- निराजन शर्मा - हाम्रो देश नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा भएको बाह्रौ बर्ष चलिरहेको छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे वमोजिम पुनर्संरचना गरिएको भएतापनि सो अनुरुप पुर्वाधारहरु तयार गर्न नसकिरहेको र संघ , प्रदेश र स्थानिय तहको कामहरुको वाँडफाँड र दुविधाको कारण यस परिस्थितीको अनुचित फाईदा उठाउदै माफियाहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारीरहेका छन ।
कालोबजारि, एकाधिकार, सिन्डीकेट, भ्रष्टाचार जस्ता कुसंस्कारहरु आर्थिक क्षेत्रमा मौलाउदै गईरहेका छन। स्थानिय सरकारको गठनसँगै गाँउगाँउमा सिंहदरवार हुने अपेक्षा राखेका जनताहरुले अहिले संघियताको भविष्यमाथि यि माथि उल्लेखित कारणहरुले गर्दा शंका गर्न थालेका छन । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना सुशासनविना सम्भव छैन । यसका लागि सरकारका प्रत्येक अंगमा आर्थिक अनुशासन आवश्यक छ भने सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर र पारदर्शिता। तर परिस्थिती ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ ।स्थानिय तह, प्रदेशमा कर्मचारि पुर्ति नभएको अनुचित फाईदा उठाउदै राजनीतिकर्मीहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारिहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छन । आफु भलो त जगतै भलो भन्ने सिध्दान्त सर्वोपरि हुदै आएको छ । अर्थतन्त्र देश बिकासको मेरुदण्ड भएतापनि अहिले मेरुदण्ड भाँचिने अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रसेवक भएर राष्ट्रको सेवामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी तत्पर हुने प्रवृति व्याप्त छ जस्ले गर्दा देशप्रतिको माया, राष्ट्रिय भावना, नैतिकता जस्ता मूल्यवान गुण एवं चरित्रलाई बिर्सदै व्यक्तिगत फाइदालाई मात्र ध्यानमा राखेर काम गर्ने प्रवृति देखापरेको छ ।अर्थतन्त्रलाई देश बनाउने आधारसित जोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी पछाडि धकालिरहेको पाइन्छ।
देश बन्नको लागि राष्ट्र र राष्ट्रिय राजनीति सक्षम हुनुपर्छ। विश्वमा आर्थिक रूपले कम विकसित देशहरूलाई हेर्दा ती देशहरूमा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याको रूपमा देखिएको छ जसलाई त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिले निवारण गर्न सकिरहेको पाईंदैन। नेपालको वर्तमान अवस्था पनि यस्तै छ त्यसैले देश बनाउने सवालमा भ्रष्टाचारको समस्यालाई निवारण नगरेसम्म देशको आर्थिक उन्नति गर्ने आधारहरू बलियो बन्न सक्दैन ।विश्वका सबै विकसित, विकासोन्मुख एवं कम विकसित राष्ट्रहरुमा भ्रष्टाचारको समस्या व्याप्त छ। विकासोन्मुख देशमा न्यून पारिश्रमिक, महँगो बजारभाउले गर्दा भ्रष्टाचार बढी हुने पाइएको छ भने विकसित देशमा पनि भ्रष्टाचार आर्थिक असमानताका कारणले हुने गरेको पाइएको छ । भ्रष्टाचार एउटा व्यक्तिको अपराध भएता पनि यसले समाज र राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानुनी व्यवस्था र अन्तर्रा्ष्टिय सम्बन्धमा समेत नकारात्मक प्रभाव पादर्छ। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यस संस्थालाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, न्याय परिषद, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण विभाग एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहयोग पुयाइरहेछन् ।
