सरकारले दसैँका लागि अग्रिम टिकट खुलाउन सकेको छैन, यस सवालमा सरकारभन्दा यातायात व्यवसायी शक्तिशाली देखिएको छ । जडीबुटी, कोटेश्वर, भक्तपुरको लोकन्थली र सूर्यविनायक चोकको दायाँबायाँ घरजाने मानिसहरू लामबद्ध रूपमा घर जाने गाडी कुरैर बसेको देखिन्छ । त्यस्तै, सातदोबाटो र बल्खुबाट वीरगन्ज र मधेस जाने टाटा सुमोहरूको टिकट काट्न लाइन बसेकाहरू पनि त्यतिकै छन् । कंलकीबाट विभिन्न जिल्ला जान टिकट काउन्टरको छेउछाउ र नयाँ बसपार्कको गेटबाहिर पनि घर यात्रुहरूको चाप उत्तिकै छ । नयाँ बसपार्कको भित्र झन् यात्रुको चाप निकै धेरै छ ।
चाबहिल, गौशाला र भक्तपुरको राधेराधेमा दसैँ मान्न घर जानेहरू गाडी कुरेर बसेको देख्न सकिन्छ । दसैँ नलाग्दै सर्वसाधारणहरू आफ्नो घर फर्किन चाहनेहरूको मुख्य कारण यातायात व्यवसायीहरू हुन् । यातायात व्यवसायीहरूले जहिले पनि दसैँको मुखमा आएर यात्रुहरूलाई दुःख दिने गरेका छन् । आफ्नो स–साना बालबच्चा, झोला, सुटकेस र केही आवश्यकताका सामान लिएर बसस्टपमा घन्टौँ बस कुरेर बसेको दृश्य निकै नै दर्दनाक छ । घाम लाग्दा र पानी पर्दा बस्ने ओत लाग्ने ठाउँसमेत छैन । पानीमा रुझेर यात्रुहरू बस कुरेर बसेको छन् । ती ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरूले पनि यो बिजोग देखेका होलान् तर कसैको यसमा ध्यान गएका छैन ।
बसस्टपमा घन्टौ गाडी कुर्दा कतिलाई शौचालय जानुपर्ने हुन सक्छ । तर, बसस्टप छेउछाउ कतै पनि सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गरिएको छैन । घरबाट झोला, पोकापाकी बोकेर निस्किसकेका हुन्छन्, फेरि शौचालय जानलाई घर फर्किर्ने कुरा भएन । सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था नहँुदा यसरी बस कुरेर घन्टौँ उभिनु पर्ने यात्रुहरूले निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ । बस कुरेर बस्नेलाई मात्र होइन, सडकमा आउजाउ गर्ने मानिसहरूलाई पनि यसले निकै समस्यामा पारेको छ ।
अरु बेला आफ्नो जन्मथलो फर्किन नपाए पनि वर्ष दिनमा एकचोटी घर गएर आफ्नो परिवारसँग रमाइलो गर्ने इच्छा सबैको हुन्छ । कसरी हुन्छ, सबैलाई आफ्नो घर फर्किनै छ । चाहे ढोकामा झुन्डिएर हुन्छ कि बसमा छतमा बसेर । आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न तयार हुनुपर्छ, सर्वसाधारण । यो सबको एउटै कारण भनेकै यातायात व्यवसायी हुन् । हरेक सालको दसैँमा यातायात व्यवसायीले सरकारको सामु आफ्नो मागहरू राख्छन् । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अग्रिम टिकट बुकिड. खोल्दैनन् । सरकारलाई जहिले पनि घुँडा टेकाएर छाड्छन् । दसैँ सुरु हुनुभन्दा केहीदिन अघि टिकट खुल्छ जुन खुलेको दुई/तीनमै सिध्धिको भनेर भन्छन् । टिकट काउन्टरहरूले टिकट हुँदाहुँदै पनि टिकट सिध्धिसक्यो भनेर बोर्ड राख्ने गरेका छन् । त्यही टिकटलाई अलि धेरै पैसा तिर्छु भन्यो भने काउन्टरका कर्मचारीहरूले टिकट मिलाइदिन्छन् ।
