनौतीका आधारमा आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका रहेको बताएकी छन् ।
बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको द्रुतमार्ग समयसीमाभित्रै सम्पन्न हुने विषयमा आशंका नलिन विश्वास दिलाउने प्रयत्न गरेका थिए । यद्यपि, समितिका सदस्यहरूले हालसम्मको कामको प्रगतिको आधारमा निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेमा थुप्रै आशंका गर्न सकिने भन्दै निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने द्रुतमार्ग निर्माणपछि हालको यात्रा अवधि चार घन्टा ४० मिनेट कम हुनेछ । उक्त मार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि संघीय राजधानी काठमाडौंबाट तराईका जिल्लाहरूका साथै पूर्वतर्फ जाने सवारीलाई धेरै सहज हुनेछ । हाल थानकोट मुग्लिन सडकखण्डमा आउने विभिन्न अवरोध र पहिरोका समस्याबाट समेत यात्रुहरूले छुटकारा पाउने छन् । उक्त मार्गमा साना ठूला गरी ८७ पुल र छ किमी दूरीको सुरुङमार्गसहितको उक्त आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १६.९० तथा वित्तीय प्रगति १५ प्रतिशत छ ।
सचिव शर्माका अनुसार द्रुतमार्ग निर्माणपछि पेट्रोलियम पदार्थमा हँुदै आएको खपत घट्न गई वार्षिक रु १० अर्ब बचत हुने छ । त्यस्तै, सडक मर्मतको रकम जोगिने मात्र नभई गरिबी निवारणका लागि आयोजना कोसेढुंगा सावित हुनेछ । उनले निर्माण कार्यक्रमा समय, प्रक्रिया, खर्च पारदर्शीता र कानुनको पूर्णपालनामा पनि विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका थिए ।
आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले हालसम्म भएका प्रगति र सम्भावित चुनौतीसम्बन्धी तथ्य तथ्यांकसहितको विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट सुनिश्चिताको प्रत्याभूति प्राप्त भइसकेको जानकारी दिएका थिए । हाल उक्त आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौताका कार्य भइरहेको छ ।
बैठकका सहभागी वक्ताले करिब रु एक खर्च ७५ अर्ब लागत रहेको उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग र सद्भाव आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले आयोजना निर्माणको सहजीकरण गरिरहेको सेनाले अझ गम्भिरतापूर्वक कामलाई गति दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