भ्रष्टाचार रोकथामका लागि झण्डै एक दर्जन, नियम कानूनहरू पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । उपरोक्त संस्थागत एवं कानूनी प्रावधान रहे पनि देशमा भ्रष्टाचार न्यून हुन सकिरहेको छैन । यति मात्र नभई जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने सार्वजनिक कार्यालयमा सचेतनाका लागि नागरिक बडापत्र राखिएको छ । गुनासो ढिलासुस्ती र लापरबाहीजन्य कार्य रोकथाम गर्न सरकारी कार्यालयहरूमा नोडल अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो बढ्दै गएको छ । हात्तीको देखाउने र चपाउने दाँत बग्लाबेग्लै भएजस्तै यी व्यवस्था देखाउनका लागि मात्र भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएको अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स) ले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । सूचकांकले नेपाल जटिल अवस्थाबाट गुज्रिएको देखाउँदै थुप्रै प्रश्न पनि खडा गरेको छ । नेपालले गत वर्षको तुलनामा २ अंक बढी पाए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका दृष्टिमा अवस्था यथावत् पाइएको छ। सार्वजनिक सेवा र कर प्रशासनमा सुधार देखिएको हो। अघिल्लो वर्ष नेपाल २९ अंकसहित १ सय ३१ औं स्थानमा थियो। १ सय ७६ मुलुकको सर्वेक्षण हुँदा १ सय ३१ औं स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक १ सय ८० मुलुकमा सर्वेक्षण हुँदा झनै १ सय २२ औं स्थानमा पुगेको हो। नेपालको सन्दर्भमा पदको दुरुपयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही कम भएको, नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको, राज्यका प्रमुख अंगका पदाधिकारीबाट लाभका लागि पदको दुरुपयोग हुने गरेकोतर्फ सूचकांकले संकेत गरेको छ । सारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई नै भ्रष्टाचारमा प्रमुख जिम्मेवार ठहर गरिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल अझै पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा नराम्ररि फसेको छ र त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन धेरै गर्न बाँकि नै छ ।
संसारमा भएका धेरै अध्ययन र अनुभवले संघिय संरचनामा भ्रष्टाचारका थप सम्भावनाहरु रहने तथ्यहरु अगाडि सारेका छन । केन्द्रवाट अनुदान र सहायता आउने लोभमा प्रादेशिक बजेट ठुलो बनाउने तर त्यसलाई प्रादेशिक तहभन्दा तल प्रवाहित नगर्ने, स्थानिय तहका करका अधिकारहरुको दुरुपयोग गर्ने र स्थानिय तहमा राजनितिक दलहरुको मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग गर्ने सम्मका विकृतीहरु संघिय प्रणालीमा मौलाउने गरेको पाईएको छ । त्यसैले राज्यका अब बन्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका रणनीतिहरु पनि नया संरचनागत प्रणाली सुहाउदो र थपिदा चुनौतीहरुलाई सम्वोधन गर्नसक्ने गरि निर्माण र कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी विधिको शासन कायम गर्ने पथमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यथाशक्य कार्य गरिरहँदा पनि जनताको इच्छा आकांक्षा अनुरुप भ्रष्टाचार नघटिरहेको विवशता यथावत छ। दण्डात्मक, निरोधात्मक भूमिका खेल्दाखेल्दै पनि सीमित स्रोत, साधन एवं न्यायपालिका माथि नै हस्तक्षेपले गर्दा सदाचारयुक्त समाजको अनुभूति गर्न सकिएको छैन। आयोगको आफ्नै सेवाका विशेष कर्मचारीका सट्टा कार्यकारिणीले खटाएका सामान्य कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गर्नुपरेको पनि आयोगको समस्या हो। त्यसैगरी, स्रोत, साधन, शक्ति कार्यकारिणीकै नियन्त्रणमा भएका कारण स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकायका रुपमा काम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहज छैन। त्यसैगरी केन्द्रीकृत संरचनाले गर्दा स्थानीय स्तरमा हुने भ्रष्टाचारको छानविन गर्न, निगरानी राख्न कठिन छ। न्याय प्रदान गर्नमा ढिलाइले गर्दा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यव्यवस्था प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। यी यस्ता चुनौति एवं