काठमाडौं– सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै देशभरका मेडिकल विद्यार्थीहरू कलेज प्रशासनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मेडिकल कलेजहरूले होस्टेल र मेसको नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरू त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि विद्यार्थीलाई उक्त शुल्क अनिवार्य नगर्न मेडिकल कलेजहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, कलेजले उक्त शुल्क अनिवार्य गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । बुधबार काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा अध्ययरत विद्यार्थीहरूले कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
केएमसीका विद्यार्थीहरूले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै बुधबार प्रदर्शन गरेका छन् । केएमसीमा एमबिबिएस, बिडिएस र बिएनएस अध्ययनरत विद्यार्थीले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन खबरदारी गरेका थिए । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले ‘आयोगको नियम कार्यान्वयन गर, अतिरिक्त शुल्क खारेज गर, विद्यार्थी लुट्न पाइँदैन, विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर’जस्ता नारा लेखेको प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको अखिल क्रान्तिकारीले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
मणिपालले फिर्ता गर्ने
पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजले भने अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सहमति जनाएको छ । कलेजले कानुनविपरीत अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको भन्दै नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले २० मंसिरमा कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरेको थियो । बुधबार आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन र प्रशासनबीच शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएपछि अनेरास्ववियुले ताला खोलेको छ । बुधबार कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेल, पोखरा महानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष राजेश गुरुङ, विद्यार्थीहरू रितेशकुमार यादव र अनिल महतोको रोहबरमा प्रशासन र आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनबीच सहमति भएको हो । मणिपालले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै कुनै पनि बहानामा अतिरिक्त शुल्क नलिने प्रतिबद्धता जनाएको वार्तामा सहभागी विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । तर, कलेज प्रशासनले विद्यार्थीसँग लिइसकेको अतिरिक्त शुल्क अर्को वर्षको शुल्कमा मिलान गर्ने सहमति जनाएको छ । ‘लिइएको अतिरिक्त शुल्कलाई आगामी वर्षको शुल्कमा घट्ने गरी व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध छौँ,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
अनेरास्ववियु गण्डकी प्रदेश संयोजक प्रकाश पौडेलले एक महिना लामो आन्दोलनपछि विद्यार्थीको हकअधिकार फिर्ता ल्याउन सकेको दाबी गरेका छन् । यसबीचमा प्रशासनसँग पटक–पटक वार्तामा बसेको जानकारी दिँदै उनले सहमतिको टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए । तर, बुधबारको वार्तामा कलेज प्रशासन विद्यार्थीको माग पूरा गर्न तयार भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० लाख र उपत्यका बाहिर ४४ लाख रूपैयाँ तोकेको छ । तर, मणिपालले भने होस्टल, सेक्युरिटीलगायतका नाममा ६ लाख रूपैयाँसम्म बढी असुल गरेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ । विभिन्न मेडिकल कलेजले होस्टल अनिवार्य गर्नेलगायत विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ९ पुसमा एक सूचना जारी गरेर होस्टल र मेस अनिवार्य नगर्न मेडिकल कलेजहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
(प्रशिक्षार्थी पत्रकार)
