काठमाडौं– निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको नारा अत्यन्तै अव्यवहारिक भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिबद्धता विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागीहरूले यो व्यवस्था सुन्नमा अत्यन्तै कर्णप्रिय भएको भए पनि यसबाट श्रमिक र सरकार दुवै ठगिने काम भएकाले यो नारा अव्यवहारिक भएको दाबी गरे ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ सुन्दा मात्रै राम्रो सुनिएको भन्दै यो व्यवहारिक नभएका बताएका छन् । यस विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको उनले बताए ।
श्रमिकलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताएका छन् । ‘सर्भिस चार्ज १० हजार भनिएको छ । यसमा जाने श्रमिक पनि ठगिएको छ, राज्यले लिने कर पनि लिन पाएको छैन । यसबाट सरकार र श्रमिक ठगिएका छन्, यस विषयमा छलफल गरेर केही निर्णय गर्दै छौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । साथै रोजगारीमा जाने श्रमिकमा एजेन्टमार्फत नगए काम हुँदैन भन्ने भावना रहेकाले त्यसलाई सिधै म्यानपावरमा आएर सेवा लिनुपर्ने र त्यसका लागि जनचेतना जगाउनु पर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
नेपालले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था गर्दा श्रम गन्तव्य मुलुकले त्यो सुविधा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयमा बुझ्नु पर्ने श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बताएका छन् । यो व्यवस्थाबाट श्रमिक र राज्य ठगिरहेको सचिव गौतमले बताए । ‘श्रमिकबाट बढी रकम लिए पनि कमको बिल दिने र सोही अनुसारको आम्दानीको राजस्व तिर्दा राज्य र श्रमिक मर्कामा परेका छन,’ सचिव गौतमले भने ।
प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीको विकल्प होइन
यसैबीच प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम विपन्न वर्गका लागि लक्षित गरेर तयार पारिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । सामान्य जिविको पार्जन गर्नसमेत समस्या भएकाहरूका लागि यो कार्यक्रम भएको उनले बताए । यस्तै मन्त्रालयका सचिव गौतमले यो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीको विकल्पका रूपमा तयार नभएको बताएका छन् । जीवन निर्वाह गर्न नसक्नेहरूलाई कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारी दिएर राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै यस प्रश्न गरेका थिए ।
सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिइने
यसैबीच, मन्त्री श्रेष्ठले चाँडै ७ वटा प्रदेशबाट नै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरको बताएका छन् । अहिले प्रादेशिक कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम मात्रै भइरहेको भन्दै यसलाई विस्तार गरेर पहिलो चरणमा ७ प्रदेश र दोस्रो चरणमा सबै स्थानीय तहमा यो सेवा विस्तार गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । श्रमिकलाई सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण निर्माणका लागि अहिले काम भइरहेको उनले बताए ।
तत्काल नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था नरहेकाले रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीप सिकाएर पठाउनु पर्ने उनले बताएका छन् । सीप सिकेर नजाँदा विदेशमा दुःख पाउने गरेको भन्दै सीपयुक्त श्रमिक पठाउने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको उनको धारणा थियो । साथै छिट्टै श्रम बैंक स्थापना हुने र श्रम अस्पताल निर्माणका लागिसमेत आवश्यक छलफल भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
यसैबीच, सरकारले नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा श्रमदूत राख्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारका विविध विषय तथा कागजात हेर्ने गरी अवैतानिक श्रम दूत राख्ने तयारीमा मन्त्रालय अगाडि बढेको बताएका हुन् । ‘वैदेशिक रोजगारीका सबै गन्तव्यमा नेपाली कूटनैतिक नियोग नहुँदा साना–साना कामका लागि पनि नेपाली श्रमिकले अनगिन्ति झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । यस्ता समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले अवैतानिक श्रम दूत राख्ने तयारी गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित र मर्यादित बनाउनका लागि सबैले हातेमालो आवश्यक रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजका सल्लाकार रुद्र खडकाले वैदेशिक रोजगारी : वर्तमान अवस्था र सुधारका उपाय विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा वैदेशिक रोजगारी सुरु भएदेखि कोरोनाले पारेको प्रभावका विषयमा प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रम समाजको आयोजना र बैदेशिक रोजगार बोर्डको सहयोगमा आयोजना गरिएको थियो ।
