काठमाडौं– जोरपाटी–साँखु सडक विस्तारमा ढिलाइ हुँदा यात्रुले सास्ती खेप्दै आएका छन् । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ०७२ सालमै १२ किमि सडकलाई २२ मिटर फराकिलो बनाउने उद्देश्यले विस्तारको काम थालेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सडक विस्तारको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन् ।
सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले काठमाडौंको पूर्वी क्षेत्रको मुख्य यो सडक घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे बन्ने गर्छ । समस्या नभएका सबै ठाउँहरूमा कालोपत्र भइसके पनि साँघुरा बस्ती भएका ठाउँमा कालोपत्र हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
विगतका वर्षमा जग्गा प्राप्त हुन नसकेको ठाउँमा काम गर्न बाँकी रहेको छ । अहिले डाँछी, थली र तिवारी टोलमा विवादका कारण काम गर्न नसकिएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।
बीस मिटर चौडाइका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसकेपछि अब जति जग्गा उपलब्ध छ त्यसैमा कालोपत्र गरिने आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले उपलब्ध चौडाइमा नै काम गर्न स्वीकृति पनि पाइसकेका छौँ ।’ कतिपय ठाउँमा २० मिटर चौडा बनाएर पैदल यात्रु मार्ग बनाए पनि अहिले स्थानीयवासीले त्यहाँ काम गर्न नदिएको आयोजनाले जनाएको छ । पैदल यात्रुमार्गभन्दा भित्र पर्ने सडकमा नै तरकारी रोपेको र पर्खाल लगाएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए ।
‘स्थानीयवासीले पहिले कालोपत्र भएको ठाउँमा मात्रै गर्न दिने भएकाले त्यसमा मात्रै गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अब १० मिटर चौडाइमा मात्रै कालोपत्र गरेर ठेक्का सम्पन्न गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।’
यी ठाउँहरूमा अहिले हिमपाइप हाल्नेलगायत कालोपत्र गर्नका लागि आबश्यक तयारीका कामसमेत भइरहेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । निर्माण व्यवसायी पनि काम गर्न तयारीमा छ । सो ठेक्काको अवधि हाल चैतसम्म भएकाले सो अवधिसम्ममा सम्पन्न भइसक्ने उनको भनाइ छ ।
सो सडक कागेश्वरी–मनोहरा, गोकर्णेश्वर र शंखरापुर गरी तीन नगरपालिकामा पर्छ । लामो समयसम्म पनि विवादका कारण निर्माण अघि बढ्न नसकेपछि आयोजनाले पालिकाहरूसँगको समन्वयमा निर्माण अघि बढाएको थियो । यहाँका जनप्रतिनिधि चौडाइ बढाएरै कालोपत्र गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकाले समन्वय पनि गरेका थिए ।
लामो समयसम्म पनि सडकमा कतिपय स्थानमा एक वा दुई घरका कारणले पनि सडक निर्माण अवरुद्ध बनेको थियो । आयोजनाले सम्बन्धित नगरपालिका र वडासँगको समन्वयमा नै ती समस्या हल गरेर काम अघि बढाएको थियो । आयोजनाले चार वर्ष पहिले ठेक्का सम्झौता गर्दा पैदलयात्रुमार्ग, वर्षाको पानी जम्मा हुने पाइपलगायत संरचनासमेत निर्माण गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
आयोजनाले २० मिटर चौडाइ कायम गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरे पनि अहिले झन्डै आधा चौडाइमा मात्रै मापदण्डअनुसार काम हुन सकेको छ । सो सडकमा निर्माण सम्झौता भएको तीन वर्षपछि कालोपत्रको काम सुरु भएको थियो ।
मुआब्जा विवादसँगै सो सडकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप लाइन विस्तार, टेलिफोन र बिजुलीका खम्बा, ढललगायत संरचनाले पनि काममा अवरोध पु¥याएको थियो । पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले संरचना सार्न ढिलाइ गर्दा कतिपय स्थानमा आयोजना आफैँले ती संरचना हटाएर निर्माणस्थल खाली गराएर काम अघि बढाएको छ ।
विस्तारका क्रममा रहेका अरु सडकजस्तै आयोजनाले सो सडक २० मिटरमा विस्तार गर्न ठेक्का लगाएको थियो । सडक विस्तार गर्दा ठूलो संख्यामा भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था थियो । सडकसँगै घर भएका स्थानीयवासी सुरुदेखि नै आफ्नो घर भत्काएर सडक विस्तार गर्ने पक्षमा थिएनन् ।
सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएसँगै यहाँलगायत उपत्यकाका विस्तारित सडकका पीडित स्थानीयवासी संगठितरूपमा आन्दोलन गर्दा निर्माण अवरुद्ध बनेको थियो । सडक विस्तार हुँदा आफ्नो घरजग्गा मासिने भएकाले स्थानीयवासी मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए ।
स्थानीयवासीको मागअनुसार भत्किएका घर र प्रयोग भएको जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको निर्देशनपछि सरकारले डेढ वर्षअघि यथास्थितिमै कालोपत्र गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसबीचमा मन्त्री, सांसद र शीर्ष नेताहरूले सडकको पटक–पटक अनुगमन गरिसकेका छन् ।
स्थानीयवासीले पनि पटक–पटक सडक ठप्प पारेरै सडक बनाउन माग गर्दै आएका छन् । तर, मापदण्डलाई कारण बनाएर कहिले स्थानीयवासी त, कहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवरोधले सडक निर्माणले गति लिएको छैन ।
उपत्यकाका बिस्तारका सडकमध्ये सबैभन्दा पहिले यही सडकमा उपलब्ध चौडाइमा काम गर्ने निर्णय भएपनि अझै सम्पन्न हुन नसकेको हो । अधिकांश स्थानमा कालोपत्र भएपनि थोरै ठाउँमा बाँकी हुँदा यहाँको सडकमा आवतजावत गर्न गाहे भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
