भक्तपुर– भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जिल्लावासीलाई सूचनाको हक प्रदान गर्न सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्न आउने सबै नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्न उनले कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।
उनले यसअघि गएको कात्तिकमा आफूले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दिएको निर्देशनअनुसार अधिकांशले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् ।प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गत कात्तिक ८ गते जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीको बैठकले सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ । उक्त बैठकले बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ४ तथा नियमावली ०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रत्येक कार्यालयको प्रगती विवरणलगायतका सूचना तीन/तीन महिनामा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीको बैठकले विगतमा गरेको निर्णयको समीक्षा गरेको छ । समीक्षाका क्रममा अधिकांश सरकारी कार्यालयले निर्णयअनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी एनेको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक काम अघि नबढाएको बताएका थिए ।
त्यसपछि प्रजिअ शर्माले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थप निर्देशन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले जानकारी दिइन् । ‘बैठकमा विगतका निर्णयको समीक्षा भयो । विविध कारणले निर्णय कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि थप निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भनिन् ।
बैठकले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को साउनदेखि पुससम्मको विवरण तयार गरी आ–आफ्नो कार्यालयको वेबसाइट, सूचना पाटी तथा आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सोको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सहायक प्रजिअ परियारले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै जिल्लाभरको सूचना माग र प्रवाहको तीन/तीन महिनाको विवरण जिल्ला हुलाक कार्यालयले समन्वय गरी तयार गर्ने र सूचना अधिकारीको कामलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने विषयमासमेत निर्णय भएको उनले बताइन् ।
बिहीबारको बैठकमा कार्यालय प्रमुखहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनीहरूले आफ्नो कार्यालयको सूचना नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने र कोही सूचना माग गर्न आएमा तत्कालै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