यातायात व्यवसायीहरू आफ्लै टिकट काट्दैनन् । टिकट बेच्ने जिम्मा आफ्ना सहयोगीहरूलाई लगाइएको छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा तिरेर कुनै सुविधाको प्रयोग गर्न नपाउनु सर्वसाधारणहरूको दैनिकी बनिसकेको छ । नक्कली सिट राखेर, मुढामा यात्रा गराउने काम यातायात व्यवसायीले गरिरहेका छन् । तैपनि सरकार मौन् छ । दाउराको खलियोजस्तै मिलाएर राखिएका यात्रुहरूलाई गाडीका चालक सहचालकहरूले मानिस सोचेका छैनन् । उनीहरूलाई यात्रु भनेको पैसा कमाउने भाँडा मात्र हो । हरेक साल दसैँ आउँछ । प्रत्येक वर्ष टिकटमा मोलमोलाइ भइरहेको देख्न सकिन्छ । दलालीहरू घर जाने मान्छेसँग टिकटको मोलमोलाइ गरिरहेको हुन्छन् । खुला रूपमा दलालीहरूले मोलमोलाइ गरी जनता ठग्दा पनि सरकार जहिले पनि देखे पनि नदेखेजस्तो गरेर बस्छ ।
अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ । यस्ता विकुति फैलाउने बिचौलियाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु कसको जिम्मेवारी हो । ठूला बसहरूको टिकट बल्लतल्ल खोले पनि साना गाडीहरूको टिकट खुलाइँदैन । सिट नहुँदा नहुँदै पनि अलि अगाडि गएपछि सिट खाली हुन्छ भनेर सहचालकले जबरजस्ती यात्रु चढाउने गर्दछन् । यात्रुको सामान भने छतमा लगेर फ्याँकिदिन्छन् । सिट खाली हुन्छ भन्दाभन्दै बसले थेग्न नसक्ने गरी यात्रु हाल्छन् । अनि खुसीयाली मनाउन घर जानेहरूको घरमा रुवाबासी चल्छ । यातायात व्यवसायीहरूलाई पैसासँग मात्र मतलब छ । कति जना त उभेको उभियै घर पुग्छन् । सिटमा बसेको र उभिएर यात्रा गर्नेको भाडा उत्ति नै छ । अलिकति पनि थपघट छैन । यात्रुले उभिएर यात्रा गरे पनि सिटमा बसेर यात्रा गर्नेले जत्तिकै भाडा तिर्न परेको छ । यो त सिधै लुटतन्त्र भएन र ?
यसरी खुलेआम लुटतन्त्र फैलाउने यातायात व्यवसायी किन कानुनको दायरामा आएनन् ? कतै यहाँ पनि यातायात व्यवसायीको गृह मन्त्रालयदेखि यातायात मन्त्रालय र ट्राफिक महाशाखासँग व्यक्तिगत सम्बन्ध त छैन ? स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा आर्थिक लेनदेन र कमिसनको खेल त चलेको सम्भावना देखिएको छ । यातायात व्यवसायीहरूको दुईवटा महासंघ छ । एउटा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, अर्को नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ हो । उनीहरूको संरक्षणमा बसेर यातायात व्यवसायीहरूले यत्रो लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले दैनिक कमाएको पैसाबाट महासंघलाई हजार रुपिँयासम्म लेबी बुझाउने गरेका छन् । त्यो लेबी बुझाएको पैसा यात्रुहरूलाई ठगेको र उनीहरूसँग बढी भाडा उठाएको रकम हो । यातायात व्यवसायीहरूको बिलबुक र लाइसेन्स ट्राफिकले लग्यो भने महासंघले ल्याइदिने काम गर्छ ।
यातायात व्यवसायी गल्तीमा पानी हाल्नुको सट्टा महासंघले घिउ थप्ने काम गरिरहेको छ । संस्था ऐन २०१८ र २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ यातायात समिति र महासंघ सरकारले खारेज गरिसकेको छ । समिति र महासंघ खारेज भएको खण्डमा त्यहाँ भएको चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने विधान कानुन मै उल्लेख भएको छ । तर गृह मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयको लोभी स्वभावले राष्ट्रियकरण हुनु पर्ने सम्पत्ति फुक्का भइसकेको छ । नेपाल कमिसन र भ्रष्ट्राचारमा डुबेको छ । जसको फल राज्य र जनताले भोगिरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरूको माग पूरा नभएसम्म दसैँको अग्रिम टिकट खोल्न सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका सहसचिव भरत नेपालले असहमति प्रकट गरिसकेका छन् । बिचौलियाहरूले जनता ठगेको पैसा महासंघ र सरकारको केही सिमित व्यक्तिमा भागबन्डा लगाउने गरेको कुरा पनि बाहिर आएका छन् । तर अनुगमनमा शून्यता छ ।
