काठमाडौं– आगामी ३० वैशाखमा देशभर एकै चरणमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब नौ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यसअघि झण्डै १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख रूपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको आयोगको बैठकले विगतमा गर्दै आएको निर्वाचन खर्चमा व्यापक कटौती गर्दै उक्त रकम स्वीकृत गरेको हो ।
विगतका निर्वाचनमा हुँदै आएको खर्चका आधारमा आसन्न निर्वाचनमा झण्डै १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने यसअघि अनुमान गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम व्यवस्थापन गर्न नसकिने आशयको जवाफ दिएपछि निर्वाचन खर्चको विभिन्न शीर्षकमा राखिएको रकम कटौती गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा, सवारीसाधन खरिद, कोभिडका लागि आकलन गरिएको खर्च तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक भत्तामा ठूलो रकम कटौती गरिएको छ । विगतका निर्वाचनको समयका तुलनामा अहिले कर्मचारीको करिब ४० प्रतिशत तलब र भत्ता वृद्धि भएको, पाँच वर्षको अवधिमा बजार मूल्य झण्डै ४० प्रतिशतले बढेको तथा मतदाता संख्यासमेत करिब ३८ लाख बढेका छन् । मतदाता संख्या वृद्धि भएसँगै आगामी निर्वाचनमा विगतका तुलनामा करिब ४०० मतदानस्थल र दुई हजार मतदान केन्द्र यस पटक थपिएका छन् ।
स्वीकृत बजेटअनुसार आयोगले विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरे पनि निर्वाचन सामग्री र निर्वाचनको मुख्य काममा खटिने कर्मचारीहरूको सुविधामा भने कुनै कटौती गरिएको छैन । आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा करिब आठ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । हालको मूल्यवृद्धि, मतदाता संख्या वृद्धि, कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि हुँदा–हुँदै पनि कम खर्चमा चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आयोगले आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत गरेको दाबी गरेको छ ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रचारप्रसारमा ७० करोड रूपैयाँ खर्च हुँदै आएकामा त्यसलाई घटाएर यस पटक करिब २० करोड रूपैयाँमा सीमित गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । कोभिड संक्रमणको अवस्थालाई हेरेर आयोगबाट करिब एक अर्ब रूपैयाँ बजेट आकलन गरेकामा उक्त शीर्षकमासमेत व्यापक बजेट कटौती गरिएको छ ।
अधिकांश मतदाताले खोपको सुविधा पाइसकेको, सरकारसँग निर्वाचन अगाडि सम्पूर्ण मतदातासमक्ष खोप पु¥याउन अनुरोध गरिसकेको र महामारीको रूप परिवर्तन भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आयोगले न्यूनतम सामग्री स्यानिटाइजर र मास्कबाहेक अन्य सामग्री कटौती गरेको जनाएको छ ।
सवारीसाधन जिल्लाबाट व्यापक माग हुँदाहुँदै पनि आयोगले यस पटक त्यसलाई रोकेको छ । निर्वाचनका लागि विगतमा सवारीसाधन, मेसिन औजारमा गरिँदै आएको ठूलो खर्चलाई यस पटक निरूत्साहित गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिएका छन् । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पनि ठूलो खर्च मतपत्र छपाइ र निर्वाचन सामग्रीमा हुँदै आएको छ ।
आयोगलाई प्राप्त हुने बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् झण्डै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम जिल्ला निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च हुने गरेको छ । आयोगले यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कोभिड महामारीसहित पक्षलाई ध्यानमा राखी करिब १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट आकलन गरेको थियो ।
आयोगले यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयसँगको परामर्शमा जनशक्ति व्यवस्थापन र आर्थिक कार्यविधि स्वीकृतिका आधारमा कटौती गर्न सकिनेसम्मका खर्च कटौती गरेको जानकारी दिएको छ । आयोगले विगतका निर्वाचनमा हुँदै आएको निर्वाचन शिक्षा प्रचारप्रसारलाई यो वर्ष फरक ढंगले लैजान खोजिएको बताएको छ ।
प्रत्येक टोलबाट उम्मेदवार हुने भएकाले निर्वाचनमा भाग लिने जनतालाई प्रेरित गर्न गाउँ–गाउँ पुग्ने हुँदा प्रचारका लागि ठूलो खर्च गरिरहनुनपर्ने अवस्था नभएको आयोगको ठम्याइ छ । स्वयं उम्मेदवारले नै मतदातालाई केन्द्रसम्म ल्याइदिने हुँदा कम खर्चमै प्रचारप्रसार हुने आयोगको दाबी छ ।
मतदान गर्न आउने मतदाताले सही ठाउँमा मतदान गर्छन् वा गर्दैनन् तथा मतपत्र बदर हुने हो कि भनेर सम्पूर्ण खर्च कटाइ मतदानस्थलमा दुईजना स्वयंसेवक खटाउने आयोगको तयारी छ । उनीहरूले मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका सिकाएर मतदान केन्द्रमा पठाउने नयाँ अभ्यास प्रारम्भ गर्न खोजिएको आयोगले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी ३० वैशाखमा देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्दै छ । यस पटक सबै स्थानीय तहका ६ हजार सात सय ४३ वडामा करिब तीन लाख उम्मेदवार हुनसक्ने आयोगको अनुमान छ ।
१० राजनीतिक दल दर्ता
आसन्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि १० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् । आयोगका अनुसार जनमत पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, देशभक्त समाज, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र मौलिक जरोकिलो पार्टी दर्ता भएका हुन् ।
नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुरूप आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली), साझा पार्टी नेपाल र समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीसहित आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका राजनीतिक दलको संख्या एक सय नौ पुगेको छ । मतदाता नामावली संकलन अन्तिम तथा मतदाता नामावाली अद्यावधिकको विषय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सूचना सम्पादनका लागि आइतबार पठाइएको आयोगले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद आर्यालले जानकारी दिए ।
मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यअन्तर्गत कुनै मतदाताले मतदाता नामावलीमा भएको आफ्नो विवरणमा कुनै त्रुटि भए सच्याउन वडा कार्यालयको सिफारिससहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि मतदाता परिचयपत्र पाएर हराएको, नासिएको वा अन्य कुनै तवरले आफूसँग नरहेको अवस्थामा मतदाताले आफ्नो वडा कार्यालयको सिफारिससहित प्रतिलिपि परिचयपत्रका लागि सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा २० फागुनभित्र निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
