काठमाडौं– नेपालले वन क्षेत्र विनाशलाई सन् २०३० सम्म शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य साथ तयार गरिएको वन तथा भूउपयोगसम्बन्धी ग्लास्गो घोषणा तथा सफा ऊर्जाका स्रोतलाई प्रवद्र्धन गर्नेसम्बन्धी ‘कोल टु क्लिन इनर्जी’ घोषणामा समेत हस्ताक्षर गरेको छ ।
हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपालको वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न ‘लोवरिङ इमिशन वाई एक्सलेरेटिङ फरेष्ट फाइन्नान्स’सँग लेटर अफ इन्टेन्टमा समेत हस्ताक्षर भएको छ ।
यसैगरी सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन र विश्वको तापमान वृद्धि नियन्त्रणको लक्ष्य एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिन ‘ग्लास्गो जलवायु प्याक्ट’ मा सहमति भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलन संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डस्थित ग्लास्गो सहरमा गत ३१ अक्टोबरदेखि १२ नोभेम्बर २०२१सम्म आयोजना भएको थियो । सम्मेलनमा नेपालकोतर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायतका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो ।
सम्मेलनको दौरान नोभेम्बर १ र २ मा आयोजना भएको ‘वल्र्ड लिडर्स समिट’मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा र वनमन्त्री यादवकोसमेत सहभागिता रहेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका चुनौती र सोको व्यवस्थापनमा नेपालका प्रयास र उपलब्धि समेटेर राष्ट्रिय वक्तव्य दिएका थिए । वन मन्त्रालयका सचिव डा.पेमनारायण कँडेलले आगामी वर्ष सन् २०२२ भित्र खासगरी ठूला हरितगृह ग्यास उत्सर्जक पक्ष राष्ट्रले आआफ्नो लक्ष्यसहितको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) पेस गर्नुपर्ने विषयमा भएको सहमति प्रमुख उपलब्धि भएको अवगत गराएका थिए । साथै हरितगृह ग्यासको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको कोइलाको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्दै जाने र जैविक इन्धनमा दिँदै आएको अनुदानलाई निरूत्साहित गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
कार्बन व्यापारसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको धारा ६ तथा पारदर्शिता संरचनासम्बन्धी धारा १३ लाई कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण सहमति भएको सचिव डा.कँडेलले बताए । विगतका सम्मेलनमा विकसित राष्ट्रले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एक खर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु वित्तको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको र सो लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०२३ सम्म पर्खनुपर्ने देखिएकोप्रति पक्षराष्ट्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
विकसित राष्ट्रले सो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको जलवायु वित्त योजनालाई स्वागत गर्दै सकेसम्म छिटो सो लक्ष्य पूरा गर्न र सन् २०२५ सम्म प्रतिवर्ष एक खर्ब अमेरिकी डलरको वित्त व्यवस्थापन लगातार गर्नेमा सहमति भएको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा.राधा वाग्लेले बताइन् । सम्मेलनमा जलवायु वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी सन् २०२५ पछिको नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्दा हालको प्रतिवर्ष एक खर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर गर्नुपर्ने र उक्त लक्ष्यमा जलवायुजन्य हानी नोक्सानी वित्तलाई समेत समेटेर लक्ष्य निर्धारण गरिने सहमति भएको छ ।
जलवायु वित्त र अन्य विकास सहायतालाई परिभाषित गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणसम्बन्धी वित्तीय सन्तुलन कायम रहनुपर्ने नेपालसमेतको धारणाअनुरूप नै सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलन वित्तलाई बढाएर दोब्बर पार्न विकसित राष्ट्र सहमत भएका सहसचिव डा.वाग्लेले जानकारी दिए । सम्मेलनमा नेपाललगायतका देशले पेस गरेका राष्ट्रिय अनुकूलन योजनालाई स्वागत गरिएको थियो ।
जलवायुजन्य हानि नोक्सानीका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल नेपाललगायतका अतिकम विकसित, साना टापु तथा अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रले महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठाउँदै आएको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका विषयले सम्मेलनका दौरान भएका छलफलमा विशेष महत्व पाएको थियो । सोहीबमोजिम जलवायुजन्य हानिनोक्सानी रोक्ने, न्यूनीकरण गर्ने र त्यस्ता हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने विषय कोप–२६ को मूल निर्णयमा समेत उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनजन्य हानिनोक्सानीका लागि स्थापित ‘सान्टियागो नेटवर्क’का कार्यविवरण तयार पारी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेबारेमा पक्ष राष्ट्र सहमत भएका छन् । हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने वित्त व्यवस्थापनका विषयलाई नियमित छलफलमा जारी राख्ने, सन् २०२४ सम्ममा सो सम्बन्धमा टुंगोमा पुग्ने र सन् २०२५ पछिको ‘कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड फाइनान्स गोल’मा उक्त विषयलाई अझ व्यवस्थितरूपले समेटिने सहमति भएको छ ।
नेपालले महत्वका साथ उठाउँदै आएको उच्च हिमाली क्षेत्रको हिम क्षेत्रसम्बन्धी मुद्दालाई यसवर्षको सम्मेलनले मूल निर्णयलगायत अनुसन्धान तथा अनुकूलनका विषयमा भएका निर्णयमा समेत उल्लेख गराउन सफलता प्राप्त भएको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले बताए । जलवायु परिवर्तन सम्मेलनकै पूर्वसन्ध्यामा सरकारबाट सन् २०२० को अन्तमा स्वीकृत भएको दोस्रो निर्धारित राष्ट्रिय योगदान (एनडिसी) तथा हालै स्वीकृत भएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीति र जलवायुजन्य हानि नोक्सानीको राष्ट्रिय संरचनालगायत दस्तावेजबारे सम्मेलनमा गरिएका प्रस्तुतिकरणले नेपालको प्रतिबद्धता र प्रतिनिधित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको थियो ।