आवश्यक परेको बेलामा अहिले त सार्वजनिक यातायात पाइँदैन भने दसैँमा झन् सिटमा बसेर यात्रा गर्छु भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । ०७० सालमा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले बिहान र बेलुका भाडाको गाडी नपाउँदा जनतालाई काममा जान र कामबाट घर जान गाह्रो भयो भनेर एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । उपत्यकाका सबै सडकमा चल्ने सार्वजनिक यातायात बिहान ४ बजेदेखि राति १० बजेसम्म भाडाको गाडी चलाउनुपर्ने नीति ल्याएको थियो । यो नियम उपत्यकामा मात्र नभई देशैभरिको सदरमुकामका लागि बनाइएको थियो ।
बिहान ४ बजेदेखि राति १० बजेसम्म गाडी नचलाएको खण्डमा राज्यले यातायात व्यवसायीको सवारी रोडपरमिट र दर्ता खारेज गरिदिने नियम पनि बनाएको थियो । त्यस्ता गाडीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवासुविधा वञ्चित गर्ने निति बन्यो । यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्थालाई दिइएको थियो । जनतालाई सेवा, सुविधा दिने भनेर यातायात मन्त्रालयले निर्णय गर्यो । २०७१ बैशाख १ गतेदेखि लागु गर्ने भनेर यातायात व्यवस्था विभागले सबै प्रदेशको यातायात अञ्चल कार्यालयलाई परिपत्र गर्यो ।
त्योसँगै ०७० सालमा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । भाडाका वा निजी प्लेटको गाडीहरू दर्ता भएको मिति मै यातायात कार्यालयको ढड्डा वा बिलबुकमा त्यस गाडीको चल्ने अवधि लेखिदिने । त्यो पनि २०७१ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । आर्थिक चलखेलमा सो निर्णय दराजमा थन्कियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो गाडी कति वर्ष भनेर थाहा हुन्थ्यो । २० वर्ष पुगेका गाडीहरू विस्थायन गर्न सहयोग पुग्थ्यो । २० वर्ष पुग्नेबित्तिकै गाडीहरू विस्थापन गर्ने हो भने दुर्घटना पनि कम हुन्थ्यो । हरेक वर्ष थोत्रा गाडी चलाएर दसैँमा थुप्रैले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । थोत्रा, पुराना र काम नलाग्ने गाडी चलाएर जनता मार्ने काम यो वर्ष नहोस् ।
सरकारले जहिले पनि यातायात व्यवसायको अगाडि घुँडा टेक्छ । यातायात व्यवसायीको सामु सरकारले जहिले पनि लाचारी देखाएको छ । सट्टाभर्ना र २० वर्षे गाडीको स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडीको दर्ताको अन्त्य गर्नै पर्छ । अहिले यातायात व्यवसायीहरूले बिहान ५ बजे गाडी चलाउन थाल्छन् । आफूलाई जनता ठगेर पुगेपछि बेलुका ५ नै बजे ग्यारेजमा लगेर थन्काउँछन् । बेलुका गाडी नपाएर घर जान घन्टौँ कुर्नुपर्छ । कि त घन्टौँको बाटो हिँड्नुपर्छ कि ट्याक्सीमा आउनुप¥यो । ट्याक्सीको भाडा जनताले तिर्न सक्ने स्थिति छैन ।
