काठमाडौं– अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा कमी आएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । फ्रिडम फोरमले तयार पारेको एक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष उक्त प्रकृतिको घटनामा कमि आएका देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० मा ९६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएकोमा सन् २०२१ मा सो संख्या ५९ मात्र रहेको छ । प्रतिवेदनअनुुसार यस वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ५९ घटनाबाट ८३ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका छन् । यस वर्ष आक्रमण/हातपातमा २०, समाचार संकलन रोक र तोडफोडमा २०, दुव्र्यवहारमा २०, ज्यान मार्ने र धम्कीमा १५, प्रहरीद्वारा पक्राउमा सात र समाचार लेखेकै भरमा एक पत्रकारविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । ति घटनामा २४ सञ्चारकर्मी सुरक्षाकर्मीबाट, १५ सरकारी कर्मचारीबाट, १० राजनीतिक व्यक्तिबाट, चार गुण्डागर्दीमा संलग्नबाट र अन्य व्यक्तिबाट ३० सञ्चारकर्मी प्रभावित भएको तथ्यांक छ ।
प्रतिवेदनअनुसार वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २९ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएको पाइएको छ । प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा सात–सात, लुम्बिनी प्रदेशमा ६ वटा, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार–चार र प्रदेश एकमा दुई प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालका अनुसार मिडियामैत्री कानुनको निर्माण नहुनु, राजनीतिक व्यक्तिबाट प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका घटनामा कमी ल्याउन पहल नहुनु, पत्रकारविरुद्ध भएका दण्डहीनता अन्त्यको गति सुस्त हुनुलगायतका कारणले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लघंनका घटना भइरहेको हो । उनले पत्रकार तथा नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरूपयोग गर्नुलगायत कारणले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अझै खतरामा रहेको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि घटनाका रूपमा समाचार लेखेकै कारण काठमाडौंबाट पत्रकार अनिश तामाङ पक्राउ, गोरखापत्र दैनिकको अनलाइन संस्करणबाट पत्रकार घनश्याम भट्टको लेख हटाइएको, सर्वोच्च अदालतले समाचारको विषयमा पत्रकारद्वय राजन कुइँकेल र नारायण अमृतलाई सोधपुछका लागि बोलाएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, समाचार संकलनका क्रममा फोटो पत्रकार निमेशजंग राईलाई प्रहरीद्वारा सांघातिक कुटपिट, स्थानीय समाचारको विषयमा धनुषाका पत्रकार सुरेन्द्रकुमार यादवमाथि कुटपिट भएको घटना प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । अवैध गिट्टी बालुवा ओसारपसारको समाचारको विषयमा बाँकेका पत्रकार हेमन्त चौधरीमाथि कुटपिटलगायतका घटना पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग सरकारी पक्षबाट पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको र सोही ऐनको सहारा लिँदै डिजिटल माध्यममा पत्रकारिता र अभिव्यक्ति राखेकै कारण पत्रकार र नागरिक पक्राउ गर्ने र धम्की दिने काम जारी छ ।’ आगामी सन् २०२२ मा हुन गइरहेको तीनै तहको चुनावमा समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारलाई हुनसक्ने जोखिमको अनुमान गर्दै उनीहरूको सुरक्षाका साथै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र प्रेसका लागि वातावरण तयार गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण सरोेकारवाला पक्षबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने, अहिले तुलनात्मकरूपमा अनलाइनको वृद्धि भएसँगै त्यहाँ कार्यरत पत्रकारको हकहितको सुरक्षा गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, पत्रकारको पेसागत क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने, संविधानले प्रस्तावनामा भनिएबमोजिम पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित कानुनबाट गर्न र व्यवहारमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
