काठमाडौं– अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वाग्मती नदी किनारमा अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउने तयारी गरेपछि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्वासीहरू त्रसित बनेका छन् । गुहेश्वरीदेखि बल्खुसम्मको क्षेत्रमा नदी किनार आसपासमा छापो हालेर बसेका र केही स्थायी संरचनासमेत निर्माण गरेर बसेका सुकुम्वासीहरू बास उठ्ने डरले त्रसित बनेका हुन् ।
समितिले गोकर्ण बाँधदेखि गुहेश्वरीसम्म वाग्मती नदी किनार आसपासमा बनाइएका अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउने कार्यको थालनी गरिसकेको छ भने, गुहेश्वरीदेखि थापाथलीसम्मको किनारका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । सरकारले वाग्मती नदी किनारमा बसेका वास्तविक सुकुम्वासीलाई वैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले वाग्मती किनारमा बस्दै आएका सुकुम्वासीलाई वैकल्पिक बासको व्यवस्था गर्ने भएको हो । मन्त्रालय मातहतको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गुहेश्वरीदेखि थापाथलीसम्मका घर टहरा हटाउन सूचना जारी गरिसकेको छ ।
सो सूचनाअनुसार गुहेश्वरीदेखि थापाथलीसम्मको वाग्मती किनारमा बसेका सुकुम्वासीलाई वैकल्पिक बासस्थानको व्यवस्था गर्ने योजनामा मन्त्रालयले बनाइरहेको हो ।
यो योजनाअन्तर्गतको काम अगाडि बढाउँदा त्यस क्षेत्रमा अव्यवस्थितरूपमा बस्दै आएका सकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ लागेको मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले बताएकी छन् । उनले तत्काल १०३ परिवारलाई इचंगुुमा सार्ने योजना बनिरहेको बताइन । यस्तै, बाँकी परिवारलाई समेत वैकल्पिक वासको खोजी गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘वाग्मतीमा अनुभूत हुने गरी परिवर्तन आउन अबको दुई तीन महिना लाग्छ । यस क्षेत्रमा मूख्यगरी तीन वटा समस्या छ । सकुम्वासी, धार्मिक र अन्य गरी तीन समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘यी तीनै वटा समस्यालाई समाधान गर्दै वाग्मती ब्युटिफिकेशनको काम अगाडि बढ्छ ।’
उनले गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्म पनि घरटहरा रहेको र ती घर टहरा सजिलै हटेकाले गुहेश्वरीदेखि थापाथलीसम्म पनि सजिलै हट्ने अपेक्षा रहेको बताइन् । हाल गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्म वाग्मतीका दुईतर्फी किनारको साइट क्लियर भइसकेको छ । त्यसक्षेत्रको घर टहना हटिसकेको छ । तर, गुहेश्वरीबाट थापाथलीसम्मका घर÷टहराले त्यसयताको काम अड्किएको छ । सोही, अड्किएको कामलाई अगाडी बढाउन समितिले शनिबार खोला किनारमा बनेका घर टहरा हटाउन २१ माघसम्मको समयसीमा दिएको छ ।
शनिबार समितिले पत्रिकामा अस्थायी संरचना तीनदिनभित्र र स्थायी संरचना एक साताभित्रमा हटाइसक्न अल्टिमेटमसहितको सूचना जारी गरेपछि त्यस क्षेत्रका सुकुम्वासीहरू त्रसित बनेका हुन् । संरचना निर्माण गरेका सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले संरचना नहटाए समितिले हटाउने र त्यसमा लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
गुहेश्वरी–बल्खु क्षेत्रमा प्रमुख रूपमा सुकुम्वासी समस्या छ । समितिसँग अनुमति नलिई विभिन्न संरचना बनाइएका छन् । अवैध रूपमा बनेका संरचनाको अध्ययन गर्न समितिले वाग्मती सफाइ अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले अध्ययनका क्रममा त्यस क्षेत्रको प्रमुख समस्या सुकुम्वासी समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थियो ।
उक्त क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा आफूलाई सुकुम्वासी बताउनेहरूले संरचना निर्माण गरेको भेटिएको छ । तर, समितिले अध्ययनका क्रममा नदी किनारमा संरचना निर्माण गरेकामध्ये ४० प्रतिशतमात्र वास्तविक सुकुम्वासी रहेको र बाँकी ६० प्रतिशत भने राजनीतिक कारणले त्यसक्षेत्रमा बसेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । अध्ययन समितिसँग क्षेत्रमा अनधिकृत बसोबास गर्ने ८९ प्रतिशतले ‘सरकारले अन्यत्र जग्गा दिए सर्छौँ’ भनेका थिए । एघार प्रतिशतले भने घर नै माग गरेका थिए ।
वाग्मती किनारका सुकुम्वासीका बारेमा अध्ययन गर्न वीरेन्द्र थपिलियाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।
