काठमाडौं– सरकारी कर्मचारीकै संलग्नतामा अनामनगरको २ रोपनी जग्गा युनियन हाउस नामक एक रेस्टुरेन्टले कब्जा गरेको छ । दलीय पहुँचकै कारण देशभर सरकारी जग्गा गैरकानुनी तबरबाट भोगचलन गरी कब्जामा पार्दै आएको सो हाउसले अनामनगरमा पनि सार्वजनिक जग्गा आफूखुसी भोगचलन गर्दै आएको पाइएको हो । देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारकै पूर्वीय गेटको विपरीत दिशातर्फको ५० मिटरमा रहेको सरकारी जग्गालाई ‘युनियन हाउस’ले महल बनाएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । उक्त रेष्टुरेन्टमा सरकारी, गैरसरकारी तथा विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएको छ । यही युनियन हाउसले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर पार्किङ गर्दासमेत सरकारी निकायबाट कुनै कारबाही अगाडि बढाइएको छैन ।
लामो समयदेखि अनामनगरको सो जग्गा सो हाउसले नियन्त्रणमा लिई व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रवक्ता समेत रहेका र स्रोत खुलाउन नसकेपछि अवैध सम्पत्तिको मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा परेका शान्ताराम पोखरेलको स्वामिŒवमा रहेको उक्त घरमा गोरखाका मनोजराज पाण्डेले १० वर्षे सम्झौता गरी रेष्टुरेन्ट चलाउँदै आएका छन् । युनियन हाउसले २ रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर पार्किङ गर्दैै आएको छ । केही वर्ष अघिदेखि स्थानीय करुणकेश्वर युवा क्लबले प्रयोग गर्दै आएको उक्त जग्गाभित्र क्लबको सानो भवन रहेको छ । क्लबले समेत सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेरै भवन बनाएको हो । अहिले क्लबको भनिएको भवनमा युनियन हाउसमा आउने ग्राहकले अवैधधन्दा गर्ने अखडाको रूपमा रहेको स्थानीय बासिन्दाहरूले बताएका छन् ।
राजनीतिक शक्तिको आडमा पाण्डे र पोखरेलले सरकारी जग्गा आङ्खनो रेस्टुरेन्टको पार्किङ क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्दा पनि सो बारे सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कारबाही नभएको स्थानीयबासीको आरोप रहेको छ । सरकारी जग्गामा युनियन हाउसले पार्किङ स्थल भने लेखेरै जग्गा कब्जा गरेको छ । सो कार्यमा महानगरपालिकाकै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको संलग्नता रहेको आरोप स्थानीय बासिन्दाको रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा रहँदा वातावरण विभागको प्रमुख भएका पोखरेलले करोडौँ रकम हिनामिना गरेको आरोप समेत उनीमाथि लागेको थियो । सन् २०१० मा अमेरिका गएका बेला पोखरेलले महानगरपालिकाबाटै ७२ हजार ११ रूपैयाँ भत्ता बुझेको प्रकरण बाहिर आएपछि उनीबाट उक्त रकम फिर्तासमेत गरिएको थियो ।
अख्तियारले छानबिनका क्रममा अकुत आर्जन गर्नेहरूमा पहिलो नम्बरमा परेका शान्ताराम पोखरेलमाथि खासै कारबाही भने हुन सकेको छैन । उनी महानगरपालिकामा मेयर केशव स्थापितका पालादेखि नै अवैध सम्पत्ति संकलन गर्ने कार्यमा लागेको आरोपसमेत लागेको थियो । शान्तारामले आङ्खना भाइहरूका नाममा ठेक्कापट्टाको व्यवसाय दर्ता गराएर महानगरपालिकाका करोडौंका काम सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छल्दै टुक्रा गर्दै दिने गरेको चर्चा हुने गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनले ५ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको काम टेण्डर प्रक्रियाबाट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
