काठमाडौं– व्यापारी दीपक कुँवरले गोगंबुस्थित नयाँबसपार्कमा ‘लुटधन्दा’ मच्चाएका छन् । सरकारी कर्मचारी र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारी सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लिएका उनले अन्य व्यापारीहरूमाथि लुटधन्दा मच्चाएका हुन् ।
उनले बसपार्कमा सम्झौताविपरीत निर्माण गरेका सपिङ मलको चर्को भाडा असुल्दै आएका छन् । नयाँ बसपार्कले चर्चेको जग्गा८० रोपनीमा उनले आफूखुसी संरचना निर्माण गरेर मासिक एक करोड २० लाख रूपैयाँभाडा असुल्दै आएको पाइएको छ ।
कुँवरले आफूखुसी निर्माण गरेको ल्होत्से मललगायतका अन्य संरचना प्रयोग गरेका व्यापारीसँग मासिक रूपमा चर्को भाडा असुल्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले गैरकानुनी रूपमा व्यापारी कुँवरले सञ्चालन गरेको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय कम्पनीलाई बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएको थियो ।
त्यसपछि उनले त्यहाँ व्यापारीहरूलाई लुट्न थालेका हुन् । उनको लुटधन्दा पछिल्लो समय अझै बढ्दै गएको व्यापारीहरूको गुनासो छ ।ग्राण्डी अस्पतालका लगानीकर्तासमेत रहेका कुँवरले महानगरपालिकालाई बुझाउने भनिएको शुल्कसमेत नबुझाएको स्रोतको दाबी छ ।
उनले विभिन्न बहानामा महानगरलाई भाडाबापत्को शुल्क बुझाउन ढिलाइ गरे पनि त्यहाँ साना व्यापारीहरूसँग भने नियमितरूपमा रकम असुल्दै आएका छन् । उनले बसपार्क क्षेत्रमा सम्झौताविपरीत संरचना निर्माण गरेर भाडामा लगाइ रकम असुली गरिरहँदा पनि महानगरले चासो देखाएको छैन ।
ल्होत्सेले सम्झौताविपरीत भवन बनाइ ती भवन र बसपार्क क्षेत्रमा मनोमानी शुल्क उठाउँदै व्यवसायीलाई हैरान पारेको दुःखेसो पीडितहरूको छ । महानगरपालिकासँगको सम्झौतामा यात्रुको सुविधाका लागि केही संरचना बनाउन पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यही प्रावधानको गलत व्याख्या गर्दै कुँवरले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर अवैध संरचना निर्माणको क्रमलाई तीव्र बनाएका छन् ।
उनले ती व्यापारिक संरचनाबाट अर्बौं रूपैयाँ उठाएका छन् । तर, राज्यलाईभने सम्झौताअनुसारको भाडासमेत बुझाएका छैनन् । जापान सरकारको सहयोगमा ०४९ सालमा नयाँ बसपार्क निर्माण गरिएको थियो । जापानी संस्था जाइकाले बसपार्कमा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरिदिएको थियो ।
बसपार्क निर्माण सम्पन्न भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बसपार्क उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा राखिएको बसपार्क २९ चैत ०५६ मा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
सम्झौतामा सार्वजनिक प्रयोजन भनिएपनि अन्ततः कुँवरले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्दै आएका छन् । बसपार्क क्षेत्रमा आठ सय सवारीसाधनको पार्किङ व्यवस्था मिलाउने नाममा उक्त सरकारी जग्गा ल्होत्सेलाई दिइएको थियो ।
तर, ल्होत्सेले सम्झौताविपरीत सवारीसाधनबाट पनि दैनिकरूपमा चर्को शुल्क असुली गरिरहेको छ । पार्किङ शुल्कका नाममा ल्होत्सेले सवारीसाधनबाट ठूलो रकम असुलेको हो । ल्होत्सेले प्रतिबस आठ सय २५ रूपैयाँ असुली गर्दै आएको पीडितहरूले बताएका छन् । बसपार्कमा दैनिक सात सयभन्दा बढी सवारीसाधनले पार्किङ गर्छन् ।
ल्होत्सेले बसबाट मात्रै वार्षिक ३६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी असुली गर्दै आएको स्रँेतको दाबी छ । महानगरपालिकालाई भने ल्होत्सेले वार्षिक ९७ लाख रूपैयाँ मात्रै बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । तर, उक्त रकमसमेत लामो समयदेखि बुझाएको छैन ।
