काठमाडौं– सरकारले तल्लो समुदायका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी घरमै दिन थालेको सुरक्षित गर्भपतन तथा परिवार व्यवस्थापन परामर्श सेवा प्रभावकारी देखिएको छ । सरकारले गत वैशाखदेखि विभिन्न कारणले स्वास्थ्य सस्थामा गई सेवा लिन नसक्ने विपन्न, अपांग र सिमान्तकृत समुदायलाई घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन)का परामर्श सेवा दिन थालेको थियो ।
विषेश गरेर विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी तथा अन्य कारणले उक्त समुदायका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य संस्थासम्म पहुँच नपुग्ने भएकाले उनीहरूलाई घरमै गएर परामर्श सेवा दिन थालिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ महामारी ः प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको अन्तरिम निर्देशिका ०७७’ जारी गर्दै सोही निर्देशिकाअनुसार घरमै परामर्श सेवा दिन थालिएको हो । विशेष गरी महामारीमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने ध्येयले ०७७ वैशाखदेखि सो निर्देशिका कार्यान्वयमा आएको थियो । निर्देशिका अनुसार ती क्षेत्रमा टेलिफोन परामर्श तथा घरदैलो सेवा प्रदान गर्न थालिएको हो । मन्त्रालय र नेपाल परिवार नियोजन संघद्वारा सञ्चालित ‘हट लाइन टेलिफोन सेवा’मा आएका मागका आधारमा ती क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीले सेवाग्राहीका घरघरमा सेवा पु¥याउँदै आएका छन् ।
यसबाट विशेष गरी परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न र सुरक्षित गर्भपतनलाई निरन्तरता दिन काशेढुंगाको काम गरेको सेवा प्रदायकको दाबी छ । अहिले पनि ती सेवा जारी नै रहेको बताइएको छ । महामारीका समयमा सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थासम्म जान नै चुनौतीपूर्ण हुनाका साथै अन्य विविध कठिनाइ भएकाले सरकारले घरमै परामर्श सेवा दिन थालेको थियो । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनमा दम्पत्तिहरू सँगै बस्दा जन्मदर बढेको बताइएको थियो । उक्त कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले परिवार व्यवस्थापन (परिवार नियोजन) को बारेमा पनि परामर्श दिन थालेको थियो ।
परिवार कल्याण महाशाखा, परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्यालका अनुसार महामारीको पहिलो र दोस्रो चरणमा परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा केही असर पुगेको भए पनि अहिले पूर्ववत् सेवा सञ्चालन भइराखेको छ । उनले महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार परिवार नियोजन सेवा उपभोग गरी कम्तीमा दुई वर्षको गर्भान्तर गरेमा खण्डमा १० प्रतिशत शिशु र ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर घट्ने जनाइएको छ । मातृ तथा बालमृत्युदरमा कमी ल्याउन परिवार नियोजनका सेवामा पहुँच विस्तार अनिवार्य मानिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०१६–२०२१) ले मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १२५ र दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा क्रमश ः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । ती लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई चुनौती छ ।
निर्देशिकाले पहिलोपटक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । ०७३ सालदेखि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि र क्लिनिकल माध्यमबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन ०७५, नियमावली ०७७ का प्रावधानअनुरूप स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अधिकार प्रदान गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले हालै सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका ०७८ पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि ५३० स्वास्थ्य सस्था सूचीकृत भएका छन् भने त्यहाँ कार्यरत तीन हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ । महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेको सफ््या ८५ हजार ४९२ रहेकामध्ये २० वर्ष मुनिका सफ््या आठ हजार २२३ रहको थियो । लकडाउनका अवधिमा २२ हजार ७६९ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका र तीमध्ये २० वर्षमुनिका दुई हजार २२१ रहेको जनाइएको छ ।
नेपालमा वार्षिकरूपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचिकृत संस्थामार्फत हुने बताइन्छ । लकडाउनका अवधिमा एक तिहाइले गर्भपतन सेवा घटेको बताइएको छ ।
