काठमाडौं - सरकारले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई राहत वितरण सुरु गरेको छ । स्थानीय तहबाट गरिब घरपरिवारको विवरण आउनासाथ राहत वितरण सुरु गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हाे ।
गत असोजमा नै चाडपर्वको अवसरमा प्रदान गरिने भनिएको राहत विभिन्न कारणले वितरणमा ढिलाइ भएको थियो । सरकारले राहत वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
स्थानीय तहले नै गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी प्रति घर परिवार दश हजार दिन सुरु गरेको मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम सुवेदीले जानएका छन् । उनका अनुसार स्थानीय तहबाट विवरण आएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहले राहत वितरण सुरु गरिसकेका छन् ।
कोभिड प्रभावितलाई दिने सरकारी राहतअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाले १४७ घरपरिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको जनाएकाे छ । राहतका लागि आएका १६० घरपरिवारको निवेदन आएकामा निवेदन पुष्टि गर्दा १४७ परिवारयोग्य भएको महानगरले जनाएको छ ।महानगरअन्तर्गतको रोजगार केन्द्रका अनुसार २४ बैंकमार्फत उक्त परिवारलाई राहतस्वरुप रु १४ लाख ७० हजार रकम जम्मा भइसकेको छ ।
‘ स्थानीय तहबाट राहत वितरणको विवरण आउन ढिलाइ हुँदा रोकिएको हो । केही तहबाट विवरण आएपछि हामीले राहत वितरण गर्न दिर्नेशन दिइसकेका छौँ ’, उनले भने ‘ विवरण आएका सबै स्थानीय तहमा वितरण सुरु भइसकेको छ । अन्यको विवरण आएलगतै वितरण सुरु हुन्छ । ’ उनका अनुसार २० भन्दा बढी स्थानीय तहले राहत वितरण सुरु गरिसकेका छन् भने अन्य प्रक्रियामै छन् ।
गत असोज महिनामा नै अर्थ मन्त्रालयले प्रतिघरपरिवार राहतस्वरुप एक पटकका लागि दश हजार वितरण गर्नका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहको खातामा रकम जम्मा गरिसकेको थियो । मन्त्रालयले सबै तहका गरी करिब पाँच लाख परिवारलाई राहतमा समावेश गर्न भन्दै पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
गत कात्तिकमा नै कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ गत मन्त्रिरिषद् बैठकबाट स्वीकृति भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सो कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले कात्तिक १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो । गत कात्तिकमा नै राहत वितरणको बाटो खुले तापनि स्थानीय तहले राहत वितरणको विवरण सङ्कलन लगायतका काम गर्दा वितरणमा ढिलाइ भएको थियो ।
सरकारले दिने राहत राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएका र रोजगारीको अर्काे अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असङ्गठीत क्षेत्रका मजदूर वा कामदारले पाउने भएका हुन् ।
यस्तै खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदूरी गर्ने भरिया, कृषि मजदूर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदूर, सार्वजनिक यातायातका मजदूर र पर्यटकलाई राहत दिइने राजपत्रमा उल्छलेख छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारणबाट एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले समेत राहत पाउनेछन् ।
यस्तैगरी सरकारले एक घरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेको परिवारले सरकारले दिने राहत नपाउने भएका छन् ।
परिवारको कुनै सदस्स्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा (ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपाङ्गता)बापतको भत्ता वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तभरण पाएकाले राहत पाउने छैनन् ।
यस्तै विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यक्रम बमोजिम यस प्रयोजनका लागि एक पटक राहतका रुपमा नगद प्राप्त गरेका परिवारले सो कार्यविधिमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्।