समस्याका बाबजुद पनि आयोगले हालसम्म गरेका कार्यहरु, निर्वाह गरेको भूमिका निकै नै सराहनीय छ। सारा नेपालीले परिकल्पना गरेको भ्रष्टाचारमुक्त, सदाचारयुक्त, सुशासित सभ्य समाज स्थापना गर्नका निम्ति आयोगको कार्यान्वयन पक्षको गति बढाएर अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसका निम्ति सर्वप्रथम छिटोभन्दा छिटो आयोगका लागि छुट्टै सेवाको व्यवस्था गरी आयोगलाई आवश्यक मात्रामा आफ्नै जनशक्ति राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यस्ता जनशक्तिको नियुक्ति गर्दा तटस्थता, इमानदारिता, कार्यकुशलता, निर्णय क्षमता, सदाचार, विषयप्रतिको दख्खलता, गैरराजनीतिक चरित्र जस्ता आधारहरुलाई ध्यानमा राखिनु पर्दछ। त्यस्ता आयोगका जनशक्तिलाई समयसमयमा आवश्यक ज्ञान, सीप र तालिम प्रदान गरी क्षमता अभिवृद्धि गराई कुशल बनाइनुपर्दछ।
भ्रष्टाचार सानो वा ठूलो भन्ने आधारमा वर्गीकरण गरे तापनि भ्रष्टाचारीको वर्गीकरण हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा सबै किसिमका भ्रष्टाचार र जुनसुकै ओहदामा बसेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने गरी आयोगको अधिकारक्षेत्र र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनुपर्दछ। आयोगलाई अहिलेको केन्द्रिकृत संरचनाबाट स्थानीय स्तरसम्म आफ्नो कार्य्विधि प्रभावकारी हुने गरी नयाँ संरचना गरिनुपर्दछ। स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र संघिय निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका प्रतिबद्धतामा स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्थाको साथै आवश्यक आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकासका साथै सरल, व्यवस्थित र नियमतित सेवा प्रवाहमा जस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ । जुन स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । यसरी सम्पुर्ण स्थानिय तहका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचन पुर्व सुशासन कायम गर्न गरेका प्रतिवद्धतहरु मात्रै पुरा गरिदिए भ्रष्ट्राचारमा ६० प्रतिशत कमि आउनेछ । अन्त्यमा, आर्थिक, नैतिक, कार्यिक र वाचिक यि चार प्रकारका भ्रष्टाचारहरु सँगै मौलाउदै गईरहेका छन। यिनको निवारणको लागि निम्न अनुसारको गर्न जरुरि छ .
स्क) आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जनसहभागितामुलक कार्यक्रम हरु सन्चालन गर्नु,
ख) नैतिक पक्षलाई उच्च राखी जनतासामु प्रस्तुत हुनु
ग) पहिले मेरो जिम्मेवारि यो हो भनि कार्यिक सेवा पुरा गर्नु
घ) जिम्मेवार व्यक्तिले वस्तुसत्यमा आधारित भएर तत्कालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाई बोल्ने मात्र गर्ने हो भने वाचिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।
संघीय संरचनामा जाँदा पनि संघीय आयोगको संरचना मनन गरी एउटै आयोगबाट कार्य सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ। तसर्थ नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनचेतनाको अभिबृध्दि गर्दै प्रबर्दनात्मक, निरोधात्मक तथा दण्डात्मक कार्यहरु अगाडी बढाउन जरुरि छ । निष्पक्षता, निडरता र निर्भिकतालाई मुलमन्त्र मानि भ्रष्टाचार जस्तो संगिन अपराधमा संलग्न जो कोहिलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउना नियामक निकायहरु कटिबध्द हुन आवश्यक छ । नेपाल सरकारले लिएको रणनीतिक गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र साझेदारि अपरिहार्य छ ।
(शर्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय वुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जको सुचना अधिकारि हुन् ।)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २२, २०७५ ०८:४४