ल्होत्सेले पार्किङबापत् एउटा बसको तीन सय ७५ रूपैयाँ ढाट राखेर असुली गर्दै आएको छ । ल्होत्सेले पार्किङदेखि कमिसनबापत् दैनिक १६ लाख रूपैयाँ असुली गर्दै आएको छ । त्यस्तै कुँवरले सपिङ कम्प्लेक्स, फास्टफुड, बालउद्यान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करोडौँ असुली गर्दै आएका छन् ।
बसपार्कमा क्यान्टिन चलाउनेदेखि भरियाले समेत कुँवरको कम्पनीलाई शुल्क बुझाइरहेका छन् । बसपार्कमा व्यापार गर्दै आएका एक व्यवसायीका अनुसार कुँवरको कम्पनीले एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम अतिरिक्त असुली गर्दै आएको छ ।
कुँवरले निर्माण गरेको भौतिक संरचनामध्ये एउटा सटरको मासिक १० लाख रूपैयाँ असुली गरेकोसमेत भेटिएको छ । कुँवरले कहिल्यै पनि चेकबाट कारोबार नगरी नगद नै संकलन गर्दै आएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
शक्तिको आडमा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले सरकारी जग्गा कब्जा गरी मनपरी संरचना निर्माण गरेर रकम असुली गरिरहँदासमेत सरकारी निकायबाट कुनै कारबाही अगाडि बढाइएको छैन । सरकारले जनतासँग अधिग्रहण गरेको र जापान सरकारले बनाइदिएको नयाँबसपार्क काठमाडौं महानगरपालिकाले कुँवरलाई व्यापार गर्न कौडीको मूल्यमा ३० वर्षका लागि दिएको छ ।
तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको आडमाकुँवरले बसपार्कको थप जग्गा कब्जामा पारी विशाल संरचना बनाएका हुन् ।सरकारी सम्पत्तिमा ब्रम्हलुट गर्ने छुट कुँवरले पाएका छन् । ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल र ग्रान्डी हाउजिङ निर्माण गर्दा विष्णुमती खोला नै अतिक्रमण गरेका कुँवरले नयाँ बसपार्कको सरकारी जग्गामा ठूला संरचना निर्माण गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको पालामा कुँवरले नयाँबसपार्कमा सिन्डिकेट लागू गरेका थिए । उनले टिकट काउन्टरदेखि बसमा काम गर्ने ३० हजार मजदुरको गाँसहरण गर्ने काम गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ ।
ल्होत्सेले बसपार्कमा काउण्टर व्यवस्थापनका नाममा त्यहाँ काम गरिरहेका धेरैको रोजगारी खोसेका थिए।त्यसविरुद्ध २८ फागुन ०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरिएको थियो । दिवा तथा रात्रिबस टिकट बुकिङ काउन्टर मजदुर संगठन नेपालको तर्फबाट श्रीप्रसाद शिवाकोटीले रिट दायर गरेका थिए । तर, हालसम्म उक्त मुद्दा किनारा लागेको छैन ।
मजदुर हकहितका निम्ति गठन गरिएका संघ÷संगठनहरू पनि कुँवरविरुद्ध बोल्न सकेका छैनन् । मजदुरहरूको रोजगारी खोसिएको विषयमा नेकपानिकट जिफन्ट, ट्रेड युनियन कांग्रेसमासमेत पीडितहरूले गुहार गरेका थिए । तर, उनीहरूले साथ नदिएको पीडितहरूको भनाइ छ । यात्रुहरूले विगतमा विभिन्न यातायात कम्पनीका काउन्टरबाट टिकट काटेर जान पाउने सुविधा थियो ।
तर,हाल ल्होत्सेले जिम्मा दिएका काउन्टरबाट मात्र टिकट लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम लादिएको छ । यात्रुहरूबाट लिएको भाडाको सात प्रतिशत कमिसनमा पाँच प्रतिशत ल्होत्सेले पाउने गरेको छ भने दुई प्रतिशत मजदुर नेताहरूले पाउने आन्तरिक सहमति गरिएकाले मजदुर नेताहरूले साथ नदिएको स्रोतको दाबी छ ।
ल्होत्सेले सबै टिकट काउन्टर हटाइसकेपछि उसको सिन्डिकेट लागू भएको हो । उसले बसपार्कमा बस भाडादेखि मनपरी शुल्क तोक्दा पनि त्यसविरुद्ध सरकारी निकायले कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारले सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट खारेज गरेको घोषणा गरे पनि नयाँबसपार्कमा ल्होत्सेले लागू गरेको सिन्डिकेट भने अझ बलियो हुँदै गएको छ । राजधानीबाहिरबाट आएका यात्रुलाई पनि बसपार्कमै झर्नुपर्ने नियमले सास्ती दिएको छ ।
