काठमाडौं– नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनले व्यवसायीले राखेको धरौटी रकम केही समयका लागि व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न माग गरेको छ । आइतबार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेलाई स्वागत गर्न पुगेको एसोसिएसनको टोलीले धरौटीबापतको रकम निश्चित समयका लागि फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालको नेतृत्वमा बधाई ज्ञापन गर्न गएको टोलीले इराक घटनाको समयमा धरौटी रकम फिर्ता गरिएको नजिर रहेको भन्दै यसका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ का कारण थला परेको व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि पनि व्यवसायीले जम्मा गरेको रु. ५० लाख रकम व्यवसायीले केही समयका लागि चलाउन पाए राहत हुन एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले बताए । इराक घटनाको समयमा व्यवसायीले राखेको रु. ५ लाख धरौटी रकम व्यवसायीले चलाउन पाएको नजिर प्रस्तुत गर्दै व्यवसायीलाई राहत दिनका लागि यस्तो गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।
यस्तै, एसोसिएसनका प्रथम उपाध्यक्ष तारानाथ अर्यालले कोरोनाका कारण कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको भन्दै कार्यालय सञ्चालनका लागि पनि व्यवसायीले धरौटी फिर्ता पाउनु पर्ने बताए । केही समय दिएर रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै अहिले प्रयोग भएको ठाउाबाट ब्याज लिइएको जस्तै व्यवसायीबाट समेत ब्याज लिएर भए पनि त्यो रकम व्यवसायीले चलाउन पाउनु पर्ने अर्यालले महानिर्देशक समक्ष माग गरे । एक वर्षका लागि सोधभर्ना गर्ने गरी रकम फिर्ता पाउदा व्यवसायीलाई कार्यालय सञ्चालनमा निकै सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
महानिर्देशक काफ्लेले धरौटी रकम सोधभर्ना गर्न पाउने विषयमा आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संकटको समयमा सञ्चालन गर्ने गरी जम्मा गरिएको रकम कोभिडले समस्या उत्पन्न भएको समयमा व्यवसायीलाई सोधभर्ना गर्ने विषयमा विभागले पहल गर्ने महानिर्देशक काफ्लेले बताए ।
सेवा शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग
यसैबीच एसोसिएसनको टोलीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट रु.१० हजार मात्रै लिने भनी तोकिएको सेवा शुल्क व्यवहारिक नभएको बताएको छ । सेवा शुल्कको नाममा श्रमिक र सरकार मर्कामा परेको भन्दै यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने एसोसिएसनका प्रथम उपाध्यक्ष अर्यालले बताएका छन् । अहिलेको रु. १० हजार मात्रै लिन पाउने व्यवस्थाले राज्यको राजस्वमा समेत कमी आएको भन्दै यसबाट श्रमिक ठगिएको उनले बताए । सरकारले कोरिया र इजरायल श्रमिक पठाउन लाखौा रकम लिने गरेको भन्दै व्यवसायीलाई रु. १० हजार मात्रै लिन भन्नुले सरकारले इजाजत दिएका व्यवसायीलाई रोकेर आफौ व्यापार गर्न खोजेको जस्तो देखिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
भारत, बंगलादेशलगायतका सार्क मुलुकहरूले पनि श्रमिकले पाउने एक महिनाको पारिश्रमिक लिने व्यवस्था गरेको भन्दै नेपालबाट पनि कम्तिमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रथम उपाध्यक्ष अर्यालले माग गरे । ‘अहिले १० हजारको रसिद दिएर बढी रकम श्रमिकबाट लिने काम भइरहेको छ, यसबाट श्रमिक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्, कम्तिमा एक महिनाको पारिश्रमिक लिने व्यवस्था गरौा राज्यलाई पनि राजस्व उठ्ने अनि व्यवसायी र श्रमिकलाई पनि मर्का पर्दैन,’ उनले भने ।
यसैबीच, मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्य गर्नका लागि श्रम मन्त्रालका कर्मचारी खटाउन पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ । दूताबासबाट हुने माग प्रमाणिकरण कार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालका कर्मचारी हुादा समस्या भएको एसोसिएसनका महासचिव भवानी निरौलाले बताएका छन् । अन्य देशमा समस्या नभए पनि साउदी अरबमा यस्तो समस्या देखिएको भन्दै यसलाई सहज बनाउन उनले आग्रह गरे ।
