काठमाडौं– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई विदेशमा बस्ने नेपालीले भोग्नु परेको समस्याका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिहीबार एनआरएनए युकेका उपाध्यक्ष महोन कार्कीले गृहमन्त्री खाँडलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीले भोग्नु परेको समस्याको विषयमा जानकारी गराएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा ‘एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्दै नागरिकता ऐन, ०६३ जो दफा १० को प्रावधानले बिदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई समस्या भएको भन्दै यसमा संसोधनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको उपाध्यक्ष कार्कीले बताएका छन् । भेटको क्रममा उनले एनआरएनहरूलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरताका लागि ऐनमा संसोधन गर्न तथा नेपाललाई बेलायतले ‘रेड लिस्ट’ मा राखेको भन्दै त्यसमा हटाउन पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेको बताए । अघिल्लो हप्ता कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेटेर कानुनमा संसोधन र रेड लिस्टबाट हटाउन आग्रह गरेका कार्कीले बिहीबार गृहमन्त्रीलाई भेटेर पनि यस विषयलाई सहज बनाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
भेटको क्रममा गृहमन्त्री खाँणले संविधानमै भएको नागरिकता निरन्तरताको व्यवस्थालाई आवश्यक ऐनहरू संसोधन गर्दै सक्दो चाँडो कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उपाध्यक्ष कार्कीले बताएका छन् । उपाध्यक्ष कार्कीका अनुसार वेलायतले नेपाललाई रेड लिस्टमा राखेकाले त्यहाँबाट आउने पर्यटक आउन नपाएको तथा चार्डबाडको समयमा नेपाल आउने नेपालीलाई समेत समस्या हुने भन्दै यसमा पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नागरिकता ऐन ०६३ को दफा १० अनुसार नेपालको कुनै नागरिकले आपूmखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिए बमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।
त्यस्तै दफा १४ बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाइएकोमा त्यसरी हटाइएको मितिदेखि त्यस्तो व्यक्तिको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन । कुनै व्यक्तिलाई एकैसाथ नेपालको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सोह्र वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नु पर्नेछ । त्यसरी नागरिकता नरोजेको अवस्थामा सो म्याद नाघेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन । नेपालको नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
