काठमाडौं– गैर आवासीय नेपाली संघको दशौँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) छनोट सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । संघले यसअघि उक्त विवाद समाधानका लागि प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । सोही उच्चस्तरीय समितिले २७ जनवरीमा अधिवक्ता सज्जन बरसिंह थापा, अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेल तथा सूचना प्रविधि विज्ञ दिपेश प्रधान सदस्य रहेको तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । उक्त प्राविधिक समितिले यसै सातामा उच्चस्तरीय समितिलाई २० पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
यद्यपि, प्राविधिक समितिले प्रतिवेदनमा ठोस सुझाव नदिएको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ । आलोचकहरूले उक्त प्रतिवेदन अमान्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् । संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको विश्व भेलाले नव निर्वाचित एनसिसीहरूलाई प्रतिनिधि सूची पठाउन दिइनुपर्ने र संरक्षक परिषदले महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउनु पर्ने माग गरेका थिए । तर, प्राविधिक समितिले पुरानै एनसिसीहरूले पठाएको प्रतिनिधि सूचीलाई मान्यता दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । विवादको जड नै त्यही नै भएको र पुरानै एनसिसीहरूले पठाएको प्रतिनिधि सूचीको आधारमा महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन सम्भव नभएको भन्दै एनसिसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले आफूहरू सहभागी नहुने बताएका छन् ।
प्रतिवेदनमा ३१ जुलाई ०२१ पछि सदस्य बनेका व्यक्तिले डेलिगेट्स निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जनाइएको छ । तर, विभिन्न एनसिसीको चुनावमा गरिएको धाँधलीबारे परेका उजुरीहरूलाई ‘व्यक्तिगत उजुरी’ भन्दै प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन । एनसिसी जापानमा विद्यार्थीहरूलाई सदस्य बनाई मतदानमा सहभागी गराइएको र एमआइएस प्रणालीको व्यापक दुरूपयोग गरिएको बारे पनि प्रतिवेदन मौन रहेको मगरको आरोप छ । उनले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै तत्काल एनसिसीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आइसिसीका मानार्थ सदस्य शनिकुमार ओलीले महाधिवेशनमा एनसिसीहरूलाई कसरी सहभागी बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य प्रश्न भए पनि प्रतिवेदन यसबारेमा मौन बसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘एनसिसीहरूको सहभागिता बेगर अगाडि बढ्न सकिन्न । उच्चस्तरीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्ने पक्ष र एनसिसीहरूसँग तत्काल छलफल गर्नु पर्छ,’ उनले भने । युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले प्राविधिक समितिले सम्बन्धित पक्षको राय नलिई हचुवाका भरमा रिपोर्ट बनाएको बताएका छन् । ‘यो राय मात्रै हुनसक्छ, यसलाई फर्काएर गहिरो अध्ययनमा पठाउनु पर्छ,’ उनले भने । उच्चस्तरीय समितिको यसै साता बस्ने बैठकले उक्त प्रतिवेदनबारे छलफल गर्ने बताइएको छ ।
।
