काठमाडौं– मानवीय सेवामा खटिनुपर्ने कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको दैनिक सेवा प्रभावित भएको छ । रेडक्रस तदर्थ समितिले विधान एवं नियमावलीविपरीत काम गरेको जनाउँदै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले एक हप्ताअघिदेखि आन्दोलनमा उत्रिएपछि दैनिक सेवा प्रभावित भएको हो ।
रेडक्रसले मानवीय सेवामा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । बिरामीका लागि रगतको व्यवस्थापन गर्न ब्लड बैंकदेखि अन्य विपत्तिमा परेकालाई राहत तथा उद्दार कार्यमा तदारुकताका साथ काम गर्दै आएको छ । तर, उक्त संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि रेडक्रसको सेवासमेत प्रभावित भएको हो । ऐन, नियम तथा नियमावली विपरीत रेडक्रसको तदर्थ समितिले कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल र निर्देशक डा. मनिता राजभण्डारीलाई अवकाश दिएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले विभिन्न माग राखी रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् ।
कर्मचारी संघको नेतृत्वमा कर्मचारी संरचनाको सम्मान गर, भूतप्रभावी निर्णय खारेज गर, विधि पद्धति नभत्काऊ, कर्मचारीसम्बन्धी निर्णयमा सहभागी बनाऊ, कर्मचारी नियमावलीको सम्मान गर, कार्यादेश पालना गर, ‘चेन अफ कमाण्ड’ कायम गराऊ, उपदानका विषयमा कुरा सुनलगायत ‘प्ले कार्ड’ राखेर तालाबन्दीसहित धर्नामा बसेका छन् । उनीहरूले कार्यकारी निर्देशक ढकाल र निर्देशक डा.राजभण्डारीलाई अवकाश दिने निर्णय गर्ने रेडक्रसको तदर्थ समिति नै अवैध रहेको पनि आरोप लगाएका छन् । अवकाश दिइएका कर्मचारीको कार्यवधि बाँकी छदै अवकाश दिइएकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको कर्मचारी संघका अध्यक्ष विष्णु तिमल्सिनाले बताएका छन् ।
तदर्थ समितिको ९ पुस ०७७ मा बसेको बैठकले कार्यकारी निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष र निर्देशकको पदावधि पाँच वर्ष तोक्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय सोसाइटीको विद्यमान ऐन, नियम र नियमावली विपरीत रहेको जनाउँदै कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए । प्रशासनले विधान एवं नियमावली विपरीतका काम नगर्नु भनी रेडक्रसलाई पत्राचार गरेको छ । तदर्थ समितिले प्रशासन कार्यालयको पत्राचार विपरीत कार्यकारी निर्देशक र एक जना निर्देशकलाई सेवाबाट अवकाश दिन थालेपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । कार्यकारी निर्देशक ढकाल र निर्देशक डा.राजभण्डारीलाई तदर्थ समितिले अकस्मात अवकाशको पत्र दिएको बताइएको छ ।
०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि खोज, उद्धार तथा पुनस्थापन तथा यसपछि पुनः निर्माणमा कार्यकारी निर्देशक ढकालले अहं नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । रेडक्रसले विपद र यसपछि अवलम्बन गरेको पुनर्निर्माण नीतिलाई अहिले रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय महासंघ (आइएफआरसी)ले अनुकरण गरी विभिन्न देशमा अवलम्बन गरेको बताइएको छ । यसैगरी डा. राजभण्डारीले विशेष गरी रक्तसेवालाई अझ प्रभावकारी बनाएका थिए ।
तदर्थ समितिको गत २२ मंसिरमा बसेको बैठकको निर्णयले उनीहरूलाई अवकाश दिइएको हो । उच्च नेतृत्वलाई अवकाश दिएपछि सोसाइटीका सम्पूर्ण कर्मचारीले सो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियानसमेत गरेका थिए । साथै संघको ब्यानरमा एक हप्तादेखि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । तदर्थ समितिले ती पदमा विज्ञापन गर्न लागेको जनाइएको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार यही ३ पुसदेखि तदर्थ समिति नै अवैध भएको कर्मचारीको भनाइ छ । सरकारले १२ साउन ०७७ मा रेडक्रसको तत्कालीन कार्य समिति भंग गरी नेत्र तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा तीन महिनामा अधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । कोभिडका कारण तीन महिनामा अधिवेशन गर्न सकिएन भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । म्याद थप भएको एक वर्षमा पनि कोरोना महामारीले निषेधाज्ञा जारी भएको समय उच्च अदालतले थप गरेकामा त्यो पनि ३ पुसमा सकिएको कर्मचारी संघका अध्यक्ष तिमल्सिनाको दाबी छ ।
